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केंद्रीय गृहमंत्री शाह ने आपदा प्रबंधन को लेकर की बैठक, कहा- बादल फटने और लैंडस्लाइड से निपटने बन रही रणनीति

Home Minister Shah Meeting: केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में ‘आपदा प्रबंधन और क्षमता निर्माण’ पर गृह मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय और बंडी संजय कुमार, समिति के सदस्य और केंद्रीय गृह सचिव के साथ-साथ गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF), महानिदेशक (अग्निशमन सेवाएं, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड) और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक को लेकर शाह ने कहा कि मोदी सरकार गति, दक्षता, सटीकता और क्षमता निर्माण के मंत्र के साथ आपदाओं से निपटने के लिए अपनी प्रतिक्रिया को आकार देकर एक आपदा-प्रतिरोधी भारत के निर्माण की दिशा में दृढ़तापूर्वक कार्य कर रही है।

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उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर व्यापक जागरूकता के माध्यम से आपदाओं के जोखिम को कम करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बादल फटने और भूस्खलन से ज्यादा कुशलता से निपटने के लिए एक नई रणनीति जल्द ही प्रस्तुत की जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि 2014 से पहले आपदा प्रबंधन के प्रति राहत-केंद्रित अप्रोच थी, जिसे मोदी सरकार ने अप्रोच और स्ट्रेटेजी में बदलाव करते हुए बचाव केंद्रीत बनाया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कई बड़े नीतिगत और संस्थागत फैसले लिए गए हैं। शाह ने कहा कि मोदी सरकार की डिजास्टर रिस्पॉन्स की नीति क्षमताओं का निर्माण, तीव्रता, दक्षता और सटीकता के चार पिलर्स पर आधारित है। इसके परिणामस्वरूप आपदाओं से काफी बचाव हुआ है, जहां 1999 में ओडिशा में आए महाचक्रवात में 10,000 लोगों की जान गई थी। जबकि गुजरात में 2023 के बिपरजॉय और 2024 में ओडिशा के दाना में हताहतों की शून्य रही।

गृहमंत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मोदी सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप चक्रवातों के कारण होने वाले नुकसान में 98 प्रतिशत और शीतलहर के मामलों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। गृहमंत्री ने कई राज्यों में हाल की बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि बादल फटने की घटनाओं और भूस्खलन से निपटने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में वित्तीय, संस्थागत और संरचनात्मक सशक्तिकरण के साथ ही मल्टी-डायमेंशनल अप्रोच को अपनाया गया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का फोकस आपदाओं से होने वाले नुकसान से लोगों को सुरक्षित रखने का है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के 10-सूत्रीय एजेंडा के आधार पर 2024 में आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक लाया गया था, जिसे पारदर्शिता, जिम्मेदारी, दक्षता और तालमेल के साथ बांधने का काम किया गया है। (Home Minister Shah Meeting)

गृहमंत्री ने आपदा से बचाव के बारे में जिला और ग्राम पंचायत स्तर तक जागरूकता फैलाने की जरूरत पर बल दिया। 2004 -2014 में SDRF और NDRF को 66 हजार करोड़ रुपए दिए गए थे, 2014-2024 के 10 वर्ष में इसे लगभग तीन गुना बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए SDRF के लिए 1,28,122 करोड़ रुपए और NDRF के लिए 54,770 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। गृहमंत्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (NDMF) के लिए 13,693 करोड़ रुपए और राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (SDMF) के लिए 32,031 करोड़ रुपए भी आवंटित किए हैं। (Home Minister Shah Meeting)

अमित शाह ने बताया कि आपदा से प्रभावित राज्यों में अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (IMCT) भेजने की औसत 96 दिन से घटकर 8 दिन रह गई है और पिछले 10 वर्षों में 8 दिन की औसत के साथ राज्यों में 83 केन्द्रीय दल भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि NDMA ने तकनीक के उपयोग और नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण काम किया है, जबकि NDRF ने इसे बखूबी जमीन पर उतारा है। राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना (NCRMP) के अंतर्गत बहुद्देशीय चक्रवात आश्रयों का निर्माण किया गया और 92,995 सामुदायिक स्वयंसेवकों एवं सरकारी अधिकारियों को चक्रवात न्यूनीकरण का प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा 5 तटीय राज्यों में पूर्व चेतावनी प्रणालियां भी स्थापित की गईं। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के अंतर्गत निर्मित बुनियादी ढांचा विभिन्न चक्रवातों के दौरान जान बचाने में अत्यंत उपयोगी साबित हुआ है।

युवा आपदा मित्र योजना

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि आपदा मित्र योजना और युवा आपदा मित्र योजना के कार्यान्वयन के साथ, सरकार सामुदायिक स्तर पर क्षमता के विकास और आपदाओं के दौरान सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने पर ध्यान दे रही है। आपदा मित्र योजना के अंतर्गत, विभिन्न आपदाओं के दौरान तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए 350 आपदा संभावित जिलों में एक लाख सामुदायिक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया गया है। सरकार ने राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 5000 करोड़ रुपए की एक योजना भी शुरू की है, जिसके अंतर्गत राज्यों को नए अग्निशमन केंद्रों की स्थापना, राज्य प्रशिक्षण केंद्रों के सुदृढ़ीकरण और क्षमता निर्माण आदि के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

शमन कोष का गठन

केंद्रीय गृहमंत्री ने यह भी बताया कि पहली बार राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर शमन कोष का गठन किया गया है। केंद्र सरकार ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (NDMF) के लिए 13,693 करोड़ रुपए और राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (SDMF) के लिए 32,031 करोड़ रुपए भी आवंटित किए हैं। NDMF के अंतर्गत 8072 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ अनेक शमन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने पूर्व चेतावनी के प्रसार में उल्लेखनीय प्रगति की है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और केंद्रीय जल आयोग (CWC) अब बाढ़ और चक्रवातों का 7 दिन पहले सटीक पूर्वानुमान देते हैं। (Home Minister Shah Meeting)

कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल

उन्होंने कहा कि लोगों तक अलर्ट पहुंचाने के लिए अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने SMS, तटीय सायरन के माध्यम से पूरे देश में एकीकृत अलर्ट प्रणाली (CAP) पर आधारित एक ‘कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल’ लागू किया है। गृहमंत्री ने आपदाओं की अर्ली वार्निंग देने वाली ‘सचेत एप’ का ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार पर बल दिया। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बैठक में ‘आपदा प्रबंधन और क्षमता निर्माण’ जैसे महत्वपूर्ण विषय को उठाने और बहुमूल्य सुझाव देने के लिए समिति के सदस्यों का धन्यवाद किया। समिति के सदस्यों ने भी आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सरकार की ओर से उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों की सराहना की। गृहमंत्री ने कहा कि आपदाओं की सूचना से संबंधित एप, गाइडलाइन और 10 सालों में केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को जारी आपदा फंड की जानकारी सभी सांसदों को भेजे जाएंगे। (Home Minister Shah Meeting)

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