हर साल धमाका…फिर भी नहीं सबक, मौत का कारखाना बनी अवैध पटाखा फैक्ट्रियां, आखिर कब जागेगा सिस्टम ?

Illegal Fireworks Factory Blast: गुजरात के अहमदाबाद में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट ने एक बार फिर देश में अवैध पटाखा निर्माण और प्रशासनिक लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह पहली घटना नहीं है। पिछले कुछ सालों में तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गुजरात समेत कई राज्यों में अवैध या सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाली पटाखा फैक्ट्रियों में बड़े धमाके हुए हैं, जिनमें सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। हर हादसे के बाद जांच और कार्रवाई के दावे होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर एक नया धमाका और नई मौतों की खबर सामने आ जाती है।

देश के बड़े पटाखा फैक्ट्री हादसे

18 जुलाई 2026/अहमदाबाद, गुजरात

अहमदाबाद के वस्त्राल इलाके में अवैध पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ, जिसमें 8 मजदूरों की मौत हो गई और 15 से ज्यादा लोग घायल हुए। धमाका इतना तेज था कि उसकी आवाज करीब 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। जांच में सामने आया कि फैक्ट्री का लाइसेंस पहले ही रद्द किया जा चुका था, लेकिन इसके बावजूद वहां अवैध रूप से पटाखों का निर्माण जारी था।

6 फरवरी 2024/ हरदा, मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश के हरदा जिले में पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट ने पूरे देश को झकझोर दिया था। हादसे में 13 लोगों की मौत हुई और 170 से ज्यादा लोग घायल हुए। धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि आसपास के कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। जांच में सुरक्षा मानकों के गंभीर उल्लंघन और क्षमता से ज्यादा विस्फोटक सामग्री रखने की बात सामने आई। (Illegal Fireworks Factory Blast)

17 फरवरी 2024/ विरुधुनगर, तमिलनाडु

तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले के वेम्बकोट्टई में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ था, जिसमें 9 मजदूरों की मौत हो गई और 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सत्तूर के पास गुंडायिरुप्पू गांव में अशोक स्पार्कर्स फैक्ट्री में हुए इस हादसे की जांच में सुरक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघन और मानवीय भूल की गंभीर लापरवाही सामने आई थी। नियमों के मुताबिक सबसे संवेदनशील केमिकल मिक्सिंग रूम में एक समय में अधिकतम 2 लोगों को ही रहने की अनुमति होती है, लेकिन शुरुआती जांच में पाया गया कि हादसे के वक्त वहां क्षमता से ज्यादा मजदूर मौजूद थे या ठीक उसके बाहर खड़े थे। फैंसी पटाखे बनाने के लिए रसायनों को मिलाने का काम चल रहा था। इस अत्यधिक जोखिम वाले काम के दौरान जरूरी सावधानी नहीं बरती गई, जिससे रसायनों के बीच घर्षण हुआ और धमाका हो गया। (Illegal Fireworks Factory Blast)

16 मई 2023/ पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल के एगरा में रिहायशी इलाके में चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री में जोरदार विस्फोट हुआ। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हुई और कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। जांच में सामने आया कि फैक्ट्री बिना वैध अनुमति के संचालित हो रही थी और बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री रखी गई थी।

2023/शिवकाशी, तमिलनाडु

देश के सबसे बड़े पटाखा उद्योग केंद्र शिवकाशी में साल 2023 के दौरान अलग-अलग पटाखा फैक्ट्रियों में कई हादसे हुए। इन घटनाओं में कम से कम 16 मजदूरों की मौत और कई घायल हुए। अधिकांश मामलों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी, ज्यादा मात्रा में बारूद का भंडारण और कार्यस्थल पर लापरवाही को हादसों की मुख्य वजह माना गया। मद्रास हाईकोर्ट के 2019 से 2023 तक के रिकॉर्ड के मुताबिक इस अवधि में 131 लोगों की मौत और 146 गंभीर रूप से घायल होने के मामले दर्ज हुए हैं। (Illegal Fireworks Factory Blast)

आखिर बार-बार क्यों होते हैं ऐसे हादसे ?

विशेषज्ञों के मुताबिक पटाखा निर्माण में पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर, चारकोल और एल्युमिनियम पाउडर जैसे अत्यंत ज्वलनशील रसायनों का उपयोग होता है। अगर उत्पादन क्षमता से ज्यादा बारूद रखा जाए, सुरक्षा दूरी का पालन न हो, आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम न हों या बिजली की चिंगारी तक पहुंच जाए तो कुछ ही सेकंड में पूरी फैक्ट्री विस्फोट की चपेट में आ सकती है।

क्या कहते हैं नियम ?

देश में पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री को Explosives Act, 1884, Explosives Rules, 2008 और पेट्रोलियम-विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) के दिशा-निर्देशों के तहत नियंत्रित किया जाता है। इन नियमों के मुताबिक बिना वैध लाइसेंस के पटाखा निर्माण पूरी तरह प्रतिबंधित है। किसी भी इकाई में निर्धारित सीमा से ज्यादा विस्फोटक सामग्री का भंडारण नहीं किया जा सकता। साथ ही रिहायशी इलाकों, स्कूलों, अस्पतालों, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों और सैन्य या अर्धसैनिक प्रतिष्ठानों के आसपास पटाखा फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति नहीं होती। हर फैक्ट्री में अग्निशमन उपकरण, आपातकालीन निकासी मार्ग, प्रशिक्षित कर्मचारी और रसायनों के सुरक्षित समेत अलग-अलग भंडारण की व्यवस्था अनिवार्य है। इसके अलावा सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर निरीक्षण और सुरक्षा ऑडिट भी अनिवार्य किए गए हैं।

फिर कहां हो रही है चूक ?

हर बड़े हादसे के बाद जांच में लगभग एक जैसी बातें सामने आती हैं।

• लाइसेंस रद्द होने के बाद भी फैक्ट्री चलती रहती है।
• क्षमता से कई गुना ज्यादा बारूद रखा जाता है।
• अवैध फैक्ट्रियां खुले मैदानों या रिहायशी इलाकों में संचालित होती हैं।
• स्थानीय स्तर पर निगरानी और निरीक्षण में भारी लापरवाही रहती है।
• कई जगह बिना प्रशिक्षित मजदूरों से विस्फोटक सामग्री तैयार कराई जाती है।
• प्रशासनिक कार्रवाई अक्सर हादसे के बाद ही शुरू होती है।

क्या सरकारें सबक ले रही हैं ?

हर हादसे के बाद मुआवजे की घोषणा, जांच समिति और कार्रवाई के आदेश दिए जाते हैं। कुछ फैक्ट्रियां सील भी होती हैं, लेकिन समय बीतने के साथ निगरानी ढीली पड़ जाती है और अवैध इकाइयां फिर शुरू हो जाती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक नियमित निरीक्षण, सख्त लाइसेंस प्रणाली, डिजिटल ट्रैकिंग और स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक ऐसे हादसे रुकना मुश्किल है। अहमदाबाद का धमाका सिर्फ एक फैक्ट्री का हादसा नहीं, बल्कि उस व्यवस्था पर सवाल है, जो हर बड़ी त्रासदी के बाद कार्रवाई का भरोसा देती है, लेकिन समय के साथ वही लापरवाही फिर लौट आती है। सवाल यह है कि आखिर कितनी और जानें जाने के बाद अवैध पटाखा फैक्ट्रियों पर स्थायी और प्रभावी रोक लग पाएगी। अब जरूरत सिर्फ मुआवजे की नहीं, बल्कि ऐसी सख्त व्यवस्था की है, जो अगला धमाका होने से पहले उसे रोक सके।