वायुसेना को मिलेगा जीसैट-7सी, नौसेना की ताकत बढ़ाएगा वरुणास्त्र, रक्षा क्षेत्र में भारत के बड़े कदम

India Strengthens Defence Capabilities: भारत ने अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत बनाने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रक्षा सहयोग बढ़ाने की दिशा में कई अहम कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए संचार उपग्रह जीसैट-7सी और भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशी भारी वजन वाले टॉरपीडो वरुणास्त्र की खरीद के लिए कुल 4,106 करोड़ रुपए के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा मंगोलिया के साथ रक्षा साझेदारी मजबूत करने, दक्षिण कोरिया के साथ समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने और राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) का विस्तार करने से जुड़े मुद्दों पर भी महत्वपूर्ण बैठकें हुई हैं। इन पहलों का उद्देश्य देश की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना, स्वदेशी रक्षा उत्पादन को प्रोत्साहित करना और अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत बनाना है।

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रक्षा मंत्रालय ने 15 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना और नौसेना की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए दो महत्वपूर्ण अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। इनकी कुल कीमत 4,106 करोड़ रुपए है। इनमें 2,563 करोड़ रुपए का अनुबंध वायुसेना के लिए जीसैट-7सी संचार उपग्रह और 1,543 करोड़ रुपए का अनुबंध नौसेना के लिए वरुणास्त्र टॉरपीडो की खरीद से संबंधित है। दोनों अनुबंधों पर रक्षा मंत्रालय के रक्षा अधिग्रहण विभाग के अपर सचिव एवं महानिदेशक (अधिग्रहण) ए. अंबारासु की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। इन सौदों के माध्यम से सैन्य संचार व्यवस्था को बेहतर बनाने और समुद्र में दुश्मन की पनडुब्बियों का मुकाबला करने की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया है।

जीसैट-7सी से सुरक्षित होगा सैन्य संचार

भारतीय वायुसेना के लिए जीसैट-7सी संचार उपग्रह की खरीद का अनुबंध बेंगलुरु स्थित न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ किया गया है। इसके लिए 2,563 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। यह उपग्रह स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। साथ ही इसका निर्माण भी देश में किया गया है। इस उपग्रह से वायुसेना को सुरक्षित, मजबूत और निर्बाध संचार सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। सैन्य अभियानों के दौरान अलग-अलग इकाइयों के बीच सूचनाओं का तेजी से और सुरक्षित आदान-प्रदान बेहद महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में जीसैट-7सी वायुसेना के संचार तंत्र को मजबूत करने और उसकी परिचालन क्षमता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। (India Strengthens Defence Capabilities)

वरुणास्त्र से बढ़ेगी नौसेना की पनडुब्बी रोधी क्षमता

भारतीय नौसेना के लिए भारी वजन वाले स्वदेशी टॉरपीडो वरुणास्त्र की खरीद का अनुबंध हैदराबाद स्थित भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ किया गया है। इस सौदे की कीमत 1,543 करोड़ रुपए है। वरुणास्त्र एक पोत से प्रक्षेपित किया जाने वाला पनडुब्बी रोधी टॉरपीडो है। इसे नौसेना की विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला ने विकसित किया है। यह उन्नत दिशा परिवर्तन क्षमता से लैस है और लंबी दूरी से दुश्मन की पनडुब्बियों को निशाना बना सकता है। इसकी खरीद से समुद्र में पनडुब्बियों का पता लगाने और उनसे निपटने से जुड़े नौसेना के अभियानों को मजबूती मिलेगी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इन दोनों अनुबंधों से घरेलू रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही महत्वपूर्ण सैन्य तकनीकों के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने और आत्मनिर्भर भारत समेत मेक इन इंडिया की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। 

मंगोलिया के साथ रक्षा साझेदारी मजबूत करने पर सहमति

भारत और मंगोलिया ने अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों देशों के रक्षा मंत्रालयों के संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक मंगोलिया की राजधानी उलानबातार में आयोजित हुई। बैठक में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के तहत चल रही गतिविधियों की समीक्षा की गई और भविष्य में सहयोग बढ़ाने के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा हुई। बैठक में दोनों पक्षों ने मौजूदा पहलों में हुई प्रगति का आकलन किया। साथ ही क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा किए। दोनों देशों ने नियमित संवाद के माध्यम से दीर्घकालिक रक्षा संबंधों को मजबूत बनाए रखने पर सहमति जताई। इस बैठक की सह-अध्यक्षता भारत के रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉ. इशिता गांगुली त्रिपाठी और मंगोलिया के रक्षा उप सचिव ब्रिगेडियर जनरल गंसुख ई. ने की।

नोमैडिक एलीफेंट अभ्यास की सराहना

बैठक के दौरान भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलीफेंट के सफल आयोजन की सराहना की गई। दोनों देशों के बीच यह अभ्यास सैन्य सहयोग बढ़ाने और एक-दूसरे की कार्यप्रणाली को समझने का अवसर देता है। मंगोलिया की ओर से उसके सशस्त्र बलों के जवानों को प्रशिक्षण देने और उनकी क्षमता विकसित करने में भारत के निरंतर सहयोग की प्रशंसा की गई। दोनों पक्षों ने प्रशिक्षण और सैन्य अनुभवों के आदान-प्रदान को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने मंगोलिया के सशस्त्र बलों के उप प्रमुख मेजर जनरल उसुखबयार जे. से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग की प्रगति पर संतोष जताया गया। साथ ही रक्षा संबंधों को मजबूत करने और भविष्य के लिए साझा कार्ययोजना तैयार करने पर चर्चा हुई।

दक्षिण कोरिया के साथ समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाएगा भारत

भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने मंगोलिया के राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का दौरा भी किया। यहां भारत के सहयोग से स्थापित साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र के कामकाज की समीक्षा की गई। मंगोलिया ने भाषा प्रशिक्षण और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भारत की ओर से मिल रहे सहयोग की सराहना की। भारत और मंगोलिया के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध रहे हैं। दोनों देशों ने इन साझा संबंधों को अपनी मौजूदा रणनीतिक साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार माना। रक्षा प्रशिक्षण, साइबर सुरक्षा, ज्ञान के आदान-प्रदान और सैन्य क्षमता विकास के जरिए इस साझेदारी को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। भारत और दक्षिण कोरिया ने समुद्री सुरक्षा समेत तटरक्षक बलों के बीच परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) और कोरियाई तटरक्षक बल (केसीजी) के बीच 14वीं उच्चस्तरीय बैठक 14 अक्टूबर 2026 को दक्षिण कोरिया के इंचियोन में आयोजित हुई।

समुद्र में बचाव अभियान और प्रदूषण नियंत्रण पर जोर

बैठक का उद्देश्य दोनों देशों की समुद्री सुरक्षा एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना और मौजूदा व्यवस्थाओं को ज्यादा प्रभावी बनाना था। इस दौरान दोनों पक्षों ने वर्तमान परिचालन ढांचे की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के लिए रणनीतिक रोडमैप पर चर्चा की। बैठक में समुद्री खोज और बचाव अभियान, समुद्री प्रदूषण से निपटने, समुद्री कानूनों को लागू करने, क्षमता निर्माण और परिचालन समन्वय जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। समुद्र में दुर्घटना के दौरान लोगों को बचाना, समुद्री प्रदूषण की घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई करना और समुद्री गतिविधियों की निगरानी करना दोनों तटरक्षक बलों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में शामिल है। ऐसे में दोनों देशों के बीच बेहतर समन्वय से समुद्री आपात स्थितियों से निपटने में मदद मिल सकती है। दोनों पक्षों ने मौजूदा समझौता ज्ञापन के तहत सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। इसके साथ ही पेशेवर अनुभव साझा करने, संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित करने, एक-दूसरे के जहाजों का दौरा करने और वास्तविक समय में सूचनाओं के आदान-प्रदान की व्यवस्था मजबूत करने पर सहमति जताई। (India Strengthens Defence Capabilities)

13 से 16 अक्टूबर तक दक्षिण कोरिया में भारतीय प्रतिनिधिमंडल

भारतीय तटरक्षक बल का प्रतिनिधिमंडल 13 से 16 अक्टूबर 2026 तक दक्षिण कोरिया की आधिकारिक यात्रा पर थे। इसका नेतृत्व इंस्पेक्टर जनरल टी. शशि कुमार ने किया। वहीं कोरियाई तटरक्षक बल के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सीनियर सुपरिंटेंडेंट जनरल इम म्योंग गिल ने किया। बैठक में दोनों देशों ने सुरक्षित और संरक्षित समुद्री वातावरण सुनिश्चित करने के साथ-साथ समुद्री पर्यावरण समेत पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में योगदान देने पर भी जोर दिया। इस सहयोग से समुद्री सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों का संयुक्त रूप से सामना करने की क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने 15 अक्टूबर 2026 को असम के गुवाहाटी में राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के राज्य प्रतिनिधियों और अपर महानिदेशकों के विशेष संयुक्त सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता की। सम्मेलन में पूर्वोत्तर के सात राज्यों के साथ पश्चिम बंगाल और सिक्किम में एनसीसी के विस्तार, प्रशिक्षण सुविधाओं में सुधार और संगठन को मजबूत बनाने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई।

महिला कैडेटों की भागीदारी और युवा सशक्तिकरण पर जोर

रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, राष्ट्र के प्रति समर्पण और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन का उल्लेख किया, जिसके तहत एनसीसी की वर्तमान क्षमता लगभग 17 लाख कैडेटों से बढ़ाकर 20 लाख करने का लक्ष्य रखा गया है। संजय सेठ ने सम्मेलन में शामिल सभी नौ राज्यों से एनसीसी के विस्तार के लिए व्यावहारिक योजनाएं तैयार करने और उन्हें लागू करने का आह्वान किया। उन्होंने कैडेटों के लिए बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और संगठन की कार्यप्रणाली में सुधार की जरूरत बताई। रक्षा राज्य मंत्री ने गणतंत्र दिवस शिविर में पूर्वोत्तर के कैडेटों की भागीदारी और महिला कैडेटों की बढ़ती संख्या की सराहना की। उन्होंने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एनसीसी के योगदान का महत्वपूर्ण उदाहरण बताया। (India Strengthens Defence Capabilities)

पूर्वोत्तर में 1.25 लाख कैडेट

सम्मेलन में एनसीसी और राज्य सरकारों के बीच समन्वय बढ़ाने, कैडेटों के कल्याण, प्रशिक्षण से जुड़ी सुविधाओं के विकास और प्रशासनिक चुनौतियों के समाधान पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा, सामाजिक सेवा और सामुदायिक विकास के कार्यों में एनसीसी की भूमिका को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। बैठक में यह भी रेखांकित किया गया कि एनसीसी युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और समाज के प्रति जिम्मेदारी का भाव पैदा करने का माध्यम है। इसके लिए प्रभावी प्रशिक्षण, पर्याप्त संस्थागत सहयोग और संबंधित विभागों के बीच बेहतर तालमेल को जरूरी बताया गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र में एनसीसी का संचालन सात राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा—में किया जाता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र एनसीसी निदेशालय के अंतर्गत नौ ग्रुप मुख्यालय और 50 यूनिट हैं। यहां के 1,645 शिक्षण संस्थानों में एनसीसी की गतिविधियां संचालित होती हैं और लगभग 1.25 लाख कैडेट इससे जुड़े हैं। वहीं पश्चिम बंगाल और सिक्किम में एनसीसी का संचालन छह ग्रुप मुख्यालयों और 56 यूनिटों के माध्यम से होता है। इन दोनों राज्यों के 1,326 शिक्षण संस्थानों में एनसीसी की गतिविधियां चल रही हैं और लगभग 1.25 लाख कैडेट संगठन का हिस्सा हैं।

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर एक साथ जोर

सम्मेलन में एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स और रक्षा मंत्रालय की अपर सचिव दीप्ति मोहिल चावला समेत नौ राज्यों के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, रक्षा मंत्रालय और एनसीसी के अधिकारी शामिल हुए। भारत की इन पहलों में घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ-साथ मित्र देशों के साथ सैन्य और समुद्री सहयोग मजबूत करने पर भी ध्यान दिया गया है। जीसैट-7सी और वरुणास्त्र के लिए 4,106 करोड़ रुपए के अनुबंधों से वायुसेना और नौसेना की क्षमताओं को मजबूती देने का लक्ष्य है। वहीं, मंगोलिया के साथ प्रशिक्षण, साइबर सुरक्षा और सैन्य सहयोग समेत दक्षिण कोरिया के साथ समुद्री सुरक्षा और आपातकालीन समन्वय को बेहतर बनाने पर सहमति बनी है। इसके साथ ही एनसीसी की क्षमता को लगभग 17 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कैडेटों तक ले जाने की योजना के जरिए युवाओं को प्रशिक्षण देने, नेतृत्व क्षमता विकसित करने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इन सभी प्रयासों का व्यापक उद्देश्य देश की रक्षा तैयारियों को मजबूत करना, स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को ज्यादा प्रभावी बनाना है।