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छत्तीसगढ़ विधानसभा में गूंजा पुलिस भर्ती में गड़बड़ी का मुद्दा, विपक्ष ने की CBI जांच की मांग

Irregularities in Police Recruitment: छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक द्वारिकाधीश यादव ने पुलिस भर्ती में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। साथ ही बड़े अधिकारियों की मिलीभगत की बात कहते हुए CBI से मामले की जांच कराने की मांग की। इस पर डिप्टी CM विजय शर्मा ने सदन में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 2 जगहों पर गड़बड़ी की शिकायत मिली है। बाकी स्थानों में कोई शिकायत नहीं मिली है। राजनांदगांव में पुलिस अफसरों ने गड़बड़ी पाई और परीक्षा निरस्त कर दिया। मामले में पांच सदस्यीय टीम बनाकर जांच की जा रही है। 95 हजार वीडियो देखकर मामले की जांच की गई है। 

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कांग्रेस विधायक द्वारिकाधीश यादव ने कहा कि क्या आरक्षक पुलिस भर्ती कर रहे हैं? पुलिस भर्ती में गड़बड़ी के लिए बड़े अफसर जिम्मेदार हैं। इस मामले की CBI जांच होनी चाहिए। इस पर डिप्टी CM शर्मा ने कहा कि कम से कम सेंट्रल एजेंसी पर आप लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। पिछली सरकार ने 5 सालों तक CBI को बैन करके रखा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल में ये भर्ती नहीं की। पूरे प्रदेश में भर्ती की जांच कराई गई। इस दौरान राजनांदगांव में गड़बड़ी पकड़ी गई, जहां हमने कार्रवाई की है। किसी पुलिस अधिकारी के गड़बड़ी करने की जानकारी है तो बता दीजिए, उस पर भी कार्रवाई होगी। (Irregularities in Police Recruitment)

कांग्रेस विधायक चातुरी नंद ने उठाए सवाल

कांग्रेस विधायक चातुरी नंद ने कहा कि पुलिस भर्ती मामले को लेकर हमारे क्षेत्र के एक आरक्षक ने आत्महत्या किया था, जिसने हाथ पर लिखा था कि बड़े अधिकारियों की मिलीभगत है तो उस अधिकारी पर कब कार्रवाई होगी ? डिप्टी CM शर्मा ने कहा कि मामले की जांच गठित टीम कर रही है। 16 लोग जेल के अंदर है। जांच जारी है, जो भी अधिकारी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। कांग्रेस विधायक द्वारिकाधीश यादव ने आरक्षक भर्ती की जांच CBI से करने की मांग की है। (Irregularities in Police Recruitment)

आरक्षक भर्ती मामले में पर्याप्त कार्रवाई हुई: शर्मा

इस पर गृहमंत्री शर्मा ने कहा कि आरक्षक भर्ती मामले में पर्याप्त कार्रवाई हुई है। कांग्रेस कार्यकाल की आरक्षक भर्ती का काम साय सरकार पूरा कर रही है। राजनांदगांव में कठोरता से कार्रवाई हुई है। नई भर्ती की प्रक्रिया खैरागढ़ में चल रही है। आरक्षक भर्ती मामले में मानपुर-मोहला जिले के एसपी की टीम जांच कर रही है। 95 हजार वीडियो देखकर 129 प्रकरण में विसंगति निकाली गई थी। हाइकोर्ट में 129 प्रकरण की सूची पहुंचाई गई है। हाइकोर्ट के निर्णय आने के बाद आगे का काम होगा। (Irregularities in Police Recruitment)

CBI जांच कराने की मांग

इस पर कांग्रेस विधायक द्वारिकाधीश ने कहा कि CBI जांच होनी चाहिए, क्योंकि गड़बड़ी बड़ी है। इस मामले में बड़े अधिकारियों को बचाने का काम हुआ है। वहीं ध्यानाकर्षण के जरिए बीजेपी विधायक राजेश मूणत और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने PHE विभाग में उप अभियंता भर्ती का मामला उठाया। विधायक मूणत ने कहा कि सिविल इंजीनियरिंग करने वाले डिप्लोमाधारी योग्य, लेकिन डिग्रीधारक अयोग्य कैसे ? ज्यादा पढ़ने वाले अयोग्य और कम पढ़ने वाले योग्य कैसे? PWD की भर्ती में ये योग्य हो जाते हैं, लेकिन PHE की भर्ती में अयोग्य कैसे हो जाएगे? GAD ने नियमों का परीक्षण किया या नहीं? 2017 में आपके विभाग ने ही डिग्रीधारी को सब इंजीनियर बनाया था, आज क्यों नहीं? (Irregularities in Police Recruitment)

डिप्टी CM अरुण साव ने दिया जवाब

डिप्टी CM अरुण साव ने जिसपर जवाब देते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि प्रदेश में 30 से ज्यादा पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, हर साल 8 हजार युवा पढ़कर निकलते हैं, सबके लिए अलग अलग भर्ती नियम और व्यवस्था है। 1977 से यही भर्ती नियम चला आ रहा है। इस पर नेता प्रतिपक्ष चरण महंत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिस  पर साव ने कहा कि इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू नहीं होता है। इसके बाद पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने कहा कि के AE के 75 प्रतिशत पोस्ट पदोन्नति के होते हैं। आज जो डिप्लोमा वाले भर्ती होंगे, भविष्य में AE नहीं बन पाएंगे, क्योंकि डिग्री धारी होना जरूरी है, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। (Irregularities in Police Recruitment)

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