राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं या नहीं…हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

Rahul Gandhi Citizenship : कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता (Rahul Gandhi Citizenship) को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 10 दिन के अंदर राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्ट रिपोर्ट देने को कहा है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि राहुल गांधी भारत के नागरिक (Rahul Gandhi Citizenship) हैं या नहीं। इस मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी। याचिका में राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाया गया है, जिससे उनकी लोकसभा सदस्यता खतरे में पड़ सकती है।

यह भी पढ़े :- DGP Om Prakash Murder Case : पत्नी ने पहले परोसी मछली, फिर आंख में डाली मिर्च, चाकू घोंपकर की पूर्व DGP की हत्या

आज सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में राहुल गांधी की नागरिकता के मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार को सख्त आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 10 दिन के अंदर राहुल गांधी की नागरिकता पर साफ रिपोर्ट पेश करें। कोर्ट ने केंद्र सरकार से सीधे पूछा है, “यह बताइए कि राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं या नहीं।” इस मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी।

अब पूरे मामले को समझिए

इससे पहले लखनऊ हाईकोर्ट में 24 मार्च को सुनवाई थी। जस्टिस एआर मसूदी और जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने राज्य सरकार को चार सप्ताह में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। सरकार ने 8 सप्ताह का समय मांगा था। इस पर 21 अप्रैल सुनवाई की तारीख तय हुई थी।

वहीं, 19 दिसंबर, 2024 को जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) सूर्यभान पांडेय को केंद्रीय गृह मंत्रालय से जानकारी हासिल करने का निर्देश दिया था।

गृह मंत्रालय ने हाईकोर्ट में बताया था कि उन्होंने यूके सरकार को लेटर लिखा है। यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से पेश वकील ने कहा- समय दिया जाए। पूरे मामले में क्या जांच हो रही है। इसकी पूरी रिपोर्ट 8 सप्ताह में तैयार करके पेश करेंगे।

क्या है राहुल गांधी की नागरिकता का मामला?

1 जुलाई, 2024 को कर्नाटक के वकील और भाजपा नेता एस विग्नेश शिशिर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता होने का भी आरोप लगाया था। याचिकाकर्ता ने ब्रिटिश सरकार के 2022 के गोपनीय मेल का हवाला देते हुए यह आरोप लगाया था। विग्नेश शिशिर ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9(2) के तहत राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की थी।

याचिकाकर्ता के पास ब्रिटिश सरकार के दस्तावेज है। इस याचिका में राहुल की ब्रिटिश नागरिकता को कथित तौर पर छुपाने के कारण इसी साल रायबरेली लोकसभा सीट से उनके निर्वाचन को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि उसके पास ब्रिटिश सरकार के सभी दस्तावेज और कुछ ईमेल हैं, जो साबित करते हैं कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं और इस वजह से वह भारत में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं। लिहाजा वह लोकसभा सदस्य का पद नहीं संभाल सकते।

राहुल गांधी ने 2024 में रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव जीता है। इससे पहले वे अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव जीतते आए हैं। हालांकि, 2019 के चुनाव में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे।