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छत्तीसगढ़ विधानसभा में गूंजा की 3 छात्राओं के गर्भवती होने का मुद्दा, विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट, कांग्रेस ने किया जांच कमेटी का ऐलान

Issue of Pregnant Students: छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 11वें दिन सदन में बीजापुर जिले के गंगालूर स्थित पोटा केबिन की तीन छात्राओं के गर्भवती होने का मामला उठा। शून्यकाल के दौरान विपक्ष ने इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग की, लेकिन आसंदी ने प्रस्ताव को स्वीकर नहीं किया। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने सदन में जमकर हंगामा किया और नारेबाजी करते हुए वॉकआउट कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीजापुर के पोटा केबिन की तीन बच्चियों के गर्भवती होने का मामला बेहद गंभीर है और इस पर सदन में विस्तार से चर्चा होनी चाहिए।

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नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने भी कहा कि इस तरह के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, इसलिए इस संवेदनशील विषय पर चर्चा बेहद जरूरी है। बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी समेत विपक्ष के कई सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से इस मामले पर सदन में बहस कराने की मांग की। मामले पर सरकार की ओर से जवाब देते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि जिन तीन छात्राओं की बात की जा रही है, वे वर्तमान में पोटा केबिन में नहीं रह रही हैं। (Issue of Pregnant Students)

विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव खारिज

मंत्री यादव के मुताबिक दो छात्राएं ग्यारहवीं कक्षा की हैं, जो आत्मानंद स्कूल में पढ़ती हैं और घर से आना-जाना करती हैं। वहीं बारहवीं की छात्रा साल 2025 में दीपावली के समय अपनी इच्छा से घर चली गई थी और तब से छात्रावास में नहीं रह रही है। मंत्री ने यह भी कहा कि तीनों छात्राओं और उनके परिजनों से बातचीत में यह सामने आया है कि वे अपनी इच्छा से आना-जाना करते थे और फिलहाल इस मामले में जांच जारी है। सरकार के जवाब के बाद आसंदी ने विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव खारिज कर दिया। इसके बाद विपक्षी विधायक भड़क गए और सदन में जमकर नारेबाजी शुरू कर दी।

विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट

मुद्दे पर चर्चा की अनुमति नहीं मिलने से नाराज विपक्ष ने सदन से बहिष्कार करते हुए वॉकआउट कर दिया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बस्तर में लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने से उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक बच्ची पांच महीने से गर्भवती है और सरकार आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है। यह आदिवासी बच्चियों की सुरक्षा का गंभीर सवाल है, लेकिन सरकार इसे हल्के में ले रही है। वहीं शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि किसी भी आरोपी को बचाने की कोशिश नहीं की जा रही है।

कलेक्टर के निर्देश पर जांच जारी: मंत्री

उन्होंने कहा कि पोटा केबिन जिला कलेक्टरों की निगरानी में संचालित होते हैं और प्रशासन की नजर हमेशा बनी रहती है। अगर किसी तरह की घटना सामने आती है तो सरकार सख्त कार्रवाई करती है। मंत्री ने कहा कि फिलहाल यह मामला संदिग्ध है और कलेक्टर के निर्देश पर इसकी जांच जारी है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पोटा केबिन की छात्राओं के गर्भवती होने का मामला राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर गंभीर बहस का विषय बन गया है। एक तरफ विपक्ष सरकार की भूमिका पर सवाल उठा रहा है तो दूसरी ओर सरकार जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। (Issue of Pregnant Students)

कांग्रेस ने किया जांच कमेटी बनाने का ऐलान

वहीं कांग्रेस ने मामले में जांच कमेटी बनाने का ऐलान किया है। PCC चीफ दीपक बैज ने कहा कि यह शासन और प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। सच्चाई जानने के लिए पार्टी की टीम मौके पर जाकर जांच करेगी। बैज ने कहा कि भाजपा की सरकार जब भी आती है, बेटियां सुरक्षित नहीं रहती हैं। बीजापुर का ये मामला बहुत चिंताजनक और निंदनीय है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद आदिवासी क्षेत्र की बच्चियां असुरक्षित हैं। बैज ने कहा कि कांग्रेस इस पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी बनाएगी, जो बीजापुर जाकर छात्राओं, स्थानीय लोगों और अधिकारियों से बात कर पूरी रिपोर्ट तैयार करेगी।

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