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सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पत्रकारों के कल्याण को लेकर दोहराई प्रतिबद्धता, CGHS और पत्रकार कल्याण योजना के तहत मिल रही व्यापक सुविधाएं

नई दिल्ली: भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह पत्रकारों के कल्याण और सुरक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। लोकसभा में पूछे गए प्रश्नों के लिखित उत्तर में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने पत्रकारों को उपलब्ध विभिन्न सरकारी सुविधाओं और योजनाओं की विस्तृत जानकारी साझा की।

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प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) से मान्यता प्राप्त पत्रकारों को केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) का लाभ दिया जाता है।
इसके अंतर्गत पत्रकार और उनके परिवारजन सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ CGHS पैनल के निजी अस्पतालों में भी CGHS दरों पर इलाज प्राप्त कर सकते हैं।

पत्रकार कल्याण योजना (JWS)

सरकार की ओर से संचालित पत्रकार कल्याण योजना (Journalist Welfare Scheme) पत्रकारों और उनके परिवारों को कठिन परिस्थितियों में वित्तीय राहत प्रदान करती है। योजना के तहत पत्रकार की मृत्यु की स्थिति में परिवार को एकमुश्त अनुग्रह राशि, स्थायी रूप से दिव्यांग होने पर सहायता, गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मदद और दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने पर वित्तीय सहयोग शामिल हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि PIB से मान्यता प्राप्त, राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों से मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त सभी पत्रकार इस योजना के दायरे में आते हैं।

प्रिंट मीडिया विज्ञापन दरों में 26% तक वृद्धि

2014-15 से 2024-25 के बीच 402 पत्रकारों/मीडियाकर्मियों या उनके परिवारों को सरकार की ओर से JWS के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। केंद्रीय संचार ब्यूरो (CBC) की ओर से प्रिंट मीडिया को विज्ञापन निर्गम निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किए जाते हैं। हाल ही में CBC ने विज्ञापन दरों में 26% तक की बढ़ोतरी की है, जिससे प्रिंट मीडिया संस्थानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। (Journalist Welfare Scheme)

प्रेस पंजीकरण प्रक्रिया और नामांकन

भारत में समाचार पत्र और आवधिकियां अब प्रेस, पंजीकरण और आवधिक अधिनियम 2023 और उसके 2024 नियमों के अंतर्गत पंजीकृत हैं। इसके लिए प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से आसान और पूरी तरह ऑनलाइन प्रणाली उपलब्ध है। CBC, PIB और प्रेस परिषद की समितियों में नामांकन भी निर्धारित नीतिगत निर्देशों के अनुसार किया जाता है। सरकार ने लोकसभा में यह स्पष्ट किया कि वह पत्रकारों के कल्याण, सुरक्षा और मीडिया उद्योग की मजबूती के लिए निरंतर प्रयासरत है और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से संरचनात्मक सहयोग जारी रहेगा।

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