जनता को गहरे घाव देने के बाद मामूली बैंड एड लगाने की बात कर रहे PM मोदी: खड़गे

Kharge on GST 2025: देशभर में GST की नई दरें 22 सितंबर से लागू हो गई है, जिसे लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि नौ सौ चूहे खाकर, बिल्ली हज को चली! PM मोदी आपकी सरकार ने कांग्रेस के सरल और कुशल GST के बजाय, अलग-अलग 9 स्लैब से वसूली कर “गब्बर सिंह टैक्स” लगाया और 8 साल में 55 लाख करोड़ से ज्यादा वसूले। अब आप 2.5 लाख करोड़ के “बचत उत्सव” की बात कर के जनता को गहरे घाव देने के बाद मामूली बैंड एड लगाने की बात कर रहे हैं। जनता कभी नहीं भूलेगी कि आपने उनके दाल-चावल-अनाज, पेंसिल, किताबें, इलाज, किसानों के ट्रैक्टर से सबसे GST वसूला था।
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उन्होंने कहगा कि आपकी सरकार को तो जनता से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए जीएसटी काउंसिल, जो एक संवैधानिक निकाय है, द्वारा किए गए संशोधनों का पूरा श्रेय खुद को देने की कोशिश की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लंबे समय से यह तर्क देती आई है कि GST वास्तव में Growth Suppressing Tax है। इसमें कई समस्याएं हैं -उच्च संख्या में टैक्स स्लैब, आम उपभोग की वस्तुओं पर दंडात्मक कर दरें, बड़े पैमाने पर चोरी और गलत वर्गीकरण, महंगी औपचारिकताओं का बोझ और एक उल्टा शुल्क ढांचा (जहां आउटपुट पर इनपुट की तुलना में कम टैक्स लगता है)। हमने जुलाई 2017 से ही GST 2.0 की मांग की थी। यह लोकसभा चुनाव 2024 के लिए हमारे न्याय पत्र में एक प्रमुख वादा भी था। (Kharge on GST 2025)

रमेश ने कहा कि वर्तमान जीएसटी सुधार अपर्याप्त प्रतीत होते हैं। लंबित मुद्दों में शामिल हैं – अर्थव्यवस्था में प्रमुख रोजगार सृजनकर्ता – एमएसएमई की व्यापक चिंताओं का सार्थक समाधान किया जाना चाहिए। बड़े प्रक्रियात्मक परिवर्तनों के अलावा, इसमें अंतरराज्यीय आपूर्ति पर लागू होने वाली सीमाओं को और बढ़ाना शामिल है। विभिन्न सेक्टर से उभरे मुद्दे -जैसे वस्त्र, पर्यटन, निर्यातक, हस्तशिल्प और कृषि इनपुट – इनका समाधान किया जाना चाहिए। राज्यों को राज्य-स्तरीय जीएसटी लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि बिजली, शराब, पेट्रोलियम और रियल एस्टेट को भी इसके दायरे में लाया जा सके। (Kharge on GST 2025)
चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा दोगुना: रमेश
कांग्रेस सांसद रमेश ने कहा कि सहकारी संघवाद की सच्ची भावना में राज्यों की प्रमुख मांग यानी उनके राजस्व की पूरी सुरक्षा के लिए मुआवजे को पांच और सालों तक बढ़ाया जाए इस पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है। यह देखना बाकी है कि आठ साल की देरी से आए इन जीएसटी संशोधनों का दौर वास्तव में निजी निवेश को बढ़ावा देगा या नहीं, जो उच्च जीडीपी वृद्धि के लिए आवश्यक है। इस बीच पिछले पांच सालों में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा दोगुना होकर 100 अरब डॉलर पार कर चुका है। और भारतीय व्यापार भय और एकाधिकार के कारण पंगु हो रहा है, जिसके चलते कई व्यवसायी विदेश पलायन कर रहे हैं।
श्रेय लेना चाहते हैं प्रधानमंत्री: राजपूत
कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि अगर आप GST काउंसिल के निर्णय का श्रेय लेना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी को खराब GST की लूट का भी श्रेय लेना पड़ेगा। जनता से जो पैसा लूटा गया है जनता उसका हिसाब मांग रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 8 सालों तक गलत GST लगाकर देश को लूटा गया है। इससे व्यापार खत्म हो गए और आम जनता की आय सीमित हो गई थी। ये लोग पहले भी यही कह रहे थे कि इससे (GST) महंगाई पर नियंत्रण लगेगा। आज ये लोग 8 साल बाद भी वही भाषा दोहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 30 जून 2017 को प्रधानमंत्री मोदी ने जो टैक्स लगाया था, जिसके बारे में आपने कहा था कि वन नेशन वन टैक्स है, उसका क्या हुआ? 8 साल हो गए हैं और वन नेशन वन टैक्स अभी तक लागू नहीं हुआ है। आपने स्लैब 5 से घटाकर 2 कर दिए हैं, लेकिन उससे भी लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला है।
GST की भावना कांग्रेस पार्टी की थी: चौधरी
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यह GST की भावना कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार की थी। हमारा उद्देश्य पूरे देश में GST लागू करना था और इसे कई स्लैब में नहीं, बल्कि 1-2 स्लैब में लागू करना था ताकि आम नागरिकों को रोजगार पाने में ज्यादा दिक्कत न हो। हमारी भावना को उधार लेते हुए, भाजपा ने बहुत ढिंढोरा पीटकर GST लागू किया। जिस GST का उद्देश्य करों को सरल बनाना था, उसे इस NDA सरकार ने गब्बर सिंह टैक्स में बदल दिया। स्लैब कम करने की जो मांग सदन के अंदर और बाहर बार-बार की गई थी, वह अब पूरी हो गई है। (Kharge on GST 2025)



