छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस, ED ने की 1200 करोड़ की संपत्ति अटैच, आखिर कब सामने आएगा पूरे सिंडिकेट का सच ?

Liquor Scam ED Action: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में ED ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1200 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अटैच कर दिया है। इस कार्रवाई में कारोबारी अनवर ढेबर की चर्चित ढेबर सिटी, गोवा का लग्जरी वेस्टइन होटल, कई जमीनें, बैंक खाते, शेयर और म्यूचुअल फंड शामिल हैं। ED की इस कार्रवाई ने एक बार फिर प्रदेश की राजनीति, प्रशासनिक व्यवस्था और आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ED के रायपुर जोनल कार्यालय ने 28 मई को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत तीन अलग-अलग अस्थायी कुर्की आदेश जारी किए। एजेंसी के मुताबिक अटैच की गई संपत्तियों की डीड वैल्यू लगभग 200 करोड़ रुपए है, जबकि उनका बाजार मूल्य 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा आंका गया है। कुल मिलाकर करीब 1200 करोड़ रुपए की संपत्तियों पर कार्रवाई की गई है।

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ED का दावा है कि साल 2019 से 2023 के बीच छत्तीसगढ़ में एक संगठित शराब सिंडिकेट सक्रिय था, जिसने आबकारी व्यवस्था में हेरफेर कर 2883 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध कमाई की। जांच एजेंसी के मुताबिक इस सिंडिकेट का संचालन कारोबारी अनवर ढेबर और निलंबित IAS अधिकारी अनिल टुटेजा के नेतृत्व में किया जा रहा था। जांच में यह भी आरोप लगाया गया है कि शराब कारोबार से जुड़े कई कारोबारी, अधिकारी और बिचौलिए इस नेटवर्क का हिस्सा थे। सिंडिकेट कथित तौर पर शराब बिक्री, कमीशन वसूली, नकली होलोग्राम और नकद लेन-देन के जरिए भारी रकम अर्जित कर रहा था। (Liquor Scam ED Action)

गोवा का होटल भी जांच के घेरे में

ED ने उत्तर गोवा के अंजुना में स्थित प्रीमियम वेस्टइन होटल को भी अटैच किया है। एजेंसी का दावा है कि करीब 110 करोड़ रुपये की लागत से खरीदी गई यह संपत्ति शराब घोटाले से अर्जित रकम से खरीदी गई थी। जांच एजेंसी ने दावा किया है कि इस सौदे में उपयोग की गई नकदी के परिवहन का काम तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के निर्देश पर किया गया था। हालांकि इस संबंध में अंतिम सत्य न्यायालयीन प्रक्रिया और आगे की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। ED के पहले कुर्की आदेश में विकास अग्रवाल उर्फ सुब्बू और अनवर ढेबर से जुड़ी कई अचल संपत्तियों को अटैच किया गया है। एजेंसी के अनुसार विकास अग्रवाल सिंडिकेट का वित्तीय प्रबंधन संभालता था और डिस्टिलरियों, FL-10A लाइसेंसधारकों से कमीशन वसूली कर सिंडिकेट तक रकम पहुंचाता था।

तीन कंपनियों के खाते, शेयर और निवेश जब्त

कार्रवाई के तहत रायपुर स्थित ढेबर सिटी होम्स के कई भूखंड, शेल कंपनियों के नाम पर खरीदी गई जमीनें और अन्य अचल संपत्तियां भी कुर्क की गई हैं। ED ने ओम साई बेवरेजेस, दिशिता वेंचर्स और नेक्सजेन पावर इंजीटेक प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खाते, शेयर और म्यूचुअल फंड भी अटैच किए हैं। एजेंसी का आरोप है कि इन कंपनियों को अपने मुनाफे का 50 से 60 प्रतिशत हिस्सा कथित सिंडिकेट को देने के लिए बाध्य किया जाता था। इसी प्रक्रिया से करीब 51 करोड़ रुपए की अवैध कमाई होने का दावा किया गया है। ED की जांच के अनुसार साल 2019-20 से 2022-23 के बीच डिस्टिलरी संचालकों से कथित रूप से 319 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमीशन वसूली की गई। आरोप है कि शराब बिक्री की प्रत्येक पेटी पर निर्धारित रकम सिंडिकेट को पहुंचाई जाती थी। यह राशि करोड़ों रुपए में पहुंच गई और कथित तौर पर इसी धन का उपयोग संपत्तियां खरीदने और निवेश करने में किया गया।

4 नए आरोपी, कुल संख्या पहुंची 85

ED ने अपनी छठी पूरक अभियोजन शिकायत में विजय भाटिया, टी. भुनेश्वर राव, प्रबीर शर्मा और निखिल चंद्राकर को भी आरोपी बनाया है। एजेंसी का दावा है कि प्रबीर शर्मा सिंडिकेट के लिए करोड़ों रुपये नकद परिवहन करता था, जबकि विजय भाटिया का ओम साई बेवरेजेस में बेनामी हिस्सेदारी से संबंध सामने आया है। इन चार नए नामों के जुड़ने के बाद शराब घोटाले से जुड़े PMLA मामले में आरोपियों की संख्या बढ़कर 85 हो गई है। जांच में यह भी दावा किया गया है कि रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, कबीरधाम, बालोद, महासमुंद, धमतरी, बलौदाबाजार, गरियाबंद, मुंगेली, जांजगीर-चांपा, कोरबा, बेमेतरा और रायगढ़ सहित कई जिलों में नकली होलोग्राम लगी शराब की खपत होती रही। अगर यह दावा सही साबित होता है तो यह केवल आर्थिक घोटाला नहीं बल्कि जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला भी बन जाता है। (Liquor Scam ED Action)

अब उठ रहे हैं बड़े सवाल

ED की कार्रवाई के बाद कई ऐसे सवाल हैं, जिनके जवाब प्रदेश की जनता जानना चाहती है।

• अगर 2019 से 2023 तक शराब सिंडिकेट सक्रिय था तो आबकारी विभाग, प्रशासन और निगरानी एजेंसियां क्या कर रही थीं ?
• 2883 करोड़ रुपए की कथित अवैध कमाई आखिर किस-किस स्तर तक पहुंची?
• क्या यह नेटवर्क केवल कुछ कारोबारियों और अधिकारियों तक सीमित था या इसके तार राजनीतिक गलियारों तक भी जुड़े हुए थे?
• नकली होलोग्राम वाली शराब सालों तक बाजार में कैसे बिकती रही?
• क्या सरकार की पूरी शराब वितरण व्यवस्था पर सिंडिकेट का प्रभाव था?
• गोवा के होटल समेत अन्य संपत्तियों में निवेश का नेटवर्क कितना बड़ा है?
• क्या आने वाले दिनों में और बड़े राजनीतिक, प्रशासनिक या कारोबारी नाम सामने आएंगे?
• क्या ED अपने सभी दावों को अदालत में साबित कर पाएगी?

शराब घोटाले में ED की यह अब तक की सबसे बड़ी कुर्की कार्रवाई मानी जा रही है। एजेंसी का कहना है कि जांच अभी जारी है और आने वाले समय में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल 1200 करोड़ रुपए की संपत्तियों की अटैचमेंट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मामला केवल शराब कारोबार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार करोड़ों रुपये के कथित अवैध वित्तीय नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जांच आगे किस दिशा में बढ़ती है और क्या इस बहुचर्चित घोटाले के सभी जिम्मेदार चेहरे कानून के दायरे में आ पाएंगे। छत्तीसगढ़ का कथित शराब घोटाला सिर्फ जांच एजेंसियों और अदालतों तक सीमित मामला नहीं रहा, बल्कि यह प्रदेश की राजनीति का भी बड़ा मुद्दा बना। विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने शराब घोटाले को प्रमुख चुनावी मुद्दों में शामिल करते हुए तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर लगातार निशाना साधा था। वहीं कांग्रेस ने इन आरोपों को राजनीतिक प्रतिशोध और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग से जोड़कर खारिज किया था।