Malegaon blast 2008: मालेगांव विस्फोट मामला, अदालत ने साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित सहित सभी आरोपियों को किया बरी, जांच पर उठे सवाल
Malegaon blast 2008: मुंबई | 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में मुंबई की एक विशेष एनआईए अदालत ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया। इनमें प्रमुख रूप से भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित शामिल हैं। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष कोई ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य पेश करने में विफल रहा, इसलिए आरोपियों को संदेह का लाभ दिया जाता है।
यह मामला 29 सितंबर 2008 को मालेगांव शहर में हुए बम विस्फोट से जुड़ा है, जिसमें छह लोगों की मौत हुई थी और 95 लोग घायल हुए थे। विस्फोट एक मोटरसाइकिल में लगाए गए आईईडी से हुआ था, जो मस्जिद के पास खड़ी थी।
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विशेष न्यायाधीश एके लाहोटी ने फैसले में कहा कि अभियोजन यह साबित नहीं कर पाया कि जिस बाइक में विस्फोट हुआ वह साध्वी प्रज्ञा के नाम पर पंजीकृत थी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विस्फोट से संबंधित कोई फॉरेंसिक साक्ष्य, फिंगरप्रिंट, घटनास्थल का स्केच या सटीक मेडिकल रिपोर्ट अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई। कोर्ट ने माना कि यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम) के प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाने की वैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
कोर्ट ने कहा कि “आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और किसी को केवल नैतिक या सामाजिक धारणा के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता। दोष सिद्धि के लिए ठोस साक्ष्य अनिवार्य हैं।” (Malegaon blast 2008)
फैसले के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, “मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, मुझे प्रताड़ित किया गया। लेकिन आज न्याय हुआ है और भगवा की विजय हुई है।” वहीं, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ने कहा, “मैं संस्था को दोष नहीं देता, बल्कि कुछ अधिकारियों की व्यक्तिगत भूमिका संदिग्ध रही।” (Malegaon blast 2008)
पीड़ितों के वकील शाहिद नदीम ने कहा कि इस फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी। उन्होंने कहा कि विस्फोट की पुष्टि अदालत ने की है, लेकिन आरोपियों की भूमिका पर स्पष्टता नहीं आ सकी। सरकार ने सभी मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख और घायलों को 50,000 रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है। (Malegaon blast 2008)
