छत्तीसगढ़ में बारिश-बाढ़ का कहर, मंत्रियों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लिया जायजा, राहत-बचाव कार्य तेज

Ministers in Flood Areas: छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में लगातार बढ़ते जलस्तर और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने राहत बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। बस्तर से लेकर महानदी के तटीय क्षेत्रों तक प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वन मंत्री केदार कश्यप ने बस्तर के बाढ़ प्रभावित घोटिया और नारायणपाल क्षेत्रों का दौरा कर जमीनी स्थिति का जायजा लिया, वहीं राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने लखना, बेमता और बलौदीखुर्द पहुंचकर प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात की। दूसरी ओर महानदी का जलस्तर बढ़ने के कारण रायगढ़ जिले के पुसौर विकासखंड के तटीय गांवों में ग्रामीणों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री, भोजन, पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षित स्थानों पर विस्थापन की व्यवस्था की जा रही है। अधिकारियों को प्रभावित परिवारों तक समय पर सहायता पहुंचाने और किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

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वन मंत्री केदार कश्यप ने बस्तर के बाढ़ प्रभावित घोटिया और नारायणपाल क्षेत्रों का दौरा कर मौके पर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे राहत और बचाव कार्यों की जानकारी अधिकारियों से ली और नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में किसी भी स्तर पर कमी नहीं होनी चाहिए। प्रभावित लोगों की आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखते हुए उन्हें समय पर हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से क्षेत्र की स्थिति, प्रभावित आबादी और राहत कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। वन मंत्री कश्यप ने जगदलपुर टाउन हॉल में बनाए गए राहत शिविर का भी निरीक्षण किया।

उन्होंने बाढ़ प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं के बारे में जानकारी ली। मंत्री ने राहत शिविर में उपलब्ध नाश्ता, भोजन, पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाओं और आवश्यक दवाइयों की व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राहत शिविर में रह रहे परिवारों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। प्रभावित परिवारों की आवश्यकता के अनुसार तत्काल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और भोजन, पेयजल और स्वास्थ्य सेवाएं लगातार सुचारु रूप से संचालित होती रहें। वन मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संकट की इस घड़ी में बाढ़ प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा रहना और प्रभावित लोगों की सुरक्षा और उन्हें हरसंभव सहायता उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इस दौरान जगदलपुर के महापौर संजय पांडे भी उपस्थित रहे। (Ministers in Flood Areas)

राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने भी लिया जायजा

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और आपदा प्रबंधन कार्यों को गति देने के लिए राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने लखना, बेमता और बलौदीखुर्द गांवों का दौरा किया। उन्होंने बाढ़ से प्रभावित ग्रामीणों के बीच पहुंचकर उनका हालचाल जाना और उन्हें हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया। दौरे के दौरान मंत्री ने गांव-गांव पहुंचकर बाढ़ के पानी से हुए नुकसान का प्रत्यक्ष जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित परिवारों से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनीं। ग्रामीणों को भरोसा दिलाते हुए उन्होंने कहा कि आपदा की इस कठिन परिस्थिति में शासन-प्रशासन पूरी तरह सतर्क और सक्रिय है और किसी भी प्रभावित परिवार को असहाय नहीं रहने दिया जाएगा। राजस्व मंत्री ने बताया कि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में फसल, मकान और जन-धन के नुकसान का आकलन कराया जा रहा है, ताकि प्रभावित लोगों को नियमानुसार राहत राशि और सहायता जल्द उपलब्ध कराई जा सके।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री, शुद्ध पेयजल और चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था बिना किसी रुकावट के सुनिश्चित की जाए। साथ ही फसल क्षति, मकानों के नुकसान और पशुहानि का पारदर्शी और त्वरित सर्वे पूरा करने के निर्देश दिए गए, ताकि राहत और मुआवजा वितरण में अनावश्यक देरी न हो। बाढ़ के बाद संक्रामक बीमारियों की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को प्रभावित गांवों में विशेष स्वास्थ्य कैंप लगाने के साथ आवश्यकतानुसार कीटनाशकों का छिड़काव कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। राजस्व मंत्री के प्रभावित गांवों में पहुंचने और ग्रामीणों से सीधे संवाद करने पर स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याएं साझा कीं। दौरे के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ राजस्व और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। (Ministers in Flood Areas)

महानदी का जलस्तर बढ़ा, पुसौर के तटीय गांवों में प्रशासन अलर्ट

इधर, महानदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए रायगढ़ जिले के पुसौर विकासखंड के तटीय इलाकों में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में प्रभावित क्षेत्रों की लगातार निगरानी की जा रही है। जलस्तर और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जारी है। पुसौर विकासखंड के महानदी तटवर्ती गांव सूरजगढ़ और परसापाली में बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया जा रहा है। सूरजगढ़ गांव में बाढ़ से प्रभावित करीब 450 ग्रामीणों को पड़ीगांव स्थित राहत शिविर में पहुंचाया जा रहा है। राहत शिविर में प्रशासन की ओर से भोजन, पेयजल सहित आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसी तरह परसापाली में भी बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रभावित लोगों के लिए छिछोर उमरिया के स्कूल भवन में राहत शिविर बनाया गया है। प्रभावित ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की प्रक्रिया जारी है।

अधिकारियों की टीम लगातार कर रही निगरानी

प्रशासन की ओर से महानदी के अन्य तटीय क्षेत्रों में भी लगातार निगरानी की जा रही है। संभावित बाढ़ को देखते हुए आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। प्रभावित क्षेत्रों में मौजूद मवेशियों को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। पुसौर क्षेत्र में एसडीएम महेश शर्मा सहित प्रशासनिक अधिकारी लगातार प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। अधिकारी मौके पर पहुंचकर जलस्तर, प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति और राहत व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। राहत और बचाव कार्य में पुसौर जनपद पंचायत के सीईओ, पंचायत सचिव, पटवारी और पशुपालन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी भी सहयोग कर रहे हैं। प्रशासन ने ग्रामीणों से जलभराव वाले क्षेत्रों और नदी के आसपास जाने से बचने की अपील की है। लोगों से प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल स्थानीय प्रशासन को सूचना देने को कहा गया है। (Ministers in Flood Areas)

प्रभावितों की सुरक्षा पर प्रशासन का जोर

छत्तीसगढ़ के अलग-अलग हिस्सों में बाढ़ की स्थिति के बीच राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन की ओर से प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने, राहत शिविरों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और नुकसान का आकलन करने की कार्रवाई जारी है। बस्तर में मंत्री स्तर पर प्रभावित क्षेत्रों और राहत शिविरों का निरीक्षण किया जा रहा है, जबकि अन्य प्रभावित इलाकों में जिला प्रशासन की टीमें लगातार क्षेत्र में मौजूद रहकर स्थिति की निगरानी कर रही हैं। प्रशासन का फोकस प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के साथ-साथ भोजन, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाएं, राहत सामग्री और पशुधन की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर है। वहीं बाढ़ से हुए नुकसान के सर्वे के बाद नियमानुसार राहत और सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है। (Ministers in Flood Areas)