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मोदी सरकार ने उज्ज्वला स्कीम का किया विस्तार, और 75 लाख महिलाओंं को मुफ्त मिलेगा एलपीजी कनेक्शन

Ujjwala Scheme : महिलाओं के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबर निकलकर सामने आ रही है। सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन देने के लिए अनुदान जारी करने की मंजूरी दी। कैबिनेट बैठक में उज्ज्वला स्कीम में नए LPG कनेक्शन को मंजूरी मिल गई है। मोदी सरकार ने रक्षाबंधन के दिन देश की महिलाओं को बड़ा तोहफा देते हुए गैस सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपए की कटौती की थी। अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण शुरू कर मोदी सरकार देश की 75 लाख महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर देने जा रही है।

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स्कीम के तहत 1,650 करोड़ रुपये की सब्सिडी मंजूर हुई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सरकार ने इससे पहली कैबिनेट बैठक में 33 करोड़ ग्राहकों के रसोई गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपये तक घटा दिए थे। वहीं, उज्जवला स्कीम (Ujjwala Scheme) के तहत ग्राहकों को 400 रुपये प्रति सिलेंडर सस्ता मिल रहा है। अब 75 लाख नए LPG कनेक्शन देने को मंजूरी दे दी गई है। केंद्र की मोदी सरकार ने देश की 75 लाख महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है।

बुधवार को कैबिनेट की बैठक में उज्ज्वला स्कीम के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत 75 लाख नए मुफ्त एलपीजी कनेक्शन बांटे जाएंगे। अभी उज्ज्वला स्कीम का फायदा 9.60 करोड़ महिलाओं को मिल रहा है। ये कनेक्शन उज्ज्वला योजना के तहत दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

जानकारी के लिए आपको बता दें कि, उज्ज्वला स्कीम  (Ujjwala Scheme)की शुरुआत साल 2016 में हुई थी। वर्तमान में योजना के साथ करीब 10 करोड़ परिवारों को जोड़ा जा चुका है। बता दें कि वर्तमान में उज्‍ज्‍वला के लाभार्थियों को 200 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। मोदी सरकार ने साफ किया है कि ये 75 लाख कनेक्शन अगले 3 साल में बांटे जाएंगे।

उज्ज्वला योजना के तहत फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर कनेक्शन पर सरकार हर कनेक्शन के लिए 2200 रुपये की सब्सिडी देगी। इस पर सरकारी खजाने से करीब 1650 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। उज्जवला योजना में आवेदन के लिए महिला की आयु 18 वर्ष होनी आवश्यक है। लाभार्थी परिवार के पास किसी भी गैस एजेंसी से कोई अन्य एलपीजी कनेक्शन पहले से नहीं होना चाहिए। इस योजना का लाभ सामान्य गरीब, एससी, एसटी व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के परिवारों को दिया जाएगा।

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