नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग: सोनिया-राहुल गांधी को कोर्ट ने भेजा समन, 8 मई को अगली सुनवाई

National Herald case: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य प्रस्तावित आरोपियों को नेशनल हेराल्ड मनी (National Herald case) लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के सवाल पर सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया।
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कोर्ट ने कहा कि आरोपपत्र में कमियों को दूर कर दिया गया है और अब मुद्दा यह है कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 223 के तहत नोटिस जारी किया जाना चाहिए। जज ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अपने आरोपपत्र में नामित राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य लोगों को संज्ञान के समय सुनवाई का अधिकार है।
मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी। अदालत ने कहा कि मामला विचाराधीन चरण में है। इस चरण में अभियुक्तों को यह विशेष अधिकार है कि अदालत द्वारा उनके खिलाफ औपचारिक रूप से मामला उठाने का निर्णय लेने से पहले उनकी बात सुनी जाए। यह अधिकार धारा 223 के एक विशिष्ट प्रावधान से आता है, जो प्रक्रिया के इस प्रारंभिक चरण में अभियुक्तों को एक अद्वितीय (या स्व-विशिष्ट) कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।
शिकायत को लेकर ईडी का क्या कहना है?
ईडी का कहना है कि शिकायत में कई बड़ी राजनीतिक हस्तियों द्वारा आपराधिक साजिश को उजागर किया गया है. इसमें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस के दिवंगत नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीस के अलावा अन्य नेता और एक निजी कंपनी शामिल है. इन पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से संबंधित 2 हजार करोड़ रुपये से अधिक कीमत की प्रॉपर्टी का गलत तरीके से अधिग्रहण कर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का आरोप है. सोनिया और राहुल इस निजी कंपनी के शेयर होल्डर हैं. दोनों के पास 38-38 फीसदी शेयर हैं।
सोनिया-राहुल पर बीजेपी का हमला
ईडी द्वारा चार्जशीट दाखिल होने के बाद बीजेपी ने बीते महीने कांग्रेस पर हमला बोला था. भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रत्यूष कांत ने आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने आजादी के आंदोलन से जुड़ी नेशनल हेराल्ड जैसी ऐतिहासिक संस्था को निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया. आजादी के लिए एक अखबार किया गया था. यह फ्रीडम फाइटर्स का सपना था कि देश में फ्री मीडिया होगा लेकिन एक परिवार ने उसे अपनी प्रॉपर्टी बना लिया। (National Herald case)



