प्रधानमंत्री बालेन शाह के बयान पर नेपाल में सियासी भूचाल, भारतीय जमीन पर कब्जे के दावे से मचा बवाल, विदेश मंत्रालय को देनी पड़ी सफाई
Nepali PM on India: नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह के एक बयान ने नेपाल की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। प्रधानमंत्री ने संसद में कहा कि सिर्फ भारत ने ही नेपाली जमीन पर कब्जा नहीं किया है, बल्कि नेपाल ने भी कुछ भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को मिलकर इस मामले की जांच करनी चाहिए और सीमा विवादों का समाधान संवाद के जरिए निकालना चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लगभग दो महीने बाद पहली बार संसद को संबोधित करते हुए बालेन शाह ने यह टिप्पणी की। उनके बयान के बाद नेपाल की प्रमुख विपक्षी पार्टियों नेपाली कांग्रेस और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सांसदों ने कड़ा विरोध जताया। विपक्ष ने मांग की कि प्रधानमंत्री अपने दावे के समर्थन में सबूत पेश करें या फिर बयान वापस लें। कई सांसदों ने इस टिप्पणी को संसद की कार्यवाही से हटाने की भी मांग की।
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विवाद बढ़ने के बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय को सफाई देनी पड़ी। मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री का आशय भारत की जमीन पर नेपाल के आधिकारिक कब्जे से नहीं था, बल्कि सीमा के पास मौजूद ‘क्रॉस बॉर्डर ऑक्युपेशन’ और ‘दसगजा’ क्षेत्रों से था। दसगजा भारत-नेपाल सीमा के बीच छोड़ी गई वह तटस्थ भूमि होती है, जो किसी भी देश की नहीं मानी जाती। मंत्रालय के अनुसार कई स्थानों पर दोनों देशों के नागरिक इन क्षेत्रों का उपयोग खेती और अन्य गतिविधियों के लिए करते हैं, जिससे अतिक्रमण जैसी स्थिति बनती है। प्रधानमंत्री बालेन शाह ने संसद में भारत-नेपाल सीमा विवाद के संवेदनशील मुद्दों लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नेपाल ने इस संबंध में भारत को राजनयिक नोट भेजा है और भारत की ओर से सकारात्मक जवाब मिला है। उनके अनुसार दोनों देश इतिहासकारों, सर्वे विशेषज्ञों और स्थानीय जानकारों की संयुक्त टीम बनाकर विवादित क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे और समाधान खोजेंगे।
शाह ने यह भी कहा कि नेपाल ने इस मुद्दे पर ब्रिटेन सरकार से भी चर्चा की है, क्योंकि यह विवाद ब्रिटिश शासनकाल की ऐतिहासिक सीमाओं से जुड़ा हुआ है। लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी का मुद्दा नेपाल में लंबे समय से राजनीतिक और भावनात्मक विषय रहा है। साल 2020 में नेपाल की संसद ने नया राजनीतिक नक्शा पारित कर इन क्षेत्रों को नेपाल का हिस्सा दिखाया था, जबकि भारत ने उस दावे को ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर अस्वीकार कर दिया था। बालेन शाह के बयान पर नेपाल के कई पूर्व कूटनीतिज्ञों और नेताओं ने भी सवाल उठाए हैं। भारत में नेपाल के पूर्व राजदूत दीप कुमार उपाध्याय ने कहा कि नेपाल की ओर से भारतीय भूमि पर कब्जे का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है और भारत ने भी कभी ऐसा आरोप नहीं लगाया। पूर्व विदेश मंत्री प्रदीप ज्ञवाली ने प्रधानमंत्री से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। (Nepali PM on India)
वहीं नेपाल के पूर्व राजदूत नीलांबर आचार्य ने कहा कि दोनों देशों के बीच लगभग 97 प्रतिशत सीमा विवाद पहले ही सुलझाए जा चुके हैं और केवल कुछ स्थानों पर स्थानीय स्तर पर भूमि उपयोग से जुड़ी समस्याएं मौजूद हैं। प्रधानमंत्री शाह के बयान के साथ भारत-नेपाल संबंधों को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। मार्च 2026 में सत्ता संभालने के बाद से उनकी सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए हैं, जिन्हें भारत के प्रति अपेक्षाकृत सख्त रुख के रूप में देखा गया। इनमें लिपुलेख मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा का विरोध, भारतीय विदेश सचिव को मुलाकात का समय न देना, भारतीय राजदूत से अलग शिष्टाचार मुलाकात न करना और कार्यकाल के पहले साल किसी भी विदेशी दौरे पर न जाने की घोषणा शामिल हैं। सीमा विवाद के संदर्भ में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की पूर्व रिपोर्टों का भी हवाला दिया जाता रहा है। अलग-असद रिपोर्टों में बिहार के पश्चिमी चंपारण, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहराइच और श्रावस्ती और उत्तराखंड के चम्पावत जिले के कुछ सीमावर्ती इलाकों में अतिक्रमण संबंधी शिकायतों का उल्लेख किया गया है। हालांकि इन मामलों पर दोनों देशों के बीच कोई बड़ा आधिकारिक विवाद दर्ज नहीं है।
फिलहाल प्रधानमंत्री बालेन शाह का बयान नेपाल के भीतर ही राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। विपक्ष लगातार उनसे सबूत मांग रहा है, जबकि विदेश मंत्रालय स्पष्टीकरण देकर विवाद को शांत करने की कोशिश कर रहा है। भारत की ओर से अब तक इस बयान पर कोई नई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन यह मुद्दा दोनों देशों के संबंधों और सीमा विवादों को लेकर नई चर्चा जरूर पैदा कर गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह का यह बयान अब सिर्फ सीमा विवाद तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि नेपाल की घरेलू राजनीति में भी बड़ा मुद्दा बन चुका है। विपक्ष सबूत मांग रहा है, पूर्व राजनयिक दावे पर सवाल उठा रहे हैं और विदेश मंत्रालय को सफाई देनी पड़ रही है। ऐसे में सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या नेपाल सरकार अपने दावे के समर्थन में कोई ठोस आधार पेश करेगी या यह विवाद राजनीतिक बयानबाजी तक ही सीमित रहेगा। वहीं भारत की आधिकारिक प्रतिक्रिया का भी इंतजार है, जो इस पूरे घटनाक्रम को नई दिशा दे सकती है। (Nepali PM on India)
