छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन से पहले 60 दिन की सूचना जरूरी, जानिए नए विधेयक के क्या हो सकते हैं प्रावधान
New Bill Possible Provisions: छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से तैयार किए गए धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 में धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया को लेकर सख्त नियम प्रस्तावित किए गए हैं। प्रस्तावित कानून के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन से पहले कम से कम 60 दिन पहले जिला प्रशासन को निर्धारित फॉर्म में सूचना देनी होगी। सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन इस जानकारी को पुलिस को देगा, जिसके बाद धर्म परिवर्तन के कारणों की जांच की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति बिना सूचना दिए धर्म परिवर्तन करता है तो उसे अवैध माना जाएगा।
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धर्म परिवर्तन के बाद भी संबंधित व्यक्ति को 60 दिन के भीतर जिला प्रशासन के सामने उपस्थित होकर अपना डिक्लेरेशन देना होगा और सत्यापन कराना होगा। प्रशासन इस डिक्लेरेशन को 30 दिन तक नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेगा, ताकि कोई भी परिजन या व्यक्ति आपत्ति दर्ज करा सके। विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि लालच, दबाव, विवाह या धोखाधड़ी के माध्यम से कराया गया धर्म परिवर्तन अवैध माना जाएगा। ऐसी स्थिति में दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
महिलाओं, नाबालिगों या अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का अवैध धर्म परिवर्तन कराने पर 2 से 10 साल तक की जेल और 25 हजार रुपए तक जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। वहीं सामूहिक अवैध धर्मांतरण कराने पर 3 से 10 साल तक की सजा और 50 हजार रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा अदालत पीड़ित व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक मुआवजा देने का आदेश भी दे सकती है। धर्म परिवर्तन वैध है या नहीं, यह साबित करने की जिम्मेदारी धर्मांतरण कराने वाले व्यक्ति की होगी।प्रस्तावित कानून में यह भी प्रावधान है कि बिना अनुमति धर्म परिवर्तन करके की गई शादी को कानूनन अमान्य माना जा सकता है। साथ ही धर्म परिवर्तन करने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आरक्षण और सरकारी लाभ नहीं मिलेंगे। (New Bill Possible Provisions)
छत्तीसगढ़ में किस धर्म के कितने प्रतिशत लोग
| धर्म | प्रतिशत |
|---|---|
| हिंदू | 93.25% |
| सिख | 0.27% |
| मुस्लिम | 2.02% |
| बौद्ध | 0.27% |
| ईसाई | 1.92% |
| अन्य धर्म | 1.94% |
| कोई धर्म नहीं | 0.09% |
छत्तीसगढ़ में धर्म के अनुसार साक्षरता दर
| धर्म | औसत साक्षरता | पुरुष | महिला |
|---|---|---|---|
| हिंदू | 69.79% | 79.99% | 59.53% |
| मुस्लिम | 84.55% | 90.34% | 78.46% |
| अन्य धर्म | 61.54% | 72.53% | 50.9% |
| ईसाई | 77.85% | 83.52% | 72.38% |
ईसाई बहुल आबादी वाले राज्य
| राज्य | ईसाई आबादी | प्रतिशत |
|---|---|---|
| मेघालय | 22 लाख | 74.59% |
| अरुणाचल प्रदेश | 4.18 लाख | 30.26% |
| नगालैंड | 17 लाख | 87.93% |
| मणिपुर | 11.8 लाख | 41.29% |
| गोवा | 3.66 लाख | 25.10% |
| केरल | 61 लाख | 18.38% |
ये सभी आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार हैं। छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि यह कानून राज्य में धार्मिक स्वतंत्रता बनाए रखने के साथ-साथ अवैध धर्मांतरण की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से लाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि प्रस्तावित धर्म स्वतंत्रता विधेयक का उद्देश्य किसी की धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित करना नहीं, बल्कि जबरन, प्रलोभन या धोखे से कराए जाने वाले धर्मांतरण पर रोक लगाना है। अब यह विधेयक विधानसभा के बजट सत्र में पेश किया जाएगा, जहां इस पर चर्चा के बाद इसे कानून का रूप दिया जा सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि सदन में इस विधेयक को लेकर क्या बहस होती है और सरकार इसे किस रूप में लागू करती है। (New Bill Possible Provisions)
