साय कैबिनेट ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक के प्रारूप को दी मंजूरी, जबरन धर्मांतरण पर होगी कड़ी कार्रवाई

Religious Freedom Bill 2026: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में विधानसभा स्थित उनके प्रतिकक्ष में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य राज्य में एक धर्म से दूसरे धर्म में जबरन या प्रलोभन देकर कराए जाने वाले धर्मांतरण पर प्रभावी रोक लगाना है। कैबिनेट की बैठक के बाद डिप्टी CM अरुण साव ने बताया कि धर्मांतरण से संबंधित इस विधेयक के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसमें बल प्रयोग, प्रलोभन, कपटपूर्ण साधनों, अनुचित प्रभाव या मिथ्या निरूपण के माध्यम से धर्म परिवर्तन कराने पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है।
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डिप्टी CM विजय शर्मा ने कहा कि धर्म स्वातंत्र्य विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और इसे जल्द ही विधानसभा में पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि धर्मांतरण को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी और नए विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। दरअसल, छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होकर 20 मार्च तक चल रहा है और इसी सत्र में इस विधेयक को सदन के पटल पर रखा जा सकता है। सरकार के मुताबिक राज्य में खासकर आदिवासी क्षेत्रों बस्तर, जशपुर और रायगढ़ में धर्मांतरण को लेकर कई बार विवाद की स्थिति बनी है। नारायणपुर क्षेत्र में यह मामला कई बार गुटीय संघर्ष तक पहुंच चुका है। ऐसे में विवादों को रोकने और स्पष्ट कानूनी प्रक्रिया तय करने के लिए नया कानून लाने की तैयारी की गई है।

इस विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए डिप्टी CM और गृहमंत्री विजय शर्मा के नेतृत्व में विस्तृत चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि ड्राफ्ट तैयार करने के लिए करीब 52 बैठकों में विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया। इसके अलावा ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में लागू धर्मांतरण कानूनों का भी अध्ययन किया गया है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की प्रक्रिया को वैधानिक मान्यता देने वाला कोई स्पष्ट नियम नहीं है। कई मामलों में लोग किसी धर्म के प्रभाव में आकर खुद को उस धर्म का अनुयायी घोषित कर देते हैं। प्रस्तावित कानून लागू होने के बाद निर्धारित प्रक्रिया के बाहर किया गया धर्म परिवर्तन वैध नहीं माना जाएगा। (Religious Freedom Bill 2026)



