छत्तीसगढ़ में 1000 करोड़ का NGO घोटाला, हाईकोर्ट ने दिए CBI जांच के आदेश, नौकरशाही पर संकट के छाए बादल

NGO Scam in Chhattisgarh: बिलासपुर हाईकोर्ट ने दिव्यांगों के कल्याण के नाम पर हुए 1000 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए CBI जांच के आदेश दिए हैं। यह फैसला जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की डिवीजन बेंच ने जनहित याचिका पर अंतिम सुनवाई के बाद सुनाया। छत्तीसगढ़ में स्टेट रिसोर्स सेंटर और फिजिकल रेफरल रिहैबिलिटेशन सेंटर के नाम पर 1000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। इसे लेकर हाईकोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि व्यवस्थित भ्रष्टाचार का मामला है, जिसमें राज्य के वरिष्ठ IAS अधिकारियों सहित कई जिम्मेदार लोगों की संलिप्तता सामने आई है।

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साल 2004 में दिव्यांगों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार की ओर से State Resource Centre (SRC) की स्थापना की गई थी। बाद में 2012 में Physical Referral Rehabilitation Centre (PRRC) की शुरुआत की गई। इन संस्थानों का उद्देश्य दिव्यांगों को कृत्रिम अंग, उपकरण और पुनर्वास सहायता प्रदान करना था, लेकिन जनहित याचिका के माध्यम से यह खुलासा हुआ कि ये संस्थाएं कागजों में ही चल रही थी। फर्जी कर्मचारियों के नाम पर वेतन निकाला गया। मशीनों की खरीदी दिखाकर करोड़ों रुपए हड़पे गए और सरकारी फंड को व्यक्तिगत लाभ के लिए लूटा गया। (NGO Scam in Chhattisgarh)

31 प्रकार की पाई गई वित्तीय अनियमितताएं

रायपुर के रहने वाले कुंदन सिंह ठाकुर ने साल 2018 में अधिवक्ता देवर्षि सिंह के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि SRC और PRRC संस्थाएं सिर्फ कागजों पर थी। बिना नियुक्ति के कर्मचारियों के नाम पर वेतन निकाला गया। उपकरणों और कृत्रिम अंगों की खरीदी कागजी रही। वित्तीय अनियमितताएं जानबूझकर की गई। उनके नाम पर भी वेतन निकाला गया, जबकि उन्होंने कभी वहां काम नहीं किया। उन्हें RTI के बाद धमकियां तक दी गई। 2018 में कोष और लेखा विभाग की ओर से की गई विशेष ऑडिट में 31 प्रकार की वित्तीय अनियमितताएं पाई गई। (NGO Scam in Chhattisgarh)

SRC का 14 सालों तक नहीं हुआ कोई ऑडिट

ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक SRC का 14 सालों तक कोई ऑडिट नहीं हुआ। मशीनें और उपकरण कभी खरीदे ही नहीं गए। फर्जी नामों से करोड़ों रुपए का भुगतान हुआ। पहली नजर में 5.67 करोड़ का सीधा फर्जीवाड़ा सामने आया। संस्था के बैंक खाते 2019 में बंद कर दिए गए। हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह की अनियमितताओं को प्रशासनिक त्रुटि कहकर टाला नहीं जा सकता। यह एक गंभीर आर्थिक अपराध है, जिसमें सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया गया। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार अपने उच्च अधिकारियों को बचाने का प्रयास कर रही है। ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच के लिए सिर्फ CBI जैसी स्वतंत्र एजेंसी उपयुक्त है।

CBI को 15 दिन में जांच शुरू करने का आदेश

हाईकोर्ट ने कहा कि CBI को भोपाल में दर्ज 5 फरवरी 2020 की FIR के आधार पर आगे की कार्रवाई करनी होगी। अगर FIR दर्ज नहीं है तो 15 दिनों के भीतर FIR दर्ज कर राज्य के संबंधित विभागों और संस्थानों से मूल दस्तावेज जब्त किए जाएं। निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच जल्द से जल्द पूरी की जाए। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि कई अधिकारियों पर लगाए गए आरोप सही पाए गए हैं, जिसमें विवेक ढांड (रिटायर्ड IAS), आलोक शुक्ला (रिटायर्ड IAS), एमके राउत (रिटायर्ड IAS), सुनील कुजूर (रिटायर्ड IAS), बीएल अग्रवाल (रिटायर्ड IAS), पीपी सोती, सतीश पांडेय, राजेश तिवारी, अशोक तिवारी, हरमन खलखो, एमएल पांडेय और पंकज वर्मा का नाम शामिल है।

2020 ने CBI ने शुरू की थी जांच

वहीं याचिका में नाम होने के बावजूद पूर्व मंत्री रेणुका सिंह के खिलाफ कोई आदेश नहीं दिया गया, क्योंकि याचिका में उनके खिलाफ कोई स्पष्ट मांग नहीं की गई थी। बता दें कि इसकी जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, लेकिन अब हाईकोर्ट ने फिर से हरी झंडी दे दी है। दरअसल, हाईकोर्ट के आदेश के बाद CBI ने 2020 में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी, लेकिन आरोपी अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर कर जांच पर रोक लगवा दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मामला वापस हाईकोर्ट भेजा गया और कोर्ट ने दोबारा सुनवाई के बाद CBI जांच के आदेश दे दिए हैं।

घोटाले को लेकर उठ रहे कई सवाल

छत्तीसगढ़ में दिव्यांगों के अधिकारों और कल्याण योजनाओं को निशाना बनाकर हुए इस कथित घोटाले ने प्रशासन, राजनीति और सामाजिक जिम्मेदारी तीनों को कठघरे में खड़ा किया है। हाईकोर्ट का यह आदेश सिर्फ आर्थिक अपराध की जांच का निर्देश नहीं, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही की मांग भी है। अब निगाहें CBI की जांच पर टिकी हैं। क्या 1000 करोड़ के इस महाघोटाले के दोषियों को कानूनी सजा मिलेगी ? क्या जनता के पैसे की वापसी संभव है ? और क्या यह मामला भविष्य में नीतिगत बदलाव का कारण बनेगा ? (NGO Scam in Chhattisgarh)