छत्तीसगढ़ विधानसभा में उठा OPS Vs NPS का मुद्दा, 2.91 लाख कर्मचारियों ने चुनी पुरानी पेंशन योजना 

OPS Vs NPS Issue: छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रश्नकाल में अधिकारी-कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था को लेकर अहम मुद्दा उठा। बीजेपी विधायक पुन्नूलाल मोहले ने एनपीएस से ओपीएस में चयन करने वाले कर्मचारियों की संख्या और पेंशन व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर सरकार से सवाल किया, जिस पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जवाब दिया। विधायक पुन्नूलाल मोहले ने सरकार से पूछा कि प्रदेश में कुल कितने अधिकारी और कर्मचारियों ने नई पेंशन योजना यानी एनपीएस से पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस का चयन किया है।

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उन्होंने यह भी जानना चाहा कि साल 2004 से पहले और उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना किस तरह संचालित की जा रही है। इस पर जवाब देते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि प्रदेश में कुल 2 लाख 91 हजार 797 अधिकारी-कर्मचारियों ने एनपीएस से वापस ओपीएस का विकल्प चुना है। उन्होंने कहा कि पेंशन योजना का संचालन छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के प्रावधानों के तहत किया जा रहा है। (OPS Vs NPS Issue)

मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ पेंशन निधि में 15 फरवरी 2026 तक की स्थिति में 1068 करोड़ रुपए जमा किए जा चुके हैं, जिसके आधार पर 1120.53 करोड़ रुपए की निधि तैयार की गई है। सरकार के मुताबिक पेंशन व्यवस्था पूरी तरह से निर्धारित नियमों के तहत सुचारू रूप से संचालित हो रही है। कुल मिलाकर प्रदेश में लाखों की संख्या में रिटायर्ड अधिकारी-कर्मचारी पेंशन का लाभ ले रहे हैं। वहीं करीब 2.91 लाख कर्मचारियों की ओर से ओपीएस चुनने के बाद आने वाले समय में पेंशन का दायरा और बढ़ने की संभावना है। सरकार का दावा है कि पूरी पेंशन व्यवस्था निर्धारित नियमों के तहत सुचारू रूप से संचालित हो रही है।