छत्तीसगढ़ में पंचायत सचिवों की हड़ताल से कामकाज ठप, लोगों को कई तरह की हो रही परेशानी

Panchayat Secretaries Strike: छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों में ग्राम पंचायतों के सचिव 17 मार्च 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके चलते पंचायतों के सामान्य कार्यों के साथ-साथ अनिवार्य सेवाएं और हितग्राहीमूलक शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न हो रही है। इस बीच बेमेतरा जिले में स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उप संचालक, कार्यालय पंचायत की ओर से ग्राम पंचायतों के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था लागू की गई है। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत प्रदत्त प्रावधानों के तहत, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को ग्राम पंचायतों का वित्तीय प्रभार सौंपते हुए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।
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वहीं रोजगार सहायकों को पंचायतों के प्रशासनिक प्रभार के लिए सचिव नियुक्त किया गया है। उप संचालक जिला पंचायत की ओर से जारी आदेशानुसार पंचायत निधि के आहरण समेत अन्य जरूरी कार्य अब इन वैकल्पिक अधिकारियों की देखरेख में संपन्न किए जाएंगे। यह व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक नियमित सचिवों की हड़ताल समाप्त नहीं हो जाती। जिला पंचायत ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं के संचालन में कोई बाधा न आए और ग्रामीणजन को आवश्यक सेवाएं निरंतर मिलती रहें। (Panchayat Secretaries Strike)

बता दें कि 11 अप्रैल को शासकीय कर्मचारी बनाने की मांग को लेकर सचिवों का एक दल बस्तर सांसद महेश कश्यप से मिला और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही मामले को लेकर सांसद कश्यप से बातचीत की। इसके बाद सभी सचिवों ने क्रमिक भूख हड़ताल शुरू की। सचिवों ने कहा कि 15 से 19 अप्रैल तक जनपद स्तर पर क्रमिक भूख हड़ताल जारी रहेगी। 20 अप्रैल को प्रदेश के समस्त सचिव जंतर-मंतर मैदान दिल्ली के लिए रवाना होंगे। 21 अप्रैल से मांग पूरा होने तक जंतर-मंतर मैदान में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। पंचायत सचिवों ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने चुनाव जीतने के 100 दिवस के भीतर शासकीयकरण की गारंटी दी थी, लेकिन यह अब तक पूरा नहीं हो पाया है। बता दें कि पंचायत सचिव इस बार आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं। (Panchayat Secretaries Strike)



