छत्तीसगढ़ में PV ऐप पर पटवारी Vs सरकार, धान खरीदी से पहले बढ़ा टकराव, गिरदावरी और किसान पंजीयन पर संकट
Patwari Protest in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तैयारियों के बीच पटवारियों ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। PV ऐप से फसल सत्यापन में आ रही दिक्कतें, वेतन विसंगति और पदोन्नति जैसे मुद्दों को लेकर राजस्व पटवारी संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। धान खरीदी सीजन नजदीक होने के बीच इस हड़ताल ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। पटवारियों के कामकाज ठप होने से गिरदावरी, किसान पंजीयन, आय-जाति-निवास प्रमाण पत्र और जमीन से जुड़े राजस्व मामलों के प्रभावित होने की आशंका है। राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ के आह्वान पर 13 अक्टूबर से शुरू हुई अनिश्चितकालीन हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है। रायपुर के तूता धरना स्थल समेत प्रदेश के अलग-अलग जिलों में पटवारी प्रदर्शन कर रहे हैं।
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पटवारियों का कहना है कि PV यानी फिजिकल वेरिफिकेशन ऐप के माध्यम से फसल सत्यापन कराने में कई तरह की तकनीकी और जमीनी समस्याएं सामने आ रही हैं। संघ का आरोप है कि इन समस्याओं से शासन और विभागीय अधिकारियों को कई बार अवगत कराने के बावजूद अब तक ठोस समाधान नहीं निकाला गया है। पटवारियों के मुताबिक पहले DCS के माध्यम से गिरदावरी की जाती थी, लेकिन अब PV ऐप के जरिए फसल का भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। इसके लिए खेत के चारों कोनों से तस्वीरें लेकर सत्यापन करना पड़ता है। पटवारियों का दावा है कि इस प्रक्रिया में एक खेत का सत्यापन करने में ही काफी समय लग रहा है, जिससे काम का दबाव बढ़ रहा है और निर्धारित समय-सीमा में सर्वे पूरा करना चुनौतीपूर्ण हो गया है।
प्रशिक्षण की कमी और नेटवर्क की समस्या
पटवारी संघ का कहना है कि 19 सितंबर को PV ऐप का विमोचन किया गया था, लेकिन ऐप के इस्तेमाल को लेकर पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिलने से मैदानी स्तर पर परेशानी हो रही है। ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट नेटवर्क की समस्या भी काम में बाधा बन रही है। इसके अलावा खेतों में फसल बड़ी हो जाने के कारण उनके भीतर जाकर तस्वीरें लेना और सत्यापन करना मुश्किल हो रहा है। कबीरधाम जिले में आंदोलन कर रहे पटवारियों ने सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी जताई हैं। उनका कहना है कि वनांचल क्षेत्रों में ऊंची फसलों के बीच जंगली सूअर और तेंदुए जैसे वन्यजीवों का खतरा बना रहता है। ऐसे में खेतों के भीतर जाकर सत्यापन करना जोखिम भरा हो सकता है। पटवारियों का आरोप है कि ऐप पर काम पूरा नहीं होने की स्थिति में उनके खिलाफ निलंबन जैसी कार्रवाई भी की जा रही है। महासमुंद जिले में पांच पटवारियों के निलंबन का मामला भी उनके विरोध की प्रमुख वजहों में शामिल है। (Patwari Protest in Chhattisgarh)
वेतन विसंगति दूर करने और पदोन्नति की मांग
पटवारियों का आंदोलन सिर्फ PV ऐप की समस्याओं तक सीमित नहीं है। संघ लंबे समय से वेतन विसंगति दूर करने और पदोन्नति का लाभ देने की मांग कर रहा है। इसके साथ ही संघ पदाधिकारियों के तबादले निरस्त करने और निलंबन, अनुशासनात्मक कार्रवाई से जुड़े मामलों पर भी पटवारियों ने नाराजगी जताई है। संघ का कहना है कि पटवारियों पर नियमित राजस्व कार्यों के अलावा डिजिटल क्रॉप सर्वे, एग्रीस्टैक पंजीयन, किसान पंजीयन, बकेट क्लेम, जनगणना के पहले चरण, लघु सिंचाई संगणना, रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वे जैसे कई अतिरिक्त कार्यों का दबाव है। ऐसे में तकनीकी सुविधाओं और कार्यप्रणाली से जुड़ी समस्याओं का समाधान किए बिना काम पूरा करने की अपेक्षा करना व्यावहारिक नहीं है। पटवारियों ने शासन से सभी मांगों पर गंभीरता से विचार कर समाधान निकालने की मांग की है।
प्रदेश के कई जिलों में कामकाज प्रभावित
पटवारियों की हड़ताल का असर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में दिखाई देने लगा है। कबीरधाम जिले में 180, बस्तर जिले में 184 और रायगढ़ जिले में 256 पटवारी हड़ताल में शामिल हैं, जिससे जाति और निवास प्रमाण पत्र बनाने के साथ फसल सत्यापन समेत बाढ़ से हुए नुकसान के सर्वे पर असर पड़ रहा है। प्रदेश स्तर पर पांच हजार से ज्यादा पटवारी आंदोलन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तैयारियों के बीच पटवारियों की हड़ताल ने सबसे बड़ी चिंता फसल गिरदावरी को लेकर बढ़ाई है। धान खरीदी से पहले किसानों के खेतों और फसल का सत्यापन महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में पटवारियों के काम बंद करने से गिरदावरी और किसान पंजीयन की प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका है। जानकारी के मुताबिक प्रशासन ने पहले गिरदावरी पूरी करने के लिए 30 सितंबर की समय-सीमा निर्धारित की थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 20 अक्टूबर कर दिया गया।
राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने क्या कहा ?
पटवारी संघ का कहना है कि PV ऐप की मौजूदा प्रक्रिया के तहत काम पूरा करने में काफी समय लग रहा है। हड़ताल के कारण निर्धारित समय-सीमा तक सर्वे पूरा करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इससे धान खरीदी की तैयारियों और किसानों से जुड़े दूसरे कामों पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। बस्तर में बाढ़ से प्रभावित किसानों के फसल नुकसान का सर्वे भी हड़ताल से प्रभावित होने की बात सामने आई है। अगर नुकसान के आकलन में देरी होती है तो प्रभावित किसानों को मुआवजा मिलने की प्रक्रिया भी अटक सकती है। पटवारियों की हड़ताल पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि धान खरीदी में पारदर्शिता लाने और बाहर से धान आने की स्थिति में गड़बड़ी रोकने के लिए PV ऐप जरूरी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय बेहद महत्वपूर्ण है और पटवारियों को किसानों के हित में सरकार की मदद करनी चाहिए।
किसानों को परेशान करने की कोशिश: बैज
मंत्री के मुताबिक पिछले साल डिजिटल क्रॉप सर्वे 14 हजार गांवों में किया गया था, जबकि इस साल 19 हजार गांवों में सर्वे किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 1 करोड़ 90 लाख खसरों का डिजिटल सर्वे हो चुका है और करीब 95 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि अभी तक हड़ताल की सूचना देने या उनसे मिलने कोई नहीं आया है। मंत्री ने राजस्व अमले से ईमानदारी के साथ काम पूरा करने की अपील की है, ताकि धान खरीदी की प्रक्रिया प्रभावित न हो। पटवारियों की हड़ताल को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर पटवारियों को उलझा रही है, ताकि किसानों का पंजीयन नहीं हो सके और उनके रकबे में कटौती की जा सके। बैज ने कहा कि धान खरीदी शुरू होने के बाद सोसायटी कर्मचारी भी हड़ताल पर जा सकते हैं।
सुशील आनंद शुक्ला ने भी सरकार पर उठाए सवाल
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार की मंशा किसानों से पूरा धान खरीदने की नहीं है और इसी वजह से ऐसी परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भी पटवारियों की हड़ताल और राजस्व मंत्री के बयान को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मंत्री के इस बयान को दुर्भाग्यजनक बताया कि उन्हें हड़ताल की सूचना नहीं है। शुक्ला ने यह भी सवाल किया कि धान खरीदी का समय आते ही हड़ताल क्यों शुरू होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की मंशा धान खरीदी करने की नहीं है। कांग्रेस नेताओं के बयानों के बीच अब इस मुद्दे पर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। एक तरफ सरकार PV ऐप को धान खरीदी में पारदर्शिता और गड़बड़ी रोकने के लिए जरूरी बता रही है तो दूसरी तरफ पटवारी संघ इसके तकनीकी और व्यावहारिक पहलुओं में सुधार की मांग कर रहा है।
अब समाधान पर टिकी निगाहें
पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का दूसरा दिन बीतने के साथ ही सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार और पटवारी संघ के बीच गतिरोध कब खत्म होगा। धान खरीदी से पहले गिरदावरी और किसान पंजीयन का काम समय पर पूरा करना प्रशासन के लिए चुनौती बन सकता है। वहीं, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र और जमीन से जुड़े मामलों में देरी आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती है। फिलहाल पटवारी अपनी मांगों पर अड़े हैं, जबकि राजस्व मंत्री ने उनसे किसानों के हित में काम जारी रखने की अपील की है। अब देखना होगा कि शासन PV ऐप की समस्याओं, वेतन विसंगति और पदोन्नति जैसे मुद्दों पर क्या कदम उठाता है और हड़ताल समाप्त कराने के लिए बातचीत की कोई पहल होती है या नहीं। फिलहाल पटवारियों की हड़ताल ने धान खरीदी से पहले सरकार के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। एक तरफ पटवारी PV ऐप की खामियों को दूर करने और अपनी लंबित मांगों पर फैसले की मांग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ सरकार इसे धान खरीदी में पारदर्शिता के लिए जरूरी बता रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल किसानों के हितों का है। क्या सरकार और पटवारी संघ के बीच जल्द सहमति बन पाएगी, या इस टकराव का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ेगा ?
