PM ग्राम सड़क योजना में 140 करोड़ का भुगतान विवाद, विधानसभा में गूंजा मुद्दा

PM Gram Sadak Yojana: छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कथित अनियमितताओं का मामला उठा। कांग्रेस विधायक जनक ध्रुव ने योजना के तहत लगभग 140 करोड़ रुपए के नियम विरुद्ध भुगतान का आरोप लगाते हुए मुद्दा सदन में उठाया, जिस पर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। विधायक ने आरोप लगाया कि साल 2023 में बिना बजट प्रावधान के करीब 228 करोड़ रुपए के दो काम कराए गए। इतना ही नहीं, नई सरकार के गठन के बाद संबंधित ठेकेदार को 139 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान कर दिया गया, जिसे वित्त विभाग ने भी नियमों के विरुद्ध बताया था। 

यह भी पढ़ें:- छत्तीसगढ़ विधानसभा में गूंजा वीरता पदक का मुद्दा, सम्मान राशि, सुविधाओं और पदकों की मान्यता को लेकर सवाल

इसके बाद सदन में हंगामे की स्थिति बन गई और विपक्ष ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई या विधानसभा की समिति से जांच कराने की मांग की। इस पर मंत्री विजय शर्मा ने विभागीय जांच की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच विशेष सचिव स्तर के अधिकारी से कराई जाएगी और अगर किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रश्नकाल के दौरान उठे इस मुद्दे ने सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया है। वहीं अब सभी की निगाहें प्रस्तावित जांच पर टिकी हैं कि आखिर इस बड़े भुगतान मामले में सच क्या है और जिम्मेदार कौन हैं।

कुल 9,722 सड़कों को स्वीकृति

बता दें कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत ग्रामीण कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर सड़क निर्माण कार्य किया गया है। आंकड़ों के अनुसार राज्य में अब तक कुल 9,722 सड़कों को स्वीकृति दी गई है, जिनकी कुल लंबाई लगभग 48,594 किलोमीटर है। इनमें से करीब 8,753 सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है, जो लगभग 43 हजार किलोमीटर से ज्यादा लंबाई को कवर करती हैं। वहीं अभी भी करीब 900 से ज्यादा सड़कें निर्माणाधीन या बाकि हैं। (PM Gram Sadak Yojana)

 774 नई सड़कों को स्वीकृति

वहीं PMGSY के चौथे चरण के तहत 774 नई सड़कों को स्वीकृति मिली है, जिनकी लंबाई करीब 2,400 किलोमीटर से ज्यादा है। राज्य में आने वाले समय में 8,000 किलोमीटर से अधिक नई सड़कों के निर्माण की भी योजना है, जिससे खासतौर पर दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाया जा सकेगा। कुल मिलाकर PM ग्राम सड़क योजना छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों की तस्वीर बदलने में अहम भूमिका निभा रही है, लेकिन निर्माण और भुगतान से जुड़े उठ रहे सवाल अब इस विकास पर भी सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि प्रस्तावित जांच के बाद सच्चाई क्या सामने आती है और जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होती है।