मिडिल ईस्ट संकट को लेकर PM मोदी ने कही हाई लेवल मीटिंग, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी की मुलाकात
PM High Level Meeting: मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष और उससे पैदा हो रही वैश्विक चुनौतियों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति यानी CCS की अहम बैठक की अध्यक्षता की। यह इस मुद्दे पर CCS की चौथी विशेष बैठक थी। बैठक में युद्ध जैसे हालात के बीच भारत की तैयारियों, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति, खाद की उपलब्धता और आने वाले दिनों की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन पहुंचकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की थी। CCS बैठक में कैबिनेट सचिव ने प्रधानमंत्री और समिति के सदस्यों को पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और मौजूदा अंतरराष्ट्रीय हालात की जानकारी दी।
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बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि इस संघर्ष का भारत पर क्या असर पड़ सकता है और उससे निपटने के लिए सरकार की क्या तैयारियां हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पश्चिम एशिया में हो रहे हर घटनाक्रम पर लगातार नजर रखी जाए। इसके लिए सभी मंत्रालयों और विभागों के बीच बेहतर तालमेल के साथ एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, जिससे किसी भी स्थिति में तुरंत फैसला लिया जा सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि संकट के समय सबसे जरूरी है कि आम नागरिकों और भारतीय समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि भारतीयों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जाएं। बैठक में संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की स्थिति पर भी चर्चा हुई। कई भारतीय और विदेशी झंडे वाले जहाज इन इलाकों में काम कर रहे हैं। (PM High Level Meeting)
प्रधानमंत्री मोदी ने निर्देश दिए कि नाविकों और उनके परिवारों के लिए एक विशेष व्यवस्था तैयार की जाए। इसके तहत उन्हें समय पर सही जानकारी, आपातकालीन सहायता और जरूरत पड़ने पर काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। सरकार का उद्देश्य है कि संकट की स्थिति में समुद्र में काम कर रहे भारतीय नागरिकों तक समय पर मदद पहुंचाई जा सके और उनके परिवारों को भी सही जानकारी मिलती रहे। बैठक में देश में पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता पर भी विस्तार से चर्चा हुई। कैबिनेट सचिव ने प्रधानमंत्री को बताया कि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और एलएनजी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। अधिकारियों ने बताया कि भारत ने पहले ही एलपीजी खरीद के स्रोतों में बदलाव किया है, ताकि किसी एक देश या क्षेत्र पर निर्भरता कम हो। देश में पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार मौजूद है।
रबी सीजन से पहले खाद की उपलब्धता पर नजर
कच्चे तेल की उपलब्धता के कारण सरकारी क्षेत्र की रिफाइनरियां पूरी क्षमता से अधिक स्तर पर काम कर रही हैं, जिससे पेट्रोल, डीजल और अन्य जरूरी पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन लगातार जारी है। इसके अलावा सरकार प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है। देश में पाइपलाइन नेटवर्क बढ़ाने, एलएनजी आयात क्षमता बढ़ाने और शहरों में गैस वितरण व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। बैठक में किसानों के लिए जरूरी उर्वरकों यानी खाद की उपलब्धता को लेकर भी चर्चा हुई। आने वाले रबी सीजन में किसानों की जरूरत को देखते हुए खाद की मांग का आकलन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को खाद की कमी का सामना न करना पड़े। इसके लिए पहले से तैयारी की जाए और जरूरत के अनुसार खाद की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। बैठक में खाद के दूसरे विकल्पों और वैकल्पिक स्रोतों पर भी चर्चा की गई। (PM High Level Meeting)
सभी विभाग मिलकर करें काम: PM नरेंद्र मोदी
पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत को सौर ऊर्जा और अन्य गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना होगा। इससे भविष्य में वैश्विक संकटों के असर को कम किया जा सकेगा और देश की ऊर्जा जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में कहा कि ऐसे वैश्विक संकटों से निपटने के लिए सरकार के सभी विभागों को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नागरिकों के हितों की रक्षा से जुड़े फैसले तेजी से लागू किए जाएं और हालात पर लगातार नजर रखी जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि किसी भी चुनौती का सामना करते हुए देश के नागरिकों की सुरक्षा, जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता और आर्थिक स्थिरता बनी रहे।
अरुणाचल और नागालैंड की बाढ़ स्थिति पर चर्चा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों से भी मुलाकात की और दोनों राज्यों में बाढ़ से पैदा हुई स्थिति की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने सांसदों से राज्यों में राहत और बचाव कार्यों को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करती रहेगी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों से मुलाकात हुई। दोनों राज्यों में बाढ़ की स्थिति पर चर्चा की गई। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर हर संभव सहायता करेगी। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों की सुरक्षा और सभी के कुशल मंगल की कामना की। कुल मिलाकर पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी की CCS बैठक में देश की सुरक्षा, भारतीय नागरिकों की मदद, ऊर्जा आपूर्ति, किसानों के लिए खाद और भविष्य की तैयारियों को लेकर सरकार की रणनीति पर मंथन किया गया।
