भारी हंगामे के बीच जन्म-मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल लोकसभा से पास, दोनों सदनों की कार्यवाही 3 अगस्त तक स्थगित

Parliament Proceedings Adjourned: संसद के मानसून सत्र के 10वें दिन शुक्रवार को लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। इस बीच लोकसभा में जन्म-मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 ध्वनिमत से पारित हो गया। इसके बाद लगातार हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 3 अगस्त 2026 सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म-मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 को पारित करने का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी दे दी। नए प्रावधानों के मुताबिक जन्म या मृत्यु के पंजीकरण में एक से दो साल की देरी होने पर कलेक्टर या SDM की अनुमति आवश्यक होगी, जबकि दो साल से ज्यादा की देरी होने पर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ही पंजीकरण किया जा सकेगा।

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बता दें कि रोज की तरह लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण पहले दोपहर 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। दोबारा बैठक शुरू होने पर जन्म-मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक पारित किया गया। इसके बाद फिर हंगामा होने पर लोकसभा की कार्यवाही 3 अगस्त तक स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही भी लगातार व्यवधान के चलते 3 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद परिसर में विपक्षी दलों ने अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया। सांसद पप्पू यादव पुजारी के वेश में दानपेटी लेकर संसद परिसर पहुंचे और मकर द्वार के पास बैठकर विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने प्रतीकात्मक रूप से दानपेटी में चंदा डाला। प्रदर्शन के दौरान विपक्षी सांसदों ने अमित शाह संसद से गायब क्यों? लिखे बैनर भी प्रदर्शित किए। इस दौरान कुछ सांसदों ने पप्पू यादव के पैर छूकर भी विरोध का प्रतीकात्मक समर्थन जताया। (Parliament Proceedings Adjourned)

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस

कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया है। कांग्रेस का आरोप है कि मंत्री ने संसद में यह कहते हुए गलत जानकारी दी कि जंतर-मंतर और संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर कोई फायरिंग नहीं हुई थी। विपक्ष का कहना है कि यह सदन को गुमराह करने का मामला है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से सदन में चर्चा में भाग लेने की अपील करते हुए कहा कि सरकार हर विषय पर चर्चा चाहती है, लेकिन विपक्ष चर्चा से बचकर सिर्फ हंगामा करता है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी महत्वपूर्ण विधेयक आएंगे और उन पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए, सिर्फ विरोध के लिए हंगामा उचित नहीं है। इधर, भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का नोटिस सौंपा है। उनका आरोप है कि राहुल गांधी ने गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ असंसदीय भाषा का प्रयोग किया और सदन में गंभीर समेत निराधार आरोप लगाए। राहुल गांधी ने यह टिप्पणी पेपर लीक संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान की थी, जिसके बाद उनके भाषण का एक हिस्सा स्पीकर ने कार्यवाही से हटा दिया था।

दो अहम विधेयक दोनों सदनों से पारित

मानसून सत्र में सरकार की ओर से लाए गए आठ प्रमुख विधेयकों में से अब तक दो विधेयक दोनों सदनों से पारित हो चुके हैं। पहला- प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर (संशोधन) विधेयक, जिसके तहत ‘वंदे मातरम्’ का अपमान या उसके गायन में बाधा डालना दंडनीय अपराध होगा। दोषी पाए जाने पर तीन साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया है। दूसरा- पब्लिक एग्जामिनेशन (अनफेयर मीन्स की रोकथाम) संशोधन विधेयक, जिसमें पेपर लीक मामलों की जांच दो महीने के भीतर पूरी करने, दोषियों को दस साल तक की सजा समेत संगठित अपराध में कम से कम सात साल की जेल और दस करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सरकार के एजेंडे में अब भी 6 महत्वपूर्ण विधेयक शामिल हैं। इनमें सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने का संशोधन विधेयक, आयकर संशोधन विधेयक 2026, एमएसएमई विकास संशोधन विधेयक, विदेशी अंशदान (एफसीआरए) संशोधन विधेयक और विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक प्रमुख हैं। इनमें से कुछ विधेयक सदन में पेश किए जाने हैं, जबकि कुछ अभी लंबित हैं। (Parliament Proceedings Adjourned)

क्या होता है विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव ?

संसद और विधानसभाओं के साथ-साथ उनके सदस्यों को संविधान और संसदीय परंपराओं के तहत विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। अगर किसी सदस्य या व्यक्ति की ओर से इन अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, तो विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया जा सकता है। इस पर अंतिम फैसला लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति लेते हैं। अनुमति मिलने पर मामला विशेषाधिकार समिति को भेजा जाता है, जो जांच के बाद अपनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करती है। समिति की सिफारिश के आधार पर सदन आगे की कार्रवाई तय करता है। संसद के मानसून सत्र के 10वें दिन भी हंगामा जारी रहा। सरकार जहां एक के बाद एक विधेयक पारित कराने में जुटी है, वहीं विपक्ष लगातार अलग-अलग मुद्दों को लेकर सदन में मोर्चा खोल रहा है। अब नजरें 3 अगस्त को होने वाली कार्यवाही पर होंगी, जहां एक बार फिर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव देखने को मिल सकता है।