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वैश्विक तनावों, व्यापार व्यवधानों के बीच भारत शांति और समावेशी विकास का प्रतीक है: प्रधानमंत्री मोदी

PM Modi in Mumbai: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुंबई में आयोजित भारत समुद्री सप्ताह 2025 के अवसर पर वैश्विक समुद्री नेतृत्व सम्मेलन को संबोधित किया और वैश्विक समुद्री मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच की अध्यक्षता की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया और कहा कि 2016 में मुंबई से शुरू हुआ यह आयोजन अब एक वैश्विक शिखर सम्मेलन के रूप में विकसित हो चुका है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि 85 से ज्यादा देशों की भागीदारी भारत की वैश्विक समुद्री क्षमताओं पर विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने सम्मेलन में उपस्थित प्रमुख नौवहन प्रतिनिधियों, स्टार्टअप्स, नीति-निर्माताओं और नवप्रवर्तकों के साथ-साथ छोटे द्वीपीय देशों के प्रतिनिधियों की भूमिका की भी सराहना की।

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प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में नौवहन क्षेत्र से संबंधित कई नई परियोजनाओं की शुरुआत की जानकारी दी और कहा कि इस दौरान लाखों करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर हुए हैं, जो भारत की समुद्री क्षमताओं में वैश्विक विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में भारत का समुद्री क्षेत्र ऊर्जा और गति के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि 2025 इस क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक रहा है। भारत का पहला गहरे पानी का अंतरराष्ट्रीय ट्रांस-शिपमेंट हब ‘विझिंजम पोर्ट’ अब चालू हो चुका है। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर पोत इस बंदरगाह पर पहुंचा, जो प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 2024-25 में भारत के प्रमुख बंदरगाहों ने रिकॉर्ड स्तर का कार्गो हैंडलिंग किया है। उन्होंने बताया कि कांडला पोर्ट ने देश का पहला मेगावाट पैमाने का स्वदेशी ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है, जबकि जेएनपीटी में भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल का चरण-2 शुरू हुआ है, जिससे टर्मिनल की क्षमता दोगुनी हो गई है। यह भारत के बंदरगाह क्षेत्र में सबसे बड़े एफडीआई निवेश का परिणाम है, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने सिंगापुर के साझेदारों का विशेष आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने इस साल समुद्री क्षेत्र में अगली पीढ़ी के सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। औपनिवेशिक युग के पुराने नौवहन कानूनों को अब आधुनिक, भविष्य उन्मुख कानूनों से बदल दिया गया है।

“एक राष्ट्र, एक बंदरगाह” की दिशा में भारत: PM

उन्होंने बताया कि नए कानून राज्य समुद्री बोर्डों को सशक्त, सुरक्षा को मजबूत और बंदरगाह प्रबंधन के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देंगे। मर्चेंट शिपिंग अधिनियम को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ढालने से सुरक्षा और व्यापार सुगमता में सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नया तटीय नौवहन अधिनियम व्यापार को सरल बनाएगा और आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा को मजबूत करेगा। उन्होंने “एक राष्ट्र, एक बंदरगाह” प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे दस्तावेजीकरण की जटिलता कम होगी और सभी बंदरगाहों में एकरूपता आएगी। उन्होंने बताया कि पिछले दशक में भारतीय समुद्री क्षेत्र में ऐतिहासिक परिवर्तन हुए हैं, जैसे प्रमुख बंदरगाहों की क्षमता दोगुनी हुई है, टर्नअराउंड समय घटा है और क्रूज पर्यटन को बढ़ावा मिला है। अंतर्देशीय जलमार्गों पर माल ढुलाई में 700% से ज्यादा वृद्धि हुई है और चालू जलमार्गों की संख्या तीन से बढ़कर 32 हो गई है।

भारत के बंदरगाहों की दक्षता विश्वस्तर पर: PM मोदी

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत के बंदरगाह दुनिया के सबसे कुशल बंदरगाहों में शामिल हैं। कंटेनर का औसत ठहराव समय तीन दिनों से भी कम है, जबकि जहाजों का औसत टर्नअराउंड समय 96 घंटे से घटकर 48 घंटे हो गया है। उन्होंने बताया कि भारत ने विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में भी उल्लेखनीय सुधार किया है। पिछले एक दशक में भारतीय नाविकों की संख्या 1.25 लाख से बढ़कर 3 लाख से अधिक हो गई है, जिससे भारत अब विश्व के शीर्ष तीन समुद्री मानव संसाधन वाले देशों में शामिल हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि “जहाज निर्माण अब भारत की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है।” उन्होंने भारत की प्राचीन समुद्री परंपरा का उल्लेख करते हुए बताया कि देश कभी जहाज निर्माण का वैश्विक केंद्र था।

वधावन में नया मेगा पोर्ट: PM मोदी

प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि सरकार 70,000 करोड़ रुपए का निवेश कर घरेलू जहाज निर्माण क्षमता बढ़ाने, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड शिपयार्ड्स के विकास और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब विश्वस्तरीय मेगा बंदरगाहों के निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने घोषणा की कि महाराष्ट्र के वधावन में 76,000 करोड़ रुपए की लागत से एक नया बंदरगाह बनाया जाएगा, जिससे देश की प्रमुख बंदरगाह क्षमता चार गुना बढ़ाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत बंदरगाह और नौवहन क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति देता है और सार्वजनिक-निजी भागीदारी तेजी से बढ़ रही है।

भारत वैश्विक स्थिरता का प्रतीक: PM मोदी

प्रधानमंत्री ने कहा कि जब वैश्विक समुद्र अशांत होते हैं, तब दुनिया एक स्थिर प्रकाशस्तंभ की तलाश करती है। भारत वही प्रकाशस्तंभ है। उन्होंने कहा कि भारत की रणनीतिक स्वायत्तता, शांति और समावेशी विकास की नीति विश्व के लिए उदाहरण है। उन्होंने कहा कि भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा वैश्विक व्यापार मार्गों को पुनर्परिभाषित करेगा और स्वच्छ ऊर्जा तथा स्मार्ट लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का ध्यान समावेशी समुद्री विकास, छोटे द्वीपीय देशों के सशक्तिकरण और हरित लॉजिस्टिक्स पर केंद्रित है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान और समुद्री सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। (PM Modi in Mumbai)

प्रधानमंत्री ने अंत में सभी प्रतिभागियों को उनके विचारों और योगदान के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि भारत शांति, प्रगति और समृद्धि की दिशा में पूरी दुनिया के साथ मिलकर आगे बढ़ेगा। भारत समुद्री सप्ताह 2025 27 से शुरू होकर 31 अक्टूबर तक चलेगा, जिसका विषय “महासागरों का एकीकरण, एक समुद्री दृष्टिकोण” है। इसमें 85 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि, 500 प्रदर्शक और 350 अंतर्राष्ट्रीय वक्ता शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भागीदारी “मैरीटाइम अमृत काल दृष्टिकोण 2047” के अनुरूप है, जो भारत को वैश्विक समुद्री शक्ति बनाने की दिशा में चार स्तंभों बंदरगाह विकास, जहाज निर्माण, निर्बाध रसद और समुद्री कौशल पर केंद्रित है। (PM Modi in Mumbai)

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