नशा मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने के लिए PM मोदी ने मांगा देश का साथ, बोले- प्रतीकात्मक नहीं, जनभागीदारी से सफल होगा अभियान

Drug Free India Campaign: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सुषमा स्वराज भवन में सामाजिक न्याय और ज्यादाारिता विभाग के सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने के लिए पूरे देश को एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। साथ ही दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण, दिव्यांगता की जल्द पहचान और इससे जुड़े सामाजिक कलंक को दूर करने के लिए जनभागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। सम्मेलन में अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों और वरिष्ठ ज्यादाारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सामाजिक समावेश को मजबूत बनाने, दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण, नशीले पदार्थों के सेवन की रोकथाम और जनभागीदारी बढ़ाने के लिए नए और नवाचारी तरीकों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श की सराहना करते हुए कहा कि इससे सामने आए सुझाव और कार्ययोजनाएं केंद्र और राज्यों के साझा उद्देश्यों को दर्शाते हैं। उन्होंने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद की भावना को अपनाने की बात कही। साथ ही राज्यों को एक-दूसरे के अनुभवों और नवाचारों से सीखने पर जोर दिया।
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प्रधानमंत्री ने कहा कि विकासात्मक दिव्यांगताओं की समय रहते पहचान करना बेहद जरूरी है। इसके लिए माता-पिता के बीच जागरूकता बढ़ाने में समुदाय की भागीदारी अहम भूमिका निभा सकती है। उन्होंने कहा कि कई बार जानकारी की कमी, झिझक और सामाजिक कलंक के डर से माता-पिता बच्चों की स्थिति को समझने या समय पर मदद लेने से बचते हैं। उन्होंने समुदाय आधारित प्रयासों के जरिए इस झिझक को दूर करने और शुरुआती हस्तक्षेप को ज्यादा स्वीकार्य बनाने की जरूरत बताई। प्रधानमंत्री ने तकनीक के इस्तेमाल से जागरूकता संबंधी संदेशों को सरल और आसानी से समझ आने वाले तरीके से लोगों तक पहुंचाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने राज्यों को स्टार्टअप प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सुझाव दिया, ताकि युवा नवाचारियों को दिव्यांगजनों के लिए किफायती सहायक उपकरण विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। ऐसे उपकरणों से दिव्यांगजनों की आवाजाही, सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच और खेलकूद समेत रोजमर्रा की गतिविधियों में भागीदारी को बेहतर बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नवाचार और तकनीक के माध्यम से दिव्यांगजनों के जीवन को ज्यादा सुविधाजनक और आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है।
अभियान में स्कूलों और युवाओं को जोड़ने की अपील
नशा मुक्त भारत अभियान पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नशीले पदार्थों के सेवन की समस्या से निपटने के प्रयास सिर्फ नियमित या प्रतीकात्मक गतिविधियों तक सीमित नहीं रहने चाहिए। इसके लिए युवाओं में जागरूकता पैदा करने और समाज की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने की जरूरत है। उन्होंने स्कूलों को इस अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। इसके तहत निबंध लेखन, वाद-विवाद, भाषण प्रतियोगिताओं और अन्य रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से छात्रों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने नशे की लत से सफलतापूर्वक बाहर निकल चुके लोगों के अनुभवों को साझा करने की भी बात कही, ताकि दूसरे लोगों को इससे प्रेरणा मिल सके। प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त भारत अभियान को जनआंदोलन का स्वरूप देने के लिए समुदायों, आध्यात्मिक संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और अलग-अलग मंत्रालयों की सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समाज की सक्रिय भागीदारी के बिना व्यवहार में स्थायी बदलाव लाना संभव नहीं है। उन्होंने केंद्र और राज्यों को एक साझा राष्ट्रीय प्रयास का भागीदार बताते हुए कहा कि सम्मेलन में दिखाई गई सामूहिक प्रतिबद्धता को आगे भी बनाए रखना होगा। इसके लिए प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद की भावना के साथ मिलकर काम करना जरूरी है। (Drug Free India Campaign)
समावेशी और सशक्त विकसित भारत का लक्ष्य
प्रधानमंत्री ने कहा कि सामाजिक न्याय, दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण और नशामुक्त समाज का निर्माण सामूहिक जिम्मेदारी है। केंद्र और राज्य सरकारों के साथ समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी से इन लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में प्रयासों को गति दी जा सकती है। उन्होंने समावेशी और सशक्त विकसित भारत के निर्माण के लिए सभी से मिलकर काम करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया कि सामाजिक बदलाव सिर्फ सरकारी योजनाओं और प्रयासों से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए समाज के हर वर्ग की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। चाहे दिव्यांगजनों को सम्मान, समान अवसर और सुविधाएं दिलाने की बात हो या युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने की चुनौती, दोनों ही मोर्चों पर जागरूकता और सामूहिक जिम्मेदारी अहम है। अब देखना होगा कि केंद्र और राज्य सरकारें सम्मेलन में सामने आए सुझावों को जमीन पर उतारने के लिए किस तरह की ठोस पहल करती हैं और जनभागीदारी के जरिए नशामुक्त एवं समावेशी भारत के लक्ष्य को कितनी गति मिलती है। (Drug Free India Campaign)



