महिला अपराध से जुड़े मामलों में फैसले जितनी तेजी से आएंगे, भरोसा उतना ज्यादा बढ़ेगा: PM नरेंद्र मोदी
PM on Women Crimes: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में जिला कोर्ट के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 75 साल… ये सिर्फ एक संस्था की यात्रा नहीं है। ये यात्रा है- भारत के संविधान और संवैधानिक मूल्यों की। ये यात्रा है- एक लोकतंत्र के रूप में भारत के और परिपक्व होने की। भारत के लोगों ने कभी सुप्रीम कोर्ट पर, हमारी न्यायपालिका पर अविश्वास नहीं किया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ये 75 साल… मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत के गौरव को और बढ़ाते हैं। इससे हमारी सांस्कृतिक भावना भी मजबूत होती है, जिसमें कहा गया है, ‘सत्यमेव जयते-नानृतम्’।
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PM मोदी ने कहा कि आजादी के अमृतकाल में 140 करोड़ देशवासियों का एक ही सपना है- विकसित भारत, नया भारत। नया भारत, यानी – सोच और संकल्प से एक आधुनिक भारत। हमारी न्यायपालिका इस विजन का एक मजबूत स्तम्भ है। न्याय में देरी को खत्म करने के लिए बीते एक दशक में कई स्तर पर काम हुए हैं। पिछले 10 सालों में देश ने न्यायिक बुनियादी ढांचा के विकास के लिए लगभग 8 हजार करोड़ रुपए खर्च किए हैं। पिछले 25 साल में जितनी राशि न्यायिक बुनियादी ढांचा पर खर्च की गई, उसका 75 प्रतिशत पिछले 10 सालों में ही हुआ है। हमारे लोकतंत्र में न्यायपालिका को संविधान का रक्षक माना जाता है। (PM on Women Crimes)
‘न्यायिक कल्याण’ पर एक सत्र भी शामिल: PM
PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम संतोष के साथ कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस जिम्मेदारी को निभाने का बेहतरीन प्रयास किया है। भारतीय न्याय संहिता के रूप में हमें नया भारतीय न्याय विधान मिला है। इन कानूनों की भावना है- ‘नागरिक पहले, सम्मान पहले और न्याय पहले’। हमारे आपराधिक कानून शासक और गुलाम वाली औपनिवेशिक सोच से आजाद हुए हैं। अगले दो दिनों में लंबित मामलों के प्रबंधन, मानव संसाधन और कानूनी बिरादरी की बेहतरी समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। मुझे खुशी है कि इसमें ‘न्यायिक कल्याण’ पर एक सत्र भी शामिल किया गया है। (PM on Women Crimes)
महिला अपराध जुड़े फैसले जल्दी आने चाहिए: PM
प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 सालों में देश ने न्याय को सुलभ बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। न्यायालयों के आधुनिकीकरण के लिए मिशन स्तर पर काम किया जा रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा… समाज की गंभीर चिंता है। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बने हैं, लेकिन हमें इसे और सक्रिय करने की जरूरत है। महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसले आएंगे, आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही बड़ा भरोसा मिलेगा। (PM on Women Crimes)



