छत्तीसगढ़ में आज गौधाम योजना शुरू करेंगे CM साय, 1460 गौधाम बनाने का लक्ष्य, कांग्रेस ने उठाए सवाल

Politics on Gaudham Yojana: छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार की गौधाम योजना को लेकर सियासत तेज हो गई है। एक ओर राज्य सरकार इसे निराश्रित और घुमंतू गौवंश के संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, वहीं कांग्रेस ने योजना की व्यवहारिकता और सरकार के दावों पर सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज यानी 14 मार्च को बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखंड के लाखासार गांव में आयोजित कार्यक्रम में गौधाम योजना का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। सरकार का कहना है कि इस योजना के माध्यम से सड़कों और गांवों में घूमने वाले गौवंश को सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और गौ संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।

यह भी पढ़ें:- मिडिल ईस्ट संकट: केंद्र सरकार ने कहा- घबराने की जरूरत नहीं, देश में पेट्रोल, डीजल और LPG की कमी नहीं

मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे समय से यह योजना सरकार के एजेंडे में थी। सड़कों पर घूमने वाली कई गायें अक्सर हादसों का शिकार हो जाती हैं, इसलिए उनके संरक्षण और सुरक्षित देखभाल के लिए गौधाम योजना शुरू की जा रही है। सरकार के मुताबिक इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक विकासखंड में 10 गौधाम स्थापित किए जाएंगे, जिससे पूरे प्रदेश में कुल 1460 गौधाम बनाए जाएंगे। प्रत्येक गौधाम में करीब 200 गौवंश रखने की व्यवस्था होगी और वहां शेड, फेंसिंग, पेयजल, बिजली जैसी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। पशुधन विकास विभाग के अधिकारियों के मुताबिक अभी तक 36 गौधामों को प्रशासकीय स्वीकृति मिल चुकी है और उनमें से 29 गौधामों का पंजीयन छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग में हो चुका है।

संचालन और आर्थिक सहायता

इन गौधामों का शुभारंभ मुख्यमंत्री लाखासार से करेंगे, जबकि बाकी जिलों के गौधामों का उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। गौधामों का संचालन पंजीकृत गौशाला समितियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, एनजीओ, ट्रस्ट, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों और सहकारी समितियों की ओर से किया जाएगा। सरकार ने गौधामों के संचालन के लिए आर्थिक सहायता का भी प्रावधान किया है। इसके तहत गौवंश के आहार के लिए पहले साल 10 रुपए प्रति पशु प्रतिदिन, दूसरे साल 20 रुपए, तीसरे साल 30 रुपए और चौथे साल से 35 रुपए प्रतिदिन की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा अधोसंरचना निर्माण और मरम्मत के लिए हर साल 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। चरवाहों को 10,916 रुपए और गौसेवकों को 13,126 रुपए प्रति माह मानदेय देने का प्रावधान किया गया है। वहीं चारा विकास के लिए प्रति एकड़ 47 हजार रुपए हर साल की सहायता भी दी जाएगी।

डिप्टी CM अरुण साव ने बताया ऐतिहासिक पहल

वहीं डिप्टी CM अरुण साव ने कहा कि बिलासपुर जिले के लाखासार गांव से योजना की शुरुआत होगी और आने वाले समय में प्रदेशभर में 1400 से ज्यादा गौधाम स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने इसे निराश्रित और घुमंतू पशुओं के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। इस बीच कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के समय गौठान योजना के माध्यम से गोबर खरीदी होती थी और इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आर्थिक लाभ मिलता था। भाजपा सरकार सिर्फ योजनाओं के नाम बदल रही है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने गौधाम योजना को हवा-हवाई बताते हुए सरकार के दावों पर गंभीर सवाल उठाए। (Politics on Gaudham Yojana)

अभी भी सड़क पर भटक रहे मवेशी: कांग्रेस

उन्होंने कहा कि सरकार खुद मान रही है कि प्रदेश में 1 लाख 84 हजार 993 से ज्यादा छुट्टा और घुमंतू गौवंश हैं, जिनका कोई मालिक नहीं है। इसके बावजूद सवा दो साल में सिर्फ 11 गौधामों का पंजीयन हुआ और उनमें से भी सिर्फ 3 गौधाम ही बन पाए हैं। प्रवक्ता ने कहा कि एक गौधाम की क्षमता करीब 200 पशुओं की है, ऐसे में अब तक सिर्फ 600 पशुधन को ही संरक्षण मिल पाया है, जबकि बाकी 1.84 लाख से ज्यादा पशु अभी भी सड़कों पर भटक रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने राजनीतिक द्वेष के चलते कांग्रेस सरकार के समय बनाए गए गौठानों की उपेक्षा की है। उनका कहना है कि कांग्रेस शासनकाल में प्रदेश में 10 हजार से ज्यादा गौठान बनाए गए थे, जिनमें से 7 हजार से ज्यादा आत्मनिर्भर थे और उनका संचालन महिला स्व-सहायता समूहों और गौठान समितियों की ओर से किया जाता था।

10 रुपए के चारे पर सवाल

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने कई गौठानों में ताला लगा दिया, जिससे न सिर्फ पशुधन प्रभावित हुआ, बल्कि महिला स्व-सहायता समूहों का रोजगार भी छिन गया। इसके अलावा गौठान बंद होने से किसानों को भी खुली चराई से फसलों को बचाने में परेशानी हो रही है। कांग्रेस ने गौधाम योजना के आर्थिक प्रावधानों पर भी सवाल उठाए हैं। धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार ने गौधामों में प्रति पशु प्रतिदिन सिर्फ 10 रुपए चारे के लिए निर्धारित किए हैं। उन्होंने पूछा कि इतनी कम राशि में पशुओं को भरपेट चारा कैसे मिल पाएगा। कांग्रेस का कहना है कि सरकार 1460 गौधाम बनाने का दावा कर रही है और प्रत्येक गौधाम के लिए 5 एकड़ चारागाह जमीन देने की बात कही जा रही है, लेकिन अब तक कितनी जगहों पर जमीन की व्यवस्था हुई है, यह स्पष्ट नहीं किया गया है।

सरकारी जमीन कब्जाने का माध्यम: कांग्रेस

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि गौधाम योजना का असली उद्देश्य पशुधन संरक्षण नहीं, बल्कि भाजपा और आरएसएस से जुड़े लोगों को लाभ पहुंचाना है। कांग्रेस के मुताबिक इस योजना के जरिए कुछ लोगों को सरकारी जमीन देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि राज्य सरकार का दावा है कि गौधाम योजना से निराश्रित पशुओं की समस्या कम होगी, सड़क हादसों में कमी आएगी और प्रदेश में गौ संरक्षण को नई दिशा मिलेगी। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में गौधाम योजना को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। अब देखना होगा कि सरकार अपने लक्ष्य के मुताबिक प्रदेश में गौधामों का निर्माण और संचालन कितनी तेजी से कर पाती है और इससे सड़कों पर भटक रहे लाखों गौवंश की समस्या कितनी हद तक कम हो पाती है। (Politics on Gaudham Yojana)