छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर नीति पर सियासत, बैज बोले- जब ट्रांसफर का रेट फिक्स होगा, तभी फैसला लेगी सरकार, साव का पलटवार
Politics on Transfer Policy: छत्तीसगढ़ में लंबे समय से नई ट्रांसफर नीति का इंतजार कर रहे लाखों अधिकारी-कर्मचारियों के बीच अब इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने ट्रांसफर नीति में हो रही देरी को लेकर राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं।दरअसल, राज्य सरकार ने 29 अप्रैल 2026 को सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से अधिकारियों और कर्मचारियों के सामान्य तबादलों पर रोक लगा दी थी। इसके बाद से नई ट्रांसफर नीति जारी होने का इंतजार किया जा रहा है। सरकार की ओर से अब तक नीति लागू करने या तबादलों के लिए समय-सीमा तय करने को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में कर्मचारी संगठनों और सरकारी कर्मचारियों की निगाहें सरकार के फैसले पर टिकी हुई हैं।
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जानकारी के मुताबिक सरकार नई ट्रांसफर नीति और तबादलों के लिए समय-सीमा तय करने पर विचार कर रही है, लेकिन अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। इसी बीच PCC चीफ बैज ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार ट्रांसफर नीति इसलिए लागू नहीं कर रही है, क्योंकि पहले ट्रांसफर का रेट तय किया जाएगा। बैज ने कहा कि जब ट्रांसफर का रेट फिक्स होगा, तभी नीति पर निर्णय सरकार लेगी। भाजपा सरकार में बोरियों में नारियल भरकर आता है। यही भाजपा का कोड वर्ड है कि चंदा भरकर दो, फिर पोस्टिंग होगी। इस पर डिप्टी CM अरुण साव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बिना आधार के आरोप लगा रही है। (Politics on Transfer Policy)
कर्मचारियों को ट्रांसफर नीति का इंतजार
साव ने कहा कि दीपक बैज अंतर्यामी हैं, वही बता पाएंगे कि उन्होंने यह बातें कहां से सुनी हैं। सरकार जब आवश्यकता महसूस करेगी, तब ट्रांसफर पॉलिसी पर मुख्यमंत्री फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर नीति को लेकर निर्णय पूरी तरह सरकार और मुख्यमंत्री के स्तर पर लिया जाएगा और आवश्यकता के अनुसार उचित समय पर इसकी घोषणा की जाएगी। प्रदेश में हर साल ट्रांसफर नीति लागू होने के बाद एक निर्धारित अवधि के लिए सामान्य तबादलों की अनुमति दी जाती है, लेकिन इस बार अप्रैल के अंत से तबादलों पर रोक लागू है और नई नीति अब तक जारी नहीं होने से अधिकारी और कर्मचारी असमंजस की स्थिति में हैं। कई विभागों में लंबे समय से तबादले लंबित हैं, जिससे कर्मचारी नई नीति के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। ट्रांसफर नीति को लेकर सरकार के फैसले का इंतजार जहां कर्मचारियों को है, वहीं विपक्ष इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर सरकार पर निशाना साध रहा है। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि उचित समय पर मुख्यमंत्री के स्तर पर निर्णय लिया जाएगा।
