राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समय सीमा तय करने पर सुप्रीम कोर्ट से पूछे 14 सवाल, पढ़ें पूरी खबर
President Question to SC: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से समय सीमा तय करने पर सवाल उठाए हैं। राष्ट्रपति ने पूछा कि जब भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल के समक्ष कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो उसके समक्ष संवैधानिक विकल्प क्या हैं ? क्या राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत उसके समक्ष कोई विधेयक प्रस्तुत किए जाने पर अपने पास उपलब्ध सभी विकल्पों का प्रयोग करते समय मंत्रिपरिषद की ओर से दी गई सहायता और सलाह से बाध्य है ? क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल की ओर से संवैधानिक विवेक का प्रयोग न्यायोचित है ?
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राष्ट्रपति मुर्मू ने पूछा कि क्या भारत के संविधान का अनुच्छेद 361 भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल के कार्यों के संबंध में न्यायिक समीक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है ? संवैधानिक रूप से निर्धारित समय-सीमा और राज्यपाल द्वारा शक्तियों के प्रयोग के तरीके के अभाव में क्या राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत सभी शक्तियों के प्रयोग के लिए न्यायिक आदेशों के माध्यम से समय-सीमाएं लागू की जा सकती हैं। प्रयोग का तरीका निर्धारित किया जा सकता है? क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक विवेक का प्रयोग न्यायोचित है ? (President Question to SC)

उन्होंने पूछा कि संवैधानिक रूप से निर्धारित समय-सीमा और राष्ट्रपति द्वारा शक्तियों के प्रयोग के तरीके के अभाव में, क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा विवेक के प्रयोग के लिए न्यायिक आदेशों के माध्यम से समय-सीमाएं लगाई जा सकती हैं और प्रयोग के तरीके को निर्धारित किया जा सकता है? राष्ट्रपति की शक्तियों को नियंत्रित करने वाली संवैधानिक योजना के प्रकाश में क्या राष्ट्रपति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत संदर्भ के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने और राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की सहमति या अन्यथा के लिए विधेयक को सुरक्षित रखने पर सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने की आवश्यकता है ? (President Question to SC)

राष्ट्रपति ने पूछा कि क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति के निर्णय, कानून के लागू होने से पहले के चरण में न्यायोचित हैं? क्या न्यायालयों के लिए किसी विधेयक की सामग्री पर न्यायिक निर्णय लेना, किसी भी तरीके से, कानून बनने से पहले अनुमत है? क्या संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग और राष्ट्रपति/राज्यपाल के आदेशों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत किसी भी तरह से प्रतिस्थापित किया जा सकता है? क्या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की स्वीकृति के बिना लागू कानून है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 145(3) के प्रावधान के मद्देनजर, क्या इस माननीय न्यायालय की किसी भी पीठ के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह पहले यह तय करे कि उसके समक्ष कार्यवाही में शामिल प्रश्न ऐसी प्रकृति का है, जिसमें संविधान की व्याख्या के रूप में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं। (President Question to SC)

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूछा कि इसे कम से कम पांच न्यायाधीशों की पीठ को संदर्भित किया जाए? क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ प्रक्रियात्मक कानून के मामलों तक सीमित हैं या भारत के संविधान का अनुच्छेद 142 निर्देश जारी करने/आदेश पारित करने तक विस्तारित है जो संविधान या लागू कानून के मौजूदा मूल या प्रक्रियात्मक प्रावधानों के विपरीत या असंगत हैं? क्या संविधान, भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत वाद के माध्यम को छोड़कर, संघ सरकार और राज्य सरकारों के बीच विवादों को हल करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के किसी अन्य क्षेत्राधिकार पर रोक लगाता है? (President Question to SC)
तमिलनाडु से जुड़ा है पूरा मामला
दरअसल, राष्ट्रपति मुर्मू ने डेडलाइन तय करने को लेकर पूछा कि संविधान में इस तरह की कोई व्यवस्था ही नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट कैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए बिलों पर मंजूरी की समय सीमा तय करने का फैसला दे सकता है। उन्होंने राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों, न्यायिक दखल और समय-सीमा तय करने जैसी बातों पर स्पष्टीकरण मांगा है। यह मामला तमिलनाडु राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच हुए विवाद से उठा था, जहां राज्यपाल ने राज्य सरकार के बिल रोककर रखे थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को आदेश दिया कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। इसी फैसले में कहा था कि राज्यपाल की ओर से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। यह ऑर्डर 11 अप्रैल को सामने आया था, जिसे लेकर अब राष्ट्रपति ने स्पष्टीकरण मांगा है। (President Question to SC)



