विधानसभा में कानून-व्यवस्था से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गरजे विधायक, साइबर ठगी, मानव तस्करी जैसे कई मुद्दों पर चर्चा

Questions on Law And Order: छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन में कानून-व्यवस्था से जुड़े कई अहम मुद्दों पर सरकार को घेरा गया। कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों के विधायकों ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध, साइबर ठगी, पुलिस अभिरक्षा में मौत, जेलों की स्थिति, सड़क दुर्घटनाओं, मानव तस्करी और चोरी की घटनाओं को लेकर सवाल उठाए। इन सभी प्रश्नों का जवाब डिप्टी CM और गृहमंत्री विजय शर्मा ने दिया। कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने प्रदेश में 1 जनवरी 2023 से 15 जून 2026 तक महिलाओं और नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म, अपहरण, छेड़खानी, मारपीट, हत्या और हत्या के प्रयास के मामलों की जानकारी मांगी। उन्होंने पूछा कि कितने मामलों में FIR दर्ज हुई, कितने आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, कितने मामलों में चालान पेश हुआ और कितने मामले दो महीने से ज्यादा समय से लंबित हैं। साथ ही उन्होंने पूछा कि प्रदेश में महिला थानों की संख्या कितनी है और पॉक्सो कानून को और सख्त बनाने पर सरकार का क्या विचार है।

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गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि प्रदेश में 13 महिला थाने संचालित हैं। बच्चों से जुड़े मामलों के लिए प्रत्येक जिले में स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट बनाई गई है और 124 बालमित्र पुलिस थाने विकसित किए गए हैं। स्कूलों और कॉलेजों में गुड टच-बैड टच, ऑनलाइन शोषण से बचाव और अभिव्यक्ति ऐप के माध्यम से लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि फिलहाल पॉक्सो एक्ट में और संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है। भाजपा विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने महासमुंद जिले में छात्राओं और कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल पूछा। उन्होंने महिला पेट्रोलिंग टीम का रूट चार्ट, महिलाओं के खिलाफ दर्ज अपराधों की संख्या और अभिव्यक्ति महिला सुरक्षा ऐप के प्रचार-प्रसार की जानकारी मांगी। इस पर मंत्री ने बताया कि वर्तमान में कोई निर्धारित पिंक गश्त रूट चार्ट नहीं है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल और सार्वजनिक स्थानों पर जाकर महिलाओं को अभिव्यक्ति ऐप डाउनलोड करने और उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

कानून-व्यवस्था पर सरकार को घेरा

कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने पिछले दो सालों में हत्या, लूट, अपहरण, पुलिस हिरासत में मौत और जेलों में मौत के मामलों की जिलेवार जानकारी मांगी। उन्होंने रायगढ़ जिले में बढ़ते अपराधों पर भी सवाल उठाया। गृहमंत्री ने बताया कि रायगढ़ में अपराध नियंत्रण के लिए महिला थाना, साइबर थाना, सामुदायिक पुलिसिंग, जन चौपाल, हेलो सिस्टर अभियान, अभिव्यक्ति ऐप, बीट गश्त और सघन पेट्रोलिंग के माध्यम से लगातार कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू ने जैजैपुर विधानसभा के करही गांव में हुए चर्चित हत्याकांड की जांच, आरोपियों की गिरफ्तारी और अवैध रेत खनन से जुड़े मामलों की जानकारी मांगी। इस पर सरकार की ओर से बताया गया कि पुलिस ने इस मामले में एक प्रकरण दर्ज किया है। खनिज विभाग ने भी अवैध रेत खनन, परिवहन और भंडारण पर कार्रवाई की है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया कि करही क्षेत्र के लिए कोई विशेष कार्ययोजना फिलहाल नहीं बनाई जा रही है। (Questions on Law And Order)

साइबर ठगी और डिजिटल अरेस्ट पर बड़ा खुलासा

भाजपा विधायक अनुज शर्मा ने जनवरी 2025 से जून 2026 तक साइबर ठगी और डिजिटल अरेस्ट के मामलों की जानकारी मांगी। इस पर गृहमंत्री शर्मा ने बताया कि इस अवधि में 757 साइबर ठगी के मामले दर्ज हुए, जिनमें से 185 मामलों की जांच पूरी कर आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। इनमें 31 मामले डिजिटल अरेस्ट से जुड़े थे, जिनमें करीब 12.11 करोड़ रुपए की ठगी हुई। कोर्ट के आदेश के बाद अब तक करीब 5.78 करोड़ रुपए पीड़ितों को वापस दिलाए गए, जबकि 95.37 करोड़ रुपए की राशि की बरामदगी अभी बाकी है। कांग्रेस विधायक चातुरी नंद ने प्रदेश की जेलों में क्षमता, रिक्त पद और पुलिस अभिरक्षा समेत जेलों में हुई मौतों पर सवाल उठाया। इस पर मंत्री शर्मा ने बताया कि प्रदेश में 5 केंद्रीय जेल, 20 जिला जेल और 8 उप जेल संचालित हैं। 1 जनवरी 2024 से 17 जून 2026 तक जेलों में 154 बंदियों की मौत हुई, जिन सभी मामलों में मजिस्ट्रियल जांच कराई जा रही है। रायगढ़ के नवापारा निवासी की मौत के मामले में सरकार ने स्वीकार किया कि परिजनों के आरोपों के बाद दो पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर विभागीय कार्रवाई की जा रही है।

जेलों में बंदियों की मौत का मामला

कांग्रेस विधायक ओंकार साहू ने पुलिस अभिरक्षा में मौत के एक पुराने मामले में जिम्मेदारी तय होने के बाद की कार्रवाई की जानकारी मांगी। इस पर सरकार ने बताया कि विभागीय जांच पूरी हो चुकी है। FIR दर्ज नहीं की गई, क्योंकि आपराधिक कार्रवाई योग्य तथ्य नहीं मिले। हालांकि तत्कालीन थाना प्रभारी और सहायक उपनिरीक्षक की जिम्मेदारी तय की गई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मृतक के परिवार को कुल 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया। कांग्रेस विधायक जनक ध्रुव ने पिछले पांच सालों में जेलों में हुई मौतों का मुद्दा उठाया। इस पर सरकार ने बताया कि 1 जनवरी 2021 से 25 जून 2026 तक 375 बंदियों की मौत जेल अभिरक्षा में हुई है। सभी मामलों में न्यायिक जांच की प्रक्रिया जारी है। भाजपा विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने महासमुंद में चोरी, लूट, वाहन चोरी और नकबजनी की घटनाओं को लेकर सरकार से जानकारी मांगी। इस पर बताया गया कि फिलहाल अपराधियों के लिए कोई विशेष डेटाबेस अभियान, नई रात्रि गश्त योजना या त्रिनेत्र योजना के तहत सीसीटीवी विस्तार की कोई नई योजना नहीं है। (Questions on Law And Order)

सरगुजा में मानव तस्करी और गुमशुदगी

बीजेपी विधायक रामकुमार टोप्पो ने सरगुजा संभाग में मानव तस्करी, अपहरण और गुमशुदगी के मामलों की जानकारी मांगी। इस पर सरकार ने बताया कि जनवरी 2018 से जून 2026 तक 115 मानव तस्करी, 312 अपहरण और 16,210 गुमशुदगी के मामले दर्ज हुए हैं। मानव तस्करी की रोकथाम के लिए प्रत्येक जिले में राजपत्रित अधिकारी के नेतृत्व में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट काम कर रही है। कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं, मृतकों और घायलों को दी गई मुआवजा राशि की जानकारी मांगी। इस पर सरकार ने बताया कि 3,568 मृतकों के परिजनों को 9.11 करोड़ रुपए और 422 घायलों को 51.80 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा चुकी है। वहीं 517 मृतकों और 90 गंभीर घायलों को मुआवजा दिया जाना अभी बाकी है। सरकार ने कहा कि भुगतान की समय-सीमा तय नहीं की जा सकती। मानसून सत्र के तीसरे दिन कानून-व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, साइबर अपराध, जेलों की स्थिति और सड़क सुरक्षा जैसे मुद्दे सदन में प्रमुखता से उठे। विपक्ष ने सरकार से जवाबदेही मांगी, जबकि सरकार ने कई योजनाओं, पुलिस कार्रवाई और जागरूकता अभियानों का हवाला देते हुए अपनी स्थिति स्पष्ट की।