रायपुर स्काईवॉक 10 साल बाद भी अधूरा, 5 साल से खुले में पड़े लिफ्ट-एस्केलेटर पर बवाल, आखिर कब होगा तैयार ?

Raipur Skywalk Construction 2026: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का बहुचर्चित स्काईवॉक प्रोजेक्ट एक बार फिर विवादों के केंद्र में आ गया है। शहर में ट्रैफिक का दबाव कम करने और पैदल यात्रियों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा देने के उद्देश्य से शुरू की गई यह महत्वाकांक्षी परियोजना करीब एक दशक बाद भी पूरी नहीं हो सकी है। निर्माण में लगातार देरी के बीच अब स्काईवॉक में लगाए जाने वाले करीब 5 करोड़ रुपए के लिफ्ट और एस्केलेटर उपकरणों के सालों से खुले में पड़े रहने से उनकी गुणवत्ता और उपयोगिता पर सवाल खड़े हो गए हैं, जिसने न सिर्फ परियोजना की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं, बल्कि यह भी चर्चा शुरू हो गई है कि अगर उपकरण खराब हो चुके हैं तो करोड़ों रुपए के संभावित नुकसान की जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी।
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बता दें कि रायपुर स्काईवॉक परियोजना की शुरुआत साल 2016-17 में हुई थी। उस समय इसकी अनुमानित लागत 42 करोड़ 55 लाख रुपये तय की गई थी। हालांकि बाद में डिजाइन में बदलाव, तकनीकी संशोधन और अन्य कारणों से इसकी लागत बढ़कर लगभग 77 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। परियोजना का निर्माण कार्य राजनीतिक बदलावों के कारण भी प्रभावित हुआ। भाजपा शासनकाल में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट का काम साल 2018 में कांग्रेस सरकार बनने के बाद कथित अनियमितताओं के आरोपों के चलते रोक दिया गया था। इसके बाद साल 2023 में प्रदेश में फिर भाजपा सरकार बनने पर परियोजना को दोबारा गति दी गई। मई 2025 में निर्माण कार्य फिर से शुरू किया गया और अप्रैल 2026 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन निर्धारित समयसीमा बीत जाने के बावजूद स्काईवॉक का निर्माण पूरा नहीं हो सका और इसे आम लोगों के लिए शुरू नहीं किया जा सका है। (Raipur Skywalk Construction 2026)
खुले में पड़े हैं 5 करोड़ के लिफ्ट और एस्केलेटर
परियोजना से जुड़ा सबसे बड़ा विवाद अब लिफ्ट और एस्केलेटर को लेकर सामने आया है। जानकारी के मुताबिक स्काईवॉक में लगाए जाने वाले करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य के लिफ्ट और एस्केलेटर कई साल पहले ही खरीद लिए गए थे। बताया जा रहा है कि ये उपकरण पिछले लगभग पांच सालों से शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम परिसर में खुले आसमान के नीचे रखे हुए हैं। इस दौरान उपकरण धूल, बारिश, धूप और मौसम की मार झेलते रहे हैं। ऐसे में इनके खराब होने या तकनीकी रूप से प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। अगर उपकरणों की स्थिति खराब हुई है तो यह सीधे तौर पर सरकारी धन के संभावित नुकसान का मामला बन सकता है।
पहले खरीद, बाद में निर्माण पर उठ रहे कई सवाल
इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जब स्काईवॉक का निर्माण कार्य ही पूरा नहीं हुआ था तो करोड़ों रुपए के लिफ्ट और एस्केलेटर पहले ही क्यों खरीद लिए गए ? इसके अलावा अगर उपकरणों की खरीदारी कर ली गई थी तो उनके सुरक्षित भंडारण और रखरखाव की जिम्मेदारी किस विभाग, एजेंसी या ठेकेदार की थी? इतने लंबे समय तक उपकरण खुले में कैसे पड़े रहे और उनकी स्थिति की निगरानी किसने की ? जानकारी के अनुसार पुराने उपकरणों के खराब होने की आशंका के बीच नए उपकरणों का ऑर्डर भी दिया गया है। अगर यह जानकारी सही साबित होती है तो सरकारी खजाने पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है और करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका भी बढ़ सकती है। (Raipur Skywalk Construction 2026)
सियासत भी तेज, कांग्रेस ने उठाए सवाल
स्काईवॉक परियोजना शुरू से ही राजनीतिक बहस का विषय रही है। भाजपा सरकार के दौरान तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री राजेश मूणत के कार्यकाल में इसकी शुरुआत हुई थी। कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद परियोजना में कथित अनियमितताओं का हवाला देते हुए निर्माण रोक दिया था। अब लिफ्ट और एस्केलेटर के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि करोड़ों रुपए के उपकरणों को सालों तक खुले में छोड़ना गंभीर प्रशासनिक लापरवाही का मामला है और इसकी निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं सरकार का कहना है कि परियोजना का निर्माण कार्य टेंडर की शर्तों और निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप किया जा रहा है। लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने भी परियोजना को लेकर उठ रही आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा है कि काम पूरी पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है।
जनता के मन में अब भी वही सवाल
करीब 10 सालों से अधूरी पड़ी स्काईवॉक परियोजना अब बढ़ती लागत, अधूरे निर्माण और करोड़ों रुपए के उपकरणों की बर्बादी जैसे सवालों से घिर गई है। शहरवासियों के मन में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस नुकसान की जवाबदेही कौन तय करेगा और रायपुर को उसका बहुप्रतीक्षित स्काईवॉक कब मिलेगा। करीब एक दशक से अधूरी पड़ी रायपुर की स्काईवॉक परियोजना अब सिर्फ निर्माण में देरी का मामला नहीं रह गई है। बढ़ती लागत, लगातार बदलती समयसीमा और अब करोड़ों रुपए के लिफ्ट-एस्केलेटर के खुले में पड़े रहने की खबरों ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल शहरवासियों की निगाहें सरकार और संबंधित विभागों के जवाब पर टिकी हैं। (Raipur Skywalk Construction 2026)



