Ready to Eat scheme: फिर से महिला स्व-सहायता समूहों को मिला रेडी टू ईट निर्माण का कार्य: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और गारंटी हुई पूरी

Ready to Eat scheme: छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और गारंटी को पूरा करते हुए रेडी टू ईट (Ready to Eat) निर्माण का कार्य एक बार फिर महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपने की दिशा में पहल की गई है। इस महत्वपूर्ण कदम की शुरुआत रायगढ़ जिले से की गई, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 10 महिला स्व-सहायता समूहों को रेडी टू ईट निर्माण एवं वितरण हेतु अनुबंध पत्र प्रदान किए।

इस अवसर पर वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, रायगढ़ सांसद राधेश्याम राठिया, राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह, विधायक पुरंदर मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष शिखा रविंद्र गबेल, महापौर जीवर्धन चौहान और जिला पंचायत सदस्य सुषमा खलखो उपस्थित रहीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों में पूरक पोषण आहार (रेडी टू ईट) के निर्माण एवं वितरण का कार्य महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपने का निर्णय लिया है। यह कार्य प्रारंभिक चरण में छह जिलों में पायलट प्रोजेक्ट (Ready to Eat) के रूप में शुरू किया जाएगा। रायगढ़ पहला जिला है जहां 10 महिला समूहों को अनुबंध सौंपे गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन महिला समूहों की बहनें आंगनबाड़ी के बच्चों को पोषणयुक्त आहार (Ready to Eat) उपलब्ध कराने के साथ-साथ इस कार्य से अपनी आमदनी भी बढ़ा सकेंगी। यह पहल न केवल महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराएगी, बल्कि उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी। साथ ही यह योजना प्रदेश के पोषण स्तर में सुधार लाने में भी अहम भूमिका निभाएगी।

उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ वर्षों में प्रधानमंत्री की कई गारंटियों को धरातल पर उतारा गया है। इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना, 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी, दो वर्षों का बकाया बोनस वितरण, महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये की सहायता, तेन्दूपत्ता संग्रहण दर में 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की वृद्धि, चरण पादुका योजना की पुनः शुरुआत, रामलला दर्शन योजना और तीर्थयात्रा योजना जैसे कार्य शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि अटल डिजिटल सेवा केंद्रों की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत अब तक 1,460 पंचायतों में सेवा केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं अपने गांव में ही सुरक्षित और सरल बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा रही हैं। भविष्य में शेष पंचायतों को भी इस सुविधा से जोड़ा जाएगा।

वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। पूरे देश में 3 करोड़ “लखपति दीदी” बनाने का जो लक्ष्य तय किया गया है, उसके अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है। रेडी टू ईट (Ready to Eat) योजना भी इसी दिशा में एक ठोस कदम है। उन्होंने महिला समूहों से आह्वान किया कि वे गुणवत्तापूर्ण कार्य कर इसे पूरे देश के लिए एक आदर्श मॉडल बनाएं।

उल्लेखनीय है कि रायगढ़ जिले में रेडी टू ईट (Ready to Eat) कार्य के लिए चुने गए 10 महिला स्व-सहायता समूहों को अनुबंध पत्र प्रदान किए गए हैं। इन समूहों को रेडी टू ईट यूनिट की स्थापना हेतु प्रधानमंत्री फॉर्मेलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज़ (PMFME) योजना के अंतर्गत उद्योग विभाग द्वारा पूंजीगत अनुदान भी दिया जाएगा।

रेडी टू ईट वितरण कार्य के लिए रायगढ़ शहरी, रायगढ़ ग्रामीण, पुसौर, खरसिया, घरघोड़ा, तमनार, लैलूंगा, मुकड़ेगा, धरमजयगढ़ एवं कापू परियोजनाओं के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों का चयन किया गया है।