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नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ पर विधानसभा में धन्यवाद प्रस्ताव, सरकार ने केंद्र को दिया श्रेय, विपक्ष ने किया बहिष्कार

Resolution on Naxal Free Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ को लेकर सरकार ने विशेष धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव के जरिए केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में चलाए गए नक्सल विरोधी अभियान के लिए आभार व्यक्त किया गया। वहीं कांग्रेस ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया और इसे चापलूसी बता दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा डबल इंजन सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि एक असंभव काम को डबल इंजन की सरकार ने संभव किया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की दृढ़ इच्छाशक्ति, सुरक्षा बलों के साहस और केंद्र-राज्य के समन्वय से नक्सलवाद समाप्त हुआ है। 

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मुख्यमंत्री ने इसे सिर्फ सुरक्षा की सफलता नहीं, बल्कि बस्तर के विकास की नई शुरुआत बताया। सदन में नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव वन मंत्री केदार कश्यप ने प्रस्तुत किया। इसके बाद वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि दशकों से नक्सल हिंसा से प्रभावित बस्तर अब विकास की मुख्यधारा में लौट रहा है और यह केंद्र-राज्य सरकार की संयुक्त रणनीति का परिणाम है। प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होते ही कांग्रेस ने सदन से बहिष्कार कर दिया। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि कांग्रेस इस चर्चा में शामिल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ केंद्र की चापलूसी करने के लिए धन्यवाद प्रस्ताव लाई है। महंत ने कहा कि प्रस्ताव में उन सुरक्षाबलों के जवानों और शहीदों का उल्लेख नहीं है, जिन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जो खर्च हुआ, उसके लिए केंद्र सरकार राशि वापस नहीं मांगती थी, जबकि अब राज्य से पैसे मांगे जा रहे हैं।

डिप्टी CM साव ने बताया ऐतिहासिक उपलब्धि

डिप्टी CM अरुण साव ने कहा कि नक्सलवाद के कारण बस्तर मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाया था। असंभव दिखने वाला काम भाजपा सरकार ने किया। केंद्रीय गृहमंत्री की कुशल रणनीति से नक्सलवाद खत्म हुआ। बस्तर में सरकार की योजनाएं पहुंचे इसके लिए सरकार काम कर रही है। तेज गति से बस्तर के विकास के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अब बस्तर में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर तेजी से काम कर रही है। वहीं कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने सरकार के दावों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार ने नक्सल प्रभावित इलाकों में नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए, आदिवासियों का विश्वास जीता और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया। वर्तमान सरकार ने अभियान को आगे बढ़ाया, लेकिन इसकी बुनियाद पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में रखी गई थी। (Resolution on Naxal Free Chhattisgarh)

केंद्रीय गृहमंत्री शाह ने किया था नक्सलवाद के खात्मे का ऐलान

बता दें कि 19 मई 2026 को जगदलपुर में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने घोषणा की थी कि देश से नक्सलवाद का पूर्ण उन्मूलन निर्धारित समय सीमा से पहले ही हो गया है। उन्होंने कहा था कि दिसंबर 2023 में छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद केंद्र और राज्य ने संयुक्त रणनीति के तहत बस्तर में अंतिम चरण का अभियान तेज किया। पहले 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन सुरक्षाबलों की कार्रवाई के कारण यह लक्ष्य समय से पहले हासिल कर लिया गया। शाह ने घोषणा की थी कि नक्सल विरोधी अभियान के दौरान बनाए गए लगभग 200 सुरक्षा कैंपों में से पहले चरण में 70 कैंपों को ‘वीर शहीद गुण्डाधुर सेवा डेरा’ में बदला जाएगा। इन सेवा डेरों में ग्रामीणों को एक ही स्थान पर बैंकिंग, आधार कार्ड, कॉमन सर्विस सेंटर, केंद्र और राज्य सरकार की 371 योजनाओं का लाभ, डेयरी, पैक्स, डिजिटल सेवाएं और अन्य सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

विकास के आंकड़े भी गिनाए

शाह ने बस्तर और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में केंद्र सरकार की ओर से किए गए विकास कार्यों का भी उल्लेख किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए केंद्र सरकार ने व्यापक स्तर पर काम किया है। उन्होंने बताया कि 20,557 करोड़ रुपए की लागत से 12,211 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है। देशभर के नक्सल प्रभावित इलाकों में 13 हजार मोबाइल टावर स्थापित करने की योजना बनाई गई, जिनमें से 5 हजार टावर लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा 1,804 बैंक शाखाएं, 1,321 एटीएम और 890 डाकघर खोले गए हैं। शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में 259 एकलव्य मॉडल स्कूल, 46 आईटीआई और 49 स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किए गए हैं, जबकि 90 हजार से ज्यादा युवाओं और महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया है। आदिवासी संस्कृति के संरक्षण और स्थानीय प्रतिभाओं को मंच देने के लिए बस्तर पंडुम और बस्तर ओलंपिक जैसे विशेष आयोजनों की भी शुरुआत की गई है।

राजनीतिक टकराव के केंद्र में नक्सलवाद की सफलता

नक्सलवाद के खात्मे को लेकर विधानसभा में सरकार और विपक्ष आमने-सामने दिखे, जहां भाजपा इसे डबल इंजन सरकार, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की रणनीति और सुरक्षाबलों के साहस की ऐतिहासिक सफलता बता रही है, वहीं कांग्रेस का दावा है कि इस अभियान की मजबूत नींव उसके शासनकाल में रखी गई थी। अब इस मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष के बीच राजनीतिक श्रेय लेने की लड़ाई भी तेज होती दिखाई दे रही है। बस्तर में बंदूक की आवाज थमने का दावा है, लेकिन विधानसभा में इस मुद्दे पर सियासी संग्राम जारी है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि विकास के दावों को जमीन पर कितना उतारा जाता है। बस्तर में बंदूक की जगह विकास की बात हो रही है, लेकिन विधानसभा में इसे लेकर सियासी टकराव जारी है। नक्सलवाद के खात्मे पर अब सुरक्षा से ज्यादा श्रेय की राजनीति केंद्र में नजर आ रही है। (Resolution on Naxal Free Chhattisgarh)

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