बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, RI पदोन्नति परीक्षा की रद्द, नई परीक्षा कराने के दिए निर्देश

RI Promotion Exam Canceled: बिलासपुर हाईकोर्ट ने पटवारी से राजस्व निरीक्षक यानी RI पदोन्नति परीक्षा में हुई गंभीर अनियमितताओं को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के जस्टिस एनके व्यास ने इस मामले में पदोन्नति परीक्षा की पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। साथ ही राज्य शासन को निर्देशों के साथ नए सिरे से पदोन्नति परीक्षा आयोजित करने की छूट दी है। कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से परीक्षा और चयन प्रक्रिया संचालित की गई, उससे इसकी निष्पक्षता और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। ऐसी स्थिति में पूरी चयन प्रक्रिया को वैध नहीं माना जा सकता।

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बता दें कि पटवारी से RI पदोन्नति की लिखित परीक्षा 7 जनवरी 2024 को आयोजित की गई थी, जिसमें प्रदेशभर से 2600 से ज्यादा पटवारी शामिल हुए थे। 29 फरवरी 2024 को घोषित परिणाम में 216 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए चयनित किया गया था, लेकिन अंतिम रूप से सिर्फ 13 उम्मीदवारों का ही चयन किया गया। इसके बावजूद 22 लोगों को नियुक्ति दे दी गई, जिससे पूरे चयन पर सवाल खड़े हो गए और विवाद गहराता चला गया। परीक्षा में गड़बड़ी सामने आने के बाद प्रमोशन से वंचित पटवारियों ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को भी प्रमोशन के लिए चयनित किया गया, जबकि ज्यादा अंक पाने वाले योग्य उम्मीदवारों को बाहर कर दिया गया।

घोटाले पर EOW की कार्रवाई, 10 के खिलाफ FIR

याचिका में परीक्षा प्रक्रिया को मनमाना, अपारदर्शी और नियमों के विपरीत बताते हुए इसे निरस्त करने की मांग की गई थी। RI प्रमोशन घोटाले के सामने आने के बाद पटवारी संघ और शासन के पत्र के आधार पर आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने 10 अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज की। अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा चुका है, जबकि 8 आरोपियों की गिरफ्तारी अभी बाकी है। जांच एजेंसी के मुताबिक इस पूरे मामले में 18 से ज्यादा लोगों की संलिप्तता सामने आई है और आगे और भी नाम उजागर हो सकते हैं। उन पटवारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी है, जिन्हें अनियमितता के जरिए प्रमोशन मिला।

भाई-भतीजावाद और पेपर लीक के आरोप

जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। एक मामले में परीक्षा में फेल हुए पटवारी को बाद में पास कर दिया गया। वहीं पति-पत्नी और कई स्थानों पर भाइयों को एक ही परीक्षा केंद्र में पास-पास बैठाया गया। जांच एजेंसी का दावा है कि प्रश्नपत्र परीक्षा से पहले ही लीक हो चुके थे। रिश्तेदारों को एक ही लाइन में बैठाकर पास कराने की कोशिश की गई, जिसके कारण कई उम्मीदवारों को एक जैसे अंक मिले। जांच के दौरान दस्तावेजी और तकनीकी सबूत भी बरामद किए गए हैं। (RI Promotion Exam Canceled)

हाईकोर्ट ने कहा- पूरी प्रक्रिया दूषित

सभी पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने RI पदोन्नति परीक्षा को निष्पक्षता के अभाव में निरस्त कर दिया। कोर्ट ने चयन प्रक्रिया में भाई-भतीजावाद, पक्षपात और गंभीर प्रशासनिक लापरवाही के संकेत मिलने की बात कही। जस्टिस एनके व्यास ने अपने फैसले में कहा कि पूरी पदोन्नति परीक्षा प्रणाली दूषित थी और चयन प्रक्रिया पारदर्शी एवं निष्पक्ष नहीं थी। इससे परीक्षा की पवित्रता और विश्वसनीयता पूरी तरह प्रभावित हुई है। इस फैसले के बाद 216 पटवारियों को दी गई पदोन्नतियां स्वतः निरस्त मानी जाएंगी। (RI Promotion Exam Canceled)

नई परीक्षा कराने की अनुमति

हाईकोर्ट ने राज्य शासन को यह छूट दी है कि वह पटवारी से राजस्व निरीक्षक पदोन्नति के लिए नई परीक्षा आयोजित कर सकता है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि नई परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए। साथ ही यह भी कहा गया कि भविष्य में किसी भी चयन प्रक्रिया में परीक्षा की पवित्रता से कोई समझौता न हो और केवल योग्य उम्मीदवारों को ही अवसर मिले। हाईकोर्ट का यह फैसला उन हजारों पटवारियों के लिए उम्मीद की किरण माना जा रहा है, जो निष्पक्ष चयन की मांग कर रहे थे। अब सभी को एक समान और पारदर्शी अवसर मिलने की अपेक्षा है।