साय कैबिनेट की बैठक कल, कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर

Sai Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक 9 जुलाई यानी कल दोपहर 3 बजे महानदी भवन स्थित मंत्रालय में आयोजित होगी, जिसमें सभी कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इससे पहले 19 जून को कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें कई फैसले लिए गए थे। बैठक में फैसला लिया गया था कि बस्तर, सरगुजा, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण समेत अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरणों का पुनर्गठन किया जाएगा।

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इसका उद्देश्य पांचों प्राधिकरणों की कार्य प्रणाली को प्रभावी और सशक्त बनाने के साथ ही उन क्षेत्रों में जनसुविधा के कामों को गति प्रदान करना है। इन पांचों प्राधिकरणों की कमान अब सीधे मुख्यमंत्री के जिम्मे होगी। स्थानीय विधायकों में से एक विधायक को इसका उपाध्यक्ष मनोनीत किया जाएगा। क्षेत्रीय विधायक इन प्राधिकरणों के सदस्य होंगे। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव या सचिव इन पांचों प्राधिकरणों के सदस्य सचिव होंगे। बता दें कि 2004-05 में बस्तर, सरगुजा और अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का गठन तत्कालीन सरकार द्वारा किया गया था। इसके बाद 2012 में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण और अन्य पिछडावर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। (Sai Cabinet Meeting)

पहले मुख्यमंत्री होते थे प्राधिकरणों के अध्यक्ष

इन प्राधिकरणों के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हुआ करते थे। प्राधिकरणों के गठन के बाद अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों, अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों, मजरा-टोला, पारा-मोहल्लों, वार्डों और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी आवश्यकताओं के कई महत्वपूर्ण कार्य कराए गए थे। 2019 में तत्कालीन सरकार द्वारा इन प्राधिकरणों के कार्य संचालन की प्रक्रिया में अमूल-चूल परिवर्तन कर दिया गया, जिसके चलते प्राधिकरणों का न सिर्फ महत्व कम हो गया, बल्कि इनके कार्याें में पारदर्शिता मॉनिटरिंग का अभाव होने के साथ ही शासन स्तर पर कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं रहा। इन स्थितियों को देखते हुए कैबिनेट ने पांचों प्राधिकरणों के पुनर्गठन और निधि नियम के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। (Sai Cabinet Meeting)