चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी पर सुनवाई जनवरी तक टली, सुप्रीम कोर्ट ने कहा-टुकड़ों में नहीं होगी सुनवाई
SC on Chaitanya Baghel: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की शराब घोटाले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई जनवरी 2026 तक के लिए स्थगित कर दी है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई टुकड़ों में नहीं की जा सकती और सभी मुद्दों पर एक साथ सुनवाई की जाएगी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने कहा कि अगले साल जनवरी के पहले हफ्ते में मामले को सूचीबद्ध की जाएगी। पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि मामले में कई कानूनी और संवैधानिक प्रश्न जुड़े हुए हैं, जिन पर विचार किया जाना आवश्यक है।
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दरअसल, ED ने चैतन्य बघेल को 18 जुलाई 2025 को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद चैतन्य बघेल ने अपनी गिरफ्तारी को सही ठहराने वाले बिलासपुर हाईकोर्ट के 17 अक्टूबर के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।इसके साथ ही उन्होंने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के कुछ प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 50 की संवैधानिक वैधता पर भी सवाल उठाए हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि जांच एजेंसियां इन प्रावधानों का दुरुपयोग कर रही हैं। (SC on Chaitanya Baghel)
मनमानी गिरफ्तारी का चलन: कपिल सिब्बल
सुनवाई के दौरान चैतन्य बघेल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कोर्ट में कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियां मनमाने तरीके से गिरफ्तारियां कर रही हैं और जांच को अनिश्चित काल तक खींचा जा रहा है। कपिल सिब्बल ने दलील दी कि किसी व्यक्ति को रिहा किए जाने के बाद तुरंत दूसरा वारंट जारी कर दिया जाता है और अब ओपन-एंडेड वारंट का चलन बढ़ गया है। उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया कि इस दौरान चैतन्य बघेल के खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई न की जाए।
एक साथ सुनवाई करना उचित होगा: हाईकोर्ट
वहीं ED की ओर से पेश अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने कोर्ट को बताया कि चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला सुरक्षित रखा गया है। उन्होंने कहा कि जब आरोपी न्यायिक हिरासत में है तो किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई का सवाल ही नहीं उठता। जोहेब हुसैन ने यह भी बताया कि चैतन्य बघेल एक अन्य मामले में अग्रिम जमानत की मांग कर रहे हैं। इस पर पीठ ने कहा कि सभी पहलुओं पर एक साथ सुनवाई करना ही उचित होगा। (SC on Chaitanya Baghel)
पहले भी हाईकोर्ट जाने की दी थी सलाह
बता दें कि CBI और ED समेत केंद्रीय जांच एजेंसियां महादेव सट्टेबाजी एप, चावल मिलों से जुड़े मामलों और कोयला, शराब समेत DMF (डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन) घोटालों की जांच कर रही हैं। ये सभी मामले कथित तौर पर भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान के हैं। इससे पहले 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामलों में सीधे शीर्ष अदालत का रुख करने की प्रवृत्ति पर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने भूपेश बघेल और उनके बेटे से कहा था कि केंद्रीय एजेंसियों की जांच से जुड़े मामलों में पहले हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट जनवरी में इस पूरे मामले पर विस्तार से सुनवाई करेगा, जिसमें गिरफ्तारी की वैधता और PMLA के प्रावधानों की संवैधानिकता जैसे अहम मुद्दों पर फैसला आने की संभावना है।
