सुप्रीम कोर्ट ने UP के ट्रायल कोर्ट को दिया आदेश, कहा- संभल केस में 8 जनवरी तक न लें कोई एक्शन
SC on Sambhal Case: उत्तरप्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया कि मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट अभी नहीं खुलेगी। SC ने ट्रायल कोर्ट से कहा कि 8 जनवरी तक मामले में कोई एक्शन न लें। संभल में शांति जरूरी है। दरअसल, संभल की शाही जामा मस्जिद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें CJI की बेंच ने सुनवाई की। हालांकि संभल की चंदौसी कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं की जा सकी। एडवोकेश ने कहा कि 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी, जिसकी वजह से रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई। ऐसे में कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट जमा करने के लिए 10 दिन का और समय दिया है।
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सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया कि जब तक संभल मस्जिद की शाही ईदगाह कमेटी हाईकोर्ट नहीं जाती, तब तक मामले को आगे न बढ़ाया जाए। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि एडवोकेट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को अपने समक्ष लंबित रखा और 6 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले सप्ताह में सुनवाई के लिए पोस्ट किया। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले चिंता जताई की वहां पर शांति और सद्भाव बरकरार रहे। (SC on Sambhal Case)
ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक: विष्णु शंकर
उन्होंने कहा कि कोर्ट ने मस्जिद कमेटी से कहा कि आप इस ऑर्डर को हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। सुप्रीम ने ये भी कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर आप हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हैं तो मामला हाई कोर्ट में लिस्ट किया जाए और हाई कोर्ट के अगले निर्देश का इंतजार किया जाए। तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रुकी रहेगी। जैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद समिति से हाईकोर्ट जाने को कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक वे हाईकोर्ट नहीं जाते और मामला सूचीबद्ध नहीं हो जाता, तब तक ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक रहेगी। (SC on Sambhal Case)
डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने दिया बयान
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर UP के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने कहा कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। सर्वोच्च न्यायलय ने जो भी आदेश दिया है हम उसका सम्मान करेंगे और उस आधार पर काम करेंगे। हम किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। कानून-व्यवस्था को बनाए रखेंगे और निष्पक्ष जांच कराकर जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार हमेशा कोर्ट के आदेश का पालन करती है। सपा लगातार कोर्ट का उल्लंघन करने वाला कार्य करती है। मैं कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं और सपा तथा उनके गुंडे-दंगाइयों, अपराधियों को हिदायत देता हूं कि माहौल खराब करने की कोशिश न करे। अन्यथा सपा डूब जाएगी। दूरबीन लेकर भी खोजेंगे तो पता नहीं चलेगा। (SC on Sambhal Case)
किसी भी पक्ष को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए: अठावले
केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि संभल में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। हमें शांति चाहिए। किसी भी पक्ष को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। उन्हें अदालत के फैसले से सहमत होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि ये विषय हमारे देश के सामाजिक विचारधारा को खराब करने वाला विषय है। संभल में बहुत बुरी घटना हुई है। हमारे लिए बेहतर होगा कि हम ‘प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के अनुसार इस प्रकार की चीजों को सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा कर तय करें। हमारे देश में अभी भविष्य के बारे में सोचने का समय है, हमें 21वीं सदी में 15वीं-16 वीं सदी के विषय पर लड़ कर क्या लाभ होगा? (SC on Sambhal Case)
DM, SP और CO को हटा देना चाहिए: सपा सांसद
समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि मुद्दा यह है कि क्या पीड़ित पक्ष अपना बयान दे पाएगा? संभल में अधिकारियों द्वारा आतंक पैदा किया जा रहा है। अगर मौजूदा अधिकारियों का वहां से ट्रांसफर कर दिया जाए फिर कमेटी आएगी तो सही बात सामने आएगी। जब तक ये अधिकारी हैं तब तक लोग घर से ही नहीं निकलेंगे। जो निकलेंगे उन्हें धमका दिया जाएगा। बेहतर होगा कि DM, SP और CO को हटा दिया जाए। वहीं डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। हर स्थिति में हम कानून व्यवस्था कायम रखेंगे। सभी आम नागरिकों को हम इस बात का भरोसा दिलाते हैं कि हमारी सरकार सुरक्षित वातावरण तैयार कर रही है। हम सबका सम्मान करते हुए आगे बढ़ेंगे। किसी को कानून तोड़ने की इजाजत नहीं है। (SC on Sambhal Case)
मामले में जांच की आवश्यकता: RLM अध्यक्ष उपेन्द्र
संभल मामले में जांच कमेटी के गठन पर RLM अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाह ने कहा कि निश्चित रूप से उसमें जांच की आवश्यकता है इसलिए स्थानीय सरकार ने जांच के लिए कार्रवाई की है उन्हें ये करना ही चाहिए। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है। हम चाहते हैं कि संभल घटना की निष्पक्ष जांच हो। उत्तर प्रदेश में लोगों की भावनाओं से जो खिलवाड़ हो रहा है इस पर पूर्ण विराम लगना चाहिए। ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है। मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच होगी। सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना करते हैं। सर्वे रिपोर्ट को सीलबंद कवर में रखने के लिए कहा गया है। संभल हिंसा की जांच सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज की निगरानी में की जाए, इसके लिए याचिका दाखिल करेंगे। वहीं संभल कलेक्टर ने कहा कि सभी जगह शांति है। (SC on Sambhal Case)



