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साउथ अफ्रीका में G20 समिट बिना औपचारिक हैंडओवर खत्म, ट्रंप की गैरमौजूदगी में टूटी परंपरा

South Africa G20 Summit: साउथ अफ्रीका में आयोजित 20वां G20 समिट रविवार को बिना पारंपरिक गवेल हैंडओवर के समाप्त हो गया। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने अगले मेजबान अमेरिका को प्रतीकात्मक हथौड़ा यानी गवेल सौंपने से इनकार कर दिया। यह वही गवेल है, जिसे हर साल पूर्व मेजबान देश औपचारिक रूप से अगले मेजबान को सौंपता है। साउथ अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला ने बताया कि अमेरिका चाहे तो सोमवार को विदेश मंत्रालय के दफ्तर से संबंधित दस्तावेज ले सकता है। व्हाइट हाउस की डिप्टी सेक्रेटरी अन्ना केली ने इस पर नाराजगी जताई और आरोप लगाया कि साउथ अफ्रीका ने हैंडओवर न करके प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है।

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रविवार को हुए समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शामिल नहीं हुए। उन्होंने आरोप लगाया था कि साउथ अफ्रीका में गोरे ईसाइयों पर हमले हो रहे हैं और उनकी जमीन छिनी जा रही है, इसी के विरोध में उन्होंने समिट का बहिष्कार किया। हालांकि बाद में उन्होंने एक राजदूत को भेजकर हैंडओवर कराने की बात कही थी, लेकिन साउथ अफ्रीकी राष्ट्रपति ने इसे स्वीकार नहीं किया। रामाफोसा ने कहा हम किसी जूनियर अधिकारी को गवेल नहीं देंगे। जरूरी हुआ तो खाली कुर्सी को ही मेजबानी सौंप देंगे। दक्षिण अफ्रीका ने स्पष्ट कहा कि अमेरिका के साथ कोई कूटनीतिक विवाद नहीं है, लेकिन G20 लीडर्स समिट में राष्ट्रपति या मंत्री स्तर की मौजूदगी आवश्यक होती है। किसी जूनियर अधिकारी को भेजकर हैंडओवर नहीं किया जा सकता।

दो ऐतिहासिक परंपराएं टूटी

ट्रंप के बहिष्कार के बावजूद समिट के पहले दिन ही साउथ अफ्रीका की ओर से तैयार घोषणा पत्र को सभी देशों ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति रामाफोसा ने कहा कि अंतिम बयान पर सहमत होना जरूरी था, चाहे अमेरिका शामिल हो या नहीं। इस बार दो ऐतिहासिक परंपराएं टूटी है। पहला गवेल हैंडओवर नहीं हुआ। हर G20 समिट में औपचारिक गवेल सौंपा जाता है। 2024 में G20 की मेजबानी अमेरिका ने सैन फ्रांसिस्को में की थी, इसलिए गवेल ट्रम्प को ही मिलना था, लेकिन ट्रंप की गैरहाजिरी के कारण साउथ अफ्रीका ने हैंडओवर रोक दिया। (South Africa G20 Summit)

घोषणापत्र पहले ही दिन पास

आम तौर पर घोषणापत्र समिट के अंतिम दिन जारी होता है, लेकिन इस बार इसे पहले ही दिन सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। यह पहली बार है। G20 समिट शुरू होने से ठीक पहले पूरे देश में महिलाओं पर बढ़ती हिंसा के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। जोहान्सबर्ग, प्रिटोरिया, केप टाउन और डरबन समेत 15 शहरों में महिलाएं काले कपड़े पहनकर सड़कों पर उतरी। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने 15 मिनट तक जमीन पर चुपचाप लेटकर विरोध जताया, क्योंकि देश में रोज औसतन 15 महिलाओं की हत्या होती है। यह आंदोलन G20 Women Shutdown नाम से चलाया गया, जिसे Women for Change संस्था ने आयोजित किया। इसमें LGBTQ+ समुदाय को भी एक दिन काम बंद कर अपनी आर्थिक और सामाजिक भूमिका का महत्व दिखाने की अपील की गई।

जानिए G20 का इतिहास

वहीं जलवायु कार्यकर्ता, आर्थिक असमानता के खिलाफ समूह और व्हाइट अल्पसंख्यक संगठनों ने भी सड़कों पर उतरकर G20 विरोधी प्रदर्शन किए। G20, G7 देशों (अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा) का विस्तार है। 1997-98 के एशियाई आर्थिक संकट के बाद तय हुआ कि दुनिया को चलाने के लिए सिर्फ 7 देश काफी नहीं। इसलिए 1999 में भारत, चीन, ब्राजील जैसे विकासशील देशों को शामिल कर G20 बनाया गया। शुरू में यह सिर्फ वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों का फोरम था, लेकिन 2008 से इसे लीडर्स समिट बना दिया गया, जिसमें राष्ट्राध्यक्ष शामिल होते हैं। (South Africa G20 Summit)

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