CJI सूर्यकांत ने संभाला देश की सर्वोच्च अदालत की कमान, पढ़ें उनके सबसे बड़े और चर्चित फैसले
Supreme Court New CJI Justice Suryakant : जस्टिस सूर्यकांत ने आज सोमवार को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में शपथ (Supreme Court New CJI Justice Suryakant) ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई। उन्होंने जस्टिस बी.आर. गवई का स्थान लिया, जिनका कार्यकाल रविवार शाम समाप्त हुआ।
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जस्टिस सूर्यकांत कई संवैधानिक और राष्ट्रीय महत्व के मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। यही वजह है कि उनकी नियुक्ति के साथ ही उनके प्रमुख फैसले एक बार फिर सुर्खियों में हैं—जिनमें अनुच्छेद 370, पेगासस जासूसी मामला और बिहार की मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण जैसे मामले शामिल हैं।
15 महीने का कार्यकाल
30 अक्टूबर को CJI-डिज़िग्नेट नियुक्त किए गए जस्टिस सूर्यकांत लगभग 15 महीने तक इस पद पर कार्य करेंगे। वे 9 फरवरी 2027 को 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त होंगे।
कौन हैं जस्टिस सूर्यकांत?
- जन्म: 10 फरवरी 1962, हिसार (हरियाणा)
- पृष्ठभूमि: मध्यमवर्गीय परिवार
- शिक्षा: 2011 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से LL.M. (पहली श्रेणी में प्रथम)
- करियर की शुरुआत एक छोटे शहर के वकील के रूप में
- पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में कई अहम निर्णय
- 2018 में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
- 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त
उनका सफर छोटे शहर के अधिवक्ता से देश की सर्वोच्च न्यायिक कुर्सी तक पहुँचने का प्रेरणादायक उदाहरण माना जाता है।
जस्टिस सूर्यकांत के कुछ चर्चित फैसले
1. बिहार की वोटर लिस्ट से जुड़े 65 लाख नाम
जस्टिस सूर्यकांत ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर किए गए 65 लाख मतदाताओं का पूरा ब्योरा सार्वजनिक किया जाए। यह फैसला चुनावी पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण माना गया।
2. गलत तरीके से हटाई गई महिला सरपंच को बहाल करना
उन्होंने एक ऐसी पीठ का नेतृत्व किया जिसने लैंगिक न्याय को आधार बनाते हुए पद से हटाई गई महिला सरपंच को बहाल किया और मामले में मौजूद जेंडर बायस की कड़ी आलोचना की।
3. बार एसोसिएशन में महिलाओं को 33% आरक्षण का निर्देश
जस्टिस सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सहित सभी बार एसोसिएशनों में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का ऐतिहासिक निर्देश दिया।
4. पीएम मोदी की पंजाब यात्रा में सुरक्षा चूक की जांच
2022 में पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक के मामले की जांच के लिए शीर्ष अदालत ने जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी गठित की थी। जस्टिस सूर्यकांत उस पीठ का हिस्सा थे।
5. OROP योजना को संवैधानिक मान्यता
जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने वन रैंक-वन पेंशन (OROP) योजना को बरकरार रखते हुए इसे संवैधानिक रूप से वैध बताया। यह फैसला सैन्य कर्मियों से जुड़े मामलों में बेहद अहम माना गया।
6. पेगासस स्पाइवेयर जांच समिति का गठन
वे उस पीठ में शामिल थे जिसने पेगासस स्पाइवेयर के कथित उपयोग की जांच के लिए साइबर विशेषज्ञों की समिति बनाने का आदेश दिया था। यह राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित मामला था। (Supreme Court New CJI Justice Suryakant)



