CG Rajyotsav 2025 : राज्योत्सव बना जनता का मंच: पुलिस पंडाल पर हजारों ने लिखी अपनी बात
पुलिस पंडाल में लोगों ने सरकार को लिखा सीधा संदेश - “बिजली बिल आधा करो”, “VIP कल्चर खत्म करो”, “नो टू करप्शन”
रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2025 (CG Rajyotsav 2025) में इस बार पुलिस पंडाल सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। वजह थी यहां लगी 20 फीट लंबी “जनता की बात – आपकी पुलिस के साथ” वॉल, जहां लोगों ने अपनी राय और सुझाव लिखकर सरकार और सिस्टम को सीधा संदेश दिया।
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कुछ ही घंटों में यह वॉल 2000 से ज्यादा संदेशों से भर गई। किसी ने बिजली बिल आधा करने की मांग की, किसी ने नशे पर रोक लगाने की बात कही, तो किसी ने भ्रष्टाचार और वीआईपी कल्चर खत्म करने की अपील की। (CG Rajyotsav 2025)
जनता के तेवर सख्त, बोले – अब हमारी सुनो
वॉल पर लोगों ने लिखा –
“बिजली बिल आधा करो”, “VIP कल्चर खत्म करो”, “नो टू करप्शन”, “चाकूबाजी पर लगाम लगाओ”, “नशे से युवाओं को बचाओ।”
युवाओं ने परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच की मांग की, जबकि कई संदेशों में शराबबंदी को लेकर “शराब बिक्री बंद करो” जैसी अपीलें भी बार-बार दिखाई दीं।
पुलिस की पहल बनी जनता की आवाज़
पुलिस विभाग की यह पहल राज्योत्सव का सबसे इंटरएक्टिव आकर्षण बन गई। “जनता की बात–आपकी पुलिस के साथ” अभियान ने दिखाया कि लोग अब भागीदारी और पारदर्शिता चाहते हैं।
वॉल पर ऐसे भी संदेश लिखे गए —
“पुलिस हमारे मित्र हैं”, “कानून व्यवस्था में जनता की भागीदारी जरूरी है”, “हेलमेट चेकिंग अवैध न हो, जनजागरूकता बढ़े”, “पढ़ाई के साथ संविधान भी पढ़ो।”
अधिकारियों ने पढ़े जनता के सुझाव
राज्योत्सव में पहुंचे रायपुर रेंज के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी खुद जनता के बीच पहुंचे और वॉल पर लिखे संदेश पढ़े। अधिकारियों ने कहा कि इन संदेशों का विश्लेषण कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी, ताकि पुलिस और प्रशासन जन अपेक्षाओं पर बेहतर काम कर सकें।
सेल्फी विद पुलिस और साइबर स्टॉल बने आकर्षण
“सेल्फी विद पुलिस”, बैंड परेड और साइबर जागरूकता स्टॉल ने लोगों का खास ध्यान खींचा। बच्चे, युवा और बुजुर्ग — सभी “जनता वॉल” पर अपनी बात लिखने को उत्साहित नजर आए।
जनता का मंच बना पुलिस पंडाल
राज्योत्सव 2025 (CG Rajyotsav 2025)में पुलिस पंडाल केवल प्रदर्शनी नहीं, बल्कि जनता की आवाज़ का मंच बन गया — जहां लोगों ने बेझिझक अपनी बात रखी और सरकार को यह साफ संदेश दिया कि वे चाहते हैं सुरक्षित, जवाबदेह और भ्रष्टाचार-मुक्त छत्तीसगढ़।



