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कांवड़ यात्रा में दुकानों पर QR कोड अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, याचिका खारिज

Kanwar Yatra 2025 : सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा (Kanwar Yatra) के दौरान दुकानों पर क्यूआर कोड (QR Code) लगाने और वैध लाइसेंस प्रदर्शित करने संबंधी उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को वैध करार दिया है। कोर्ट ने इसे जनहित और पारदर्शिता की दृष्टि से उचित बताया है।

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इस आदेश को लेकर प्रोफेसर अपूर्वानंद समेत कुछ याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि इस व्यवस्था में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है और इसे जारी रहना चाहिए।

कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों द्वारा अपने प्रतिष्ठानों पर QR कोड और वैध व्यापार लाइसेंस लगाना प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा है, जो अवैध गतिविधियों की निगरानी और सुरक्षा प्रबंधन के लिए आवश्यक है।

इस वर्ष प्रभाव सीमित, लेकिन दिशा स्पष्ट

हालांकि, कोर्ट के इस फैसले का मौजूदा कांवड़ यात्रा (Kanwar Yatra) पर खास असर नहीं पड़ेगा क्योंकि यात्रा बुधवार को महाशिवरात्रि के अवसर पर समाप्त हो रही है। लेकिन भविष्य की कांवड़ यात्राओं के लिए यह फैसला एक अहम दिशा-निर्देश के रूप में काम करेगा।

पिछले साल का आदेश हुआ था रद्द

इससे पहले योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछले वर्ष एक आदेश जारी किया था, जिसमें दुकानों पर स्वामी का नाम और पहचान दर्शाने वाला बोर्ड लगाना अनिवार्य किया गया था। उस आदेश को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और अदालत ने उसे असंवैधानिक करार दिया था। हालांकि, तब भी निर्णय यात्रा समाप्त होने के बाद आया था।

भविष्य की नीति निर्धारण में मददगार

विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय अब एक न्यायिक उदाहरण (Legal Precedent) के तौर पर कार्य करेगा, जिससे सरकारें भविष्य में धार्मिक आयोजनों के दौरान नियमन और सुरक्षा व्यवस्था तय करने में संतुलन और वैधता बनाए रख सकेंगी।

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