सुप्रीम कोर्ट में 4 बड़े मामलों को लेकर सुनवाई, SIR पर नोटिस तो धर्मांतरण-आरक्षण पर बड़ा फैसला

Supreme Court Major Decisions: देश की राजनीति, चुनावी प्रक्रिया और सामाजिक व्यवस्था से जुड़े चार अहम मामलों में 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर दायर याचिकाओं पर अदालत ने नोटिस जारी किए। वहीं दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान महिला पत्रकारों के साथ कथित दुर्व्यवहार के मामले में कोर्ट ने CCTV फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश दिए और जांच के लिए विशेष समिति गठित करने की संभावना पर विचार किया। इसके अलावा धर्म परिवर्तन के बाद आरक्षण के लाभ से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज करते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। इन घटनाक्रमों के बीच लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जुड़े मामले में अदालत की टिप्पणियां भी चर्चा में रहीं।

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चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर चल रहे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अहम सुनवाई की। कोर्ट ने राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं की ओर से दायर याचिकाओं पर निर्वाचन आयोग समेत मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को नोटिस जारी किया। चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी को भी मामले में नोटिस भेजा गया। याचिकाओं में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान कथित अनियमितताओं, मतदाताओं के नाम हटाए जाने और चुनाव आयोग के निर्णय लेने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने आयोग के कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने SIR से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मामले को पहले से लंबित संबंधित प्रकरणों के साथ जोड़ने की दिशा में कदम उठाया है। महाराष्ट्र में SIR से जुड़े मामले को भी सुनवाई में शामिल किए जाने की बात सामने आई है।

हमें कोई डरा-धमका नहीं सकता: सुप्रीम कोर्ट

इस मामले का केंद्र चुनाव आयोग की संवैधानिक भूमिका, मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया और निर्णय लेने में निर्धारित नियमों के पालन का सवाल है। अदालत के नोटिस का मतलब संबंधित पक्षों से जवाब मांगना है। फिलहाल याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर अंतिम निर्णय आना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से जुड़े मामले को लेकर भी चर्चा रही। गौरव भाटिया की याचिका के संदर्भ में अदालत ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसकी कार्यप्रणाली को लेकर सख्त टिप्पणी की। सुनवाई के दौरान अदालत की ओर से कहा गया कि कोई भी उसे डरा-धमका नहीं सकता। साथ ही यह भी कहा गया कि अदालत को पता है कि अंदर और बाहर क्या हो रहा है। वह जमीनी हकीकत से अनजान नहीं है। कोर्ट ने कहा कि कोई हमें डरा-धमका नहीं सकता। अंदर-बाहर क्या हो रहा है, हमें पता है। हम जमीनी हकीकत से अनजान नहीं हैं। हमें हर चीज की जानकारी रहती है।

महिला पत्रकारों से कथित दुर्व्यवहार पर सख्ती

दिल्ली में 10 अक्टूबर को चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान महिला पत्रकारों के साथ कथित दुर्व्यवहार, मारपीट और हिरासत में लिए जाने के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों को प्रदर्शन से जुड़े सभी CCTV फुटेज सुरक्षित रखने समेत उन्हें अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने मामले में शिकायत करने वाली एक महिला पत्रकार के खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश भी दिया। महिला पत्रकारों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने आरोपों की निष्पक्ष जांच और पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए विशेष समिति गठित करने की संभावना पर विचार किया। सुनवाई के दौरान सेवानिवृत्त महिला न्यायाधीशों और महिला IPS अधिकारियों को शामिल करते हुए समिति बनाने का प्रस्ताव भी सामने आया। (Supreme Court Major Decisions)

दिल्ली पुलिस को CCTV फुटेज पेश करने के निर्देश

अदालत ने इंदिरा जयसिंह से शिकायतकर्ता महिला पत्रकारों के नाम और संभावित समिति के लिए उपयुक्त सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और पुलिस अधिकारियों के नाम देने को कहा। यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पत्रकारों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन की रिपोर्टिंग के दौरान उन्हें रोका गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और कुछ पत्रकारों को हिरासत में भी लिया गया। इन आरोपों की स्वतंत्र जांच से ही घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित घटनास्थलों के CCTV फुटेज सुरक्षित रखने पर विशेष जोर दिया है। ऐसे मामलों में वीडियो साक्ष्य घटनाओं के क्रम, पुलिस की कार्रवाई और शिकायतों की जांच के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अदालत के निर्देशों का उद्देश्य उपलब्ध साक्ष्यों को सुरक्षित रखना और मामले की निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करना है। फिलहाल महिला पत्रकारों की ओर से लगाए गए आरोपों और पुलिस के पक्ष का परीक्षण न्यायिक प्रक्रिया के तहत किया जाना है।

धर्म परिवर्तन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

धर्म परिवर्तन और आरक्षण से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम जैसे दूसरे धर्म को अपनाने वाला व्यक्ति सिर्फ अपने पुराने जातिगत या सामाजिक दर्जे के आधार पर पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का दावा नहीं कर सकता। यह मामला तमिलनाडु सरकार की उस व्यवस्था से जुड़ा था, जिसके तहत धर्म परिवर्तन करने वाले कुछ समुदायों को पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का लाभ देने का मुद्दा उठा था। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए तमिलनाडु सरकार की अपील खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुख्य आधार यह है कि किसी व्यक्ति का पहले का जातिगत या सामाजिक दर्जा दूसरे धर्म में परिवर्तन के बाद अपने आप आरक्षण का आधार नहीं बन जाता। अदालत ने सामाजिक पिछड़ेपन और संबंधित समुदाय की धार्मिक-सामाजिक संरचना के बीच संबंध पर जोर दिया। इस फैसले के अनुसार सिर्फ पहले किसी जाति या समुदाय से जुड़े होने के आधार पर दूसरे धर्म में जाने के बाद उसी स्थिति में आरक्षण का दावा नहीं किया जा सकता। (Supreme Court Major Decisions)

तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज

मामले में तमिलनाडु सरकार की ओर से संबंधित समुदायों को पिछड़ा वर्ग के लाभ देने की व्यवस्था का बचाव किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इस फैसले से धर्म परिवर्तन के बाद आरक्षण की पात्रता निर्धारित करने के कानूनी मानदंडों पर महत्वपूर्ण असर पड़ सकता है। गुरुवार को सामने आए इन चार घटनाक्रमों में अलग-अलग संवैधानिक और कानूनी प्रश्न जुड़े हैं। SIR मामले में मतदाता सूची की पारदर्शिता और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। राहुल गांधी से जुड़े प्रकरण में अदालत की टिप्पणियों ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और गरिमा पर ध्यान खींचा है। वहीं महिला पत्रकारों से कथित दुर्व्यवहार के मामले में CCTV फुटेज सुरक्षित रखने और विशेष जांच व्यवस्था पर विचार से साक्ष्यों की सुरक्षा समेत प्रेस की स्वतंत्रता का प्रश्न जुड़ा है। धर्म परिवर्तन और आरक्षण के मामले में अदालत ने पिछड़े वर्ग की पात्रता और सामाजिक दर्जे के कानूनी आधार को लेकर महत्वपूर्ण स्थिति स्पष्ट की है। इन मामलों में आगे होने वाली सुनवाई और अदालत के आदेशों से यह तय होगा कि संबंधित पक्षों की दलीलों पर अंतिम कानूनी निष्कर्ष क्या निकलते हैं।