सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को लगाई फटकार, कहा- मुकदमा तो होना ही चाहिए
Supreme Court on Parali: वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने दोनों सरकार की ओर से पराली जलाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने पर कड़ी आपत्ति जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये सरकारें वाकई कानून लागू करने में दिलचस्पी रखती हैं तो कम से कम एक मुकदमा तो होना ही चाहिए। कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव से कहा कि करीब 1080 उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई, लेकिन आपने सिर्फ 473 लोगों से मामूली जुर्माना वसूला है। आप 600 या उससे ज्यादा लोगों को छोड़ रहे हैं।
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SC ने कहा कि हम आपको साफ-साफ बता दें कि आप उल्लंघनकर्ताओं को यह संकेत दे रहे हैं कि उनके खिलाफ कुछ नहीं किया जाएगा। यह पिछले तीन सालों से हो रहा है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश से ज्यादा धान की खेती पंजाब में होती है। जब 2022 में पंजाब में हमारी सरकार बनीं तब 1 अक्टूबर से 22 अक्तूबर तक पंजाब में 3500 पराली जलने की घटनाएं थी। इस साल वही आंकड़ा 1400 के करीब है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में जहां भाजपा की सरकार है वहां पराली जलाने की घटनाएं बढ़ी है। (Supreme Court on Parali)
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि पिछले साल IIT कानपुर ने आर्टिफिशियल रेन के लिए प्रेजेंटेशन दिया था। उसके केंद्र सरकार के कई विभागों से अनुमति की जरूरत थी। हमने डेढ़ महीने पहले ही केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को चिट्ठी लिखी थी, आज तीसरी बार पत्र लिख रहा हूं, क्योंकि अब एक सप्ताह का समय है। अगर हम आपातकालीन बैठक करके उसकी तैयारी नहीं करते हैं तो इस बार भी आर्टिफिशियल रेन प्रयोग करने से हम वंचित रह जाएंगे। इधर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि औद्योगिक शराब के उत्पादन पर केंद्र सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ ने 8:1 के बहुमत से कहा कि मादक शराब पर कानून बनाने के लिए राज्यों की शक्ति नहीं छीनी जा सकती। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने असहमतिपूर्ण फैसला सुनाया। (Supreme Court on Parali)



