SC on Waqf Act: वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश , नियुक्तियां रोकीं, केंद्र से 7 दिन में मांगा जवाब
नए वक्फ कानून पर फिलहाल रोक से इनकार, सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन हुई सुनवाई

SC on Waqf Act: वक्फ संशोधित अधिनियम-2025 को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट (SC on Waqf Act) ने सरकार को जवाब देने के लिए एक हफ्ते का वक्त दे दिया है. सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए और इस मामले पर सरकार का पक्ष रखने के लिए एक हफ्ते का वक्त मांगा. सीजेआई संजीव खन्ना ने उन्हें 7 दिनों में जवाब देने का निर्देश देते हुए अगले आदेश तक वक्फ बोर्ड में किसी तरह नियुक्ति या नए वक्फ कानून (SC on Waqf Act) के खिलाफ 70 याचिकाएं दाखिल गई हैं, जिस पर बुधवार को करीब 2 घंटे चली सुनवाई चली. इस दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल समेत अन्य वकीलों ने इस कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की थी..सुप्रीम कोर्ट दलिलों को सुनने के बाद अंतरिम आदेश पारित करने जा रहा था, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अंतरिम आदेश पारित करने का विरोध किया.. और सुप्रीम कोर्ट से केंद्र और राज्य सरकारों की दलील सुनने के बाद ही आदेश पारित करने की अपील की..
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वहीं वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. इस मामले पर सुबह 10 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. कल वक्फ कानून पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ के विरोध में हो रही हिंसा पर चिंता जाहिर की थी. बता दें कि मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा में 3 लोगों की जान गई थी, और पथराव में कई पुलिसवाले घायल भी हुए थे.
वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई पर क्या होगा? CJI संजीव खन्ना ने बताया
वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा, ‘1995 के वक्फ अधिनियम और 2013 में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं को इस सूची से अलग से दिखाया जाएगा. 2025 के मामले में रिट दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं को विशेष मामले के रूप में जवाब दाखिल करने की स्वतंत्रता है. संघ और राज्य तथा वक्फ बोर्ड भी 7 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करेंगे।
सीजेआई ने इस साथ ही कहा, ‘अगली तारीख पर सुनवाई केवल निर्देशों और अंतरिम आदेशों के लिए होगी, यदि कोई हो.’
हम इस एक्ट को असंवैधानिक मानते हैं : ओवैसी
अधिवक्ता बरुण सिन्हा ने आगे कहा कि केंद्र ने कोर्ट से कहा कि आप संसद की ओर से पारित कानून पर रोक नहीं लगा सकते और केंद्र रोजाना सुनवाई के लिए तैयार है। इस मुद्दे को अब 5 मई के लिए लिस्ट किया गया है और उसी दिन सुनवाई शुरू होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि हम इस एक्ट को असंवैधानिक मानते हैं।
इमरान प्रतापगढ़ी बोले- सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हूं
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि अंतरिम राहत के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हूं। कोर्ट ने लगभग वे सभी मुद्दे उठाए जो हमने संसद में उठाए थे। आज के फैसले से पता चलता है कि यह कानून संविधान के खिलाफ बनाया गया है। यह संविधान की जीत है, किसी पक्ष की नहीं। आने वाले दिनों में कोर्ट और राहत देगा और सरकार की जमीन हड़पने की साजिश को रोकेगा।



