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पूर्व IAS अरुण गोयल ने संभाला इलेक्शन कमिश्नर का पदभार, मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के प्रबल दावेदार

India Election Commissioner: भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी अरुण गोयल ने भारत के नए इलेक्शन कमिश्नर के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने शुक्रवार को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ली थी। गोयल को 31 दिसंबर 2022 को 60 साल की उम्र में रिटायर होना था। गोयल 1985 बैच के पंजाब कैडर के अधिकारी रहे हैं। वे चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार और इलेक्शन कमिश्नर अनूप चंद्र पांडेय के साथ चुनाव आयोग का हिस्सा होंगे। गोयल इस जिम्मेदारी को संभालने के बाद अब अगले चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने के प्रबल दावेदार होंगे। राजीव कुमार का कार्यकाल फरवरी 2025 तक है।

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केंद्र सरकार ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से गोयल की नियुक्ति की जानकारी दी थी। चुनाव आयुक्त के रूप में उनकी नियुक्ति की घोषणा तब की गई है जब अगले महीने ही गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। गुजरात में 1 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं इसके नतीजे आठ दिसंबर को घोषित होंगे। इसी दिन हिमाचल प्रदेश के भी रिजल्ट आएंगे। साथ ही उपचुनाव के परिणाम भी इसी दिन घोषित किए जाएंगे। (India Election Commissioner)

पूर्व IAS अधिकारी अरुण गोयल ये जिम्मेदारी संभालने के बाद अगले मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के प्रबल दावेदार होंगे। राजीव कुमार का कार्यकाल फरवरी 2025 तक है। सुशील चंद्र मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से मई में सेवानिवृत्त हुए थे। तब से निर्वाचन आयोग के आयुक्तों में से एक पद खाली था। उनके स्थान पर राजीव कुमार नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से पहले तक अरुण गोयल भारी उद्योग सचिव की भूमिका में थे। उन्होंने संस्कृति मंत्रालय में भी काम किया है। गोयल दिसंबर 2027 तक चुनाव आयोग में सेवाएं देंगे। (India Election Commissioner)

दिल्ली छावला केस में LG ने पुनर्विचार याचिका की दी मंजूरी

दिल्ली के उपराज्यपाल ने छावला केस आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने को मंजूरी दे दी है। इस मामले में सरकार की तरफ से SG तुषार मेहता और एडिशनल SG ऐश्वर्या भाटी को नियुक्त करने को भी मंजूरी दी गई है। वहीं कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में पीड़िता के माता-पिता से मुलाकात कर कहा था कि उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार हर सम्भव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू से भी बात की थी।

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