अब 1 से 5 साल तक के बच्चों को भी मिलेगा मिड डे मील का फायदा

नेशनल न्यूज: पीएम-पोषण योजना की केंद्र सरकार ने शुरुआत की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में योजना को मंजूरी मिली है। इससे देश भर के 11.2 लाख से अधिक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को फायदा मिलने की उम्मीद की जा रही है। अहम बात ये है कि इस योजना के दायरे में अब एक से 5 साल तक के बच्चे भी आएंगे।

बता दें कि मिड-डे मील योजना का लाभ 6 से 14 साल तक के बच्चों को मिलता था, लेकिन अब पीएम-पोषण योजना के तहत दोनों वर्ग के बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाएगा। इस योजना का बोझ केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उठाएंगे।

मिड डे मिल का नाम PM-पोषण योजना

मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह योजना 5 साल तक चलेगी और 1.31 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

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वहीं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक ‘बाल वाटिका’ में भाग लेने वाले 1-5 वर्ष की आयु के प्री-स्कूल बच्चों को भी योजना के तहत कवर किया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक इस योजना के तहत स्थानीय स्तर पर उगाए गए पौष्टिक खाद्यान्न को स्कूलों में मध्याह्न भोजन के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है।

रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी

इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए) योजना को जारी रखने और 5 वर्षों में 1,650 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने नीमच-रतलाम रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी है। परियोजना की अनुमानित लागत 1,095.88 करोड़ रुपये है, लाइन के दोहरीकरण की कुल लंबाई 132.92 किलोमीटर है।

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वहीं, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के माध्यम से राज्य के स्वामित्व वाली निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) लिमिटेड को सूचीबद्ध करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।