छत्तीसगढ़ में तबादलों का दौर जारी, राज्य प्रशासनिक सेवा के 14 अफसरों का हुआ ट्रांसफर
Administrative Officers Transfer: छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के बाद से तबादलों का दौर जारी है। इस बीच साय सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 14 अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। इसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं, जिसमें से 13 अधिकारियों को मंत्रालय से प्रदेश के अलग-अलग जिलों में अपर, संयुक्त और डिप्टी कलेक्टर के पद पर भेजा गया है। वहीं एक महिला अधिकारी दिव्या वैष्णव अवर सचिव बनाई गई है।
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वहीं छत्तीसगढ़ के खुफिया विभाग के चीफ बदल दिए गए हैं। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी अमित कुमार को इंटेलिजेंस विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अमित कुमार हाल ही में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे हैं। आनंद छाबड़ा को इंटेलिजेंस से कार्यमुक्त कर दिया गया है। उनकी जगह 1998 बैच के IPS अमित कुमार नए इंटेलिजेंस चीफ बनाए गए हैं। बता दें कि अमित कुमार 98 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। वे पिछले महीने सेंट्रल डेपुटेशन से लौटे हैं। वे CBI में ज्वाइंट डायरेक्टर थे। उन्हें कुछ महीने पहले CBI में एंटी करप्शन विंग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। (Administrative Officers Transfer)
वहीं जारी आदेश में पूर्व खुफिया चीफ आनंद कुमार की पोस्टिंग का कोई उल्लेख नहीं है। इस बारे में लिखा है कि उनका अलग से आदेश निकाला जाएगा। बता दें कि IPS अफसरों के लंबित तबादला सूची पर PCC चीफ दीपक बैज ने तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी सरकार में अफसरों के बीच भय का माहौल है। बड़े अफसरों को RSS कार्यालय जाना पड़ रहा है। कांग्रेस सरकार में कभी नहीं हुआ कि अफसर कांग्रेस कार्यालय आए हों। भाजपा अफसरों को डराकर सरकार चलाना चाहती है। (Administrative Officers Transfer)
छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर वार-पलटवार
उन्होंने आगे कहा था कि अफसरों को पोस्टिंग और प्रमोशन के लिए संघ और भाजपा दफ्तर जाना पड़ रहा है। इसके लिए लोकतंत्र में स्थान नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर PCC चीज दीपक बैज के बयान पर कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग के रेट लिस्ट चलते थे। मंडियों की तरह पैसे लेकर तबादले किए जाते थे। वे हमें न बताएं कि ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे होते हैं। बीजेपी के गुड गवर्नेंस पर उन्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। (Administrative Officers Transfer)
