भूपेश कैबिनेट की बैठक से संविदाकर्मी निराश, कहा- अब होगा उग्र आंदोलन
Balodabazar Contract Workers: छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के बीते दिनों मीडिया में दिए बयान के बाद संविदा कर्मचारियों को कैबिनेट बैठक से काफी उम्मीदें थी, लेकिन उनके संबंध में कैबिनेट बैठक में किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं आने से संविदा कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी है। कई जिलों में संविदा कर्मचारियों ने सरकार के प्रति अपना विरोध जताने के लिए जन घोषणा पत्र की प्रतियां जलाई। बता दें कि 3 जुलाई से छत्तीसगढ़ के 54 विभागों में कार्यरत 45000 संविदा कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन में चले गए हैं।
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महासघ के प्रांत अध्यक्ष कौशलेश तिवारी ने बताया कि सरकार के पौने पांच साल बीत जाने के बाद भी नियमितिकरण के संबंध में निर्णय नहीं ले जाना यह दुखद स्थिति है। समाचार पत्रों में 6 जुलाई के कैबिनेट बैठक में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की संभावना जाहिर की गई थी, जिसके बाद प्रदेश के 45000 संविदा कर्मचारियों को सरकार से आश बंधी थी कि मौजूदा भूपेश सरकार से तोहफा मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं । इसके कारण कर्मचारियों में सरकार के प्रति भारी रोष उत्पन्न है। वर्तमान में अनिश्चितकालीन आंदोलन पर हैं। संविदाकर्मियों ने कहा कि सरकार जल्द निर्णय नहीं लेती तो आने वाले दिनों में ये आंदोलन और भी ज्यादा उग्र हो जाएगा। (Balodabazar Contract Workers)
मानसून सत्र के पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में शासकीय कर्मचारियों के डीए 5 प्रतिशत वृद्धि, बिरनपुर के पीड़ित परिवार को नौकरी के साथ 29 बिंदुओं पर फैसला लिया गया है। कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बैठक में नगरीय निकायों में स्टाम्प शुल्क, नगरीय निकाय शुक्ल और पंजीयन शुल्क में छूट देने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा वन विभाग में 2008 में जो नियुक्ति हुई थी, उससे संबंधित तकनीकी दिक्कत को दूर करते हुए नियुक्ति के समय जो पेय स्केल था, उसे मान्य किया गया है। (Balodabazar Contract Workers)
बस्तर और सरगुजा संभाग में शिक्षकों के रिक्त 3722 और सहायक शिक्षकों के 5577 पद भरने के लिए भर्ती नियम को शिथिल करते हुए स्वीकृत सेटअप में विषयवार पदों की भर्ती की बाध्यता को हटाए जाने का निर्णय लिया गया। राज्य शासन द्वारा आम लोगों को सस्ते दरों पर आवास उपलब्ध कराने बाजार मूल्य गाइडलाइन दरों को 30 प्रतिशत घटाया गया है, जिसकी प्रभावशीलता 31 मार्च 2023 तक थी। इस छूट को 31 मार्च 2024 तक बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। (Balodabazar Contract Workers)
