सरकारी आदेश की फर्जी कॉपी बनाकर ट्रांसफर कराने का खेल, BJP जिला महामंत्री समेत 4 गिरफ्तार
Transfer Fake Order: बलौदाबाजार-भाटापारा की पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग में फर्जी ट्रांसफर आदेश तैयार कर उसका इस्तेमाल करने के मामले का खुलासा किया है। पलारी पुलिस ने ग्रामीण चिकित्सा सहायक समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री किशना उर्फ कृष्ण कुमार अवस्थी भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक फर्जी दस्तावेज तैयार करने और उसके जरिए लाभ लेने की कोशिश के इस मामले में चारों आरोपियों की भूमिका सामने आई है। मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज हो गई है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि गिरोह ने इससे पहले भी स्वास्थ्य विभाग या अन्य सरकारी विभागों में इसी तरह के फर्जी आदेश तैयार कर किसी तरह की उगाही या लाभ लेने की कोशिश तो नहीं की थी।
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पुलिस के मुताबिक पूरे मामले की शुरुआत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलारी के खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. पंकज वर्मा की शिकायत से हुई। शिकायत में बताया गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रोहांसी में पदस्थ ग्रामीण चिकित्सा सहायक करण कुमार देवांगन ने मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी यानी CMHO के कार्यालय से जारी बताया गया एक ट्रांसफर आदेश प्रस्तुत किया था। बताया गया कि आदेश में करण कुमार देवांगन का ट्रांसफर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोपर, विकासखंड भाटापारा में किए जाने का उल्लेख था। आदेश पर दिनांक 14 अगस्त 2026 अंकित थी। हालांकि विभागीय स्तर पर जब इस आदेश का सत्यापन कराया गया तो इसकी वास्तविकता संदिग्ध पाई गई। जांच में सामने आया कि CMHO कार्यालय बलौदाबाजार की ओर से ऐसा कोई ट्रांसफर आदेश जारी ही नहीं किया गया था।
CMHO के नाम और जाली हस्ताक्षर का इस्तेमाल
पुलिस के मुताबिक दस्तावेज की जांच में आदेश पर किए गए हस्ताक्षर भी जाली और कूटरचित पाए गए। इसके अलावा, राज्य संवर्ग के कर्मचारियों के ट्रांसफर का अधिकार राज्य शासन के स्तर पर होने की बात भी जांच में सामने आई। इस तरह सरकारी कार्यालय के नाम और कथित फर्जी हस्ताक्षर का इस्तेमाल कर तैयार किए गए दस्तावेज को वास्तविक सरकारी आदेश के रूप में प्रस्तुत किए जाने का मामला सामने आया। पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए दस्तावेज की जांच शुरू की और मामले में शामिल लोगों की भूमिका की पड़ताल की। पुलिस ने मामले में अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्द कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने ग्रामीण चिकित्सा सहायक करण कुमार देवांगन को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस का दावा है कि पूछताछ के दौरान उससे मिली जानकारी के आधार पर अन्य संदिग्ध की भूमिका सामने आई। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया।
कौन-कौन आरोपी गिरफ्तार ?
पुलिस के अनुसार चारों आरोपियों को 22 अगस्त 2026 को गिरफ्तार किया गया, जिनमें करण कुमार देवांगन (44 साल) शामिल है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रोहांसी में ग्रामीण चिकित्सा सहायक के पद पर पदस्थ है। पुलिस के अनुसार करण कुमार देवांगन इस मामले का मुख्य आरोपी है। इसके अलावा किशना उर्फ कृष्ण कुमार अवस्थी (53 साल) को पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता बताया है। कृष्ण कुमार अवस्थी भाजपा के जिला महामंत्री बताए गए हैं। तीसरे आरोपी के रूप में रवि कुमार सेन (43 साल) को गिरफ्तार किया गया है। वहीं चौथे आरोपी पुनीराम पटेल (51 साल) को भी पुलिस ने मामले में आरोपी बनाया है। पुलिस के मुताबिक चारों की भूमिका फर्जी दस्तावेज तैयार करने और उसके इस्तेमाल से जुड़े मामले में सामने आई है।
सरकारी दस्तावेजों की जालसाजी का आरोप
पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपियों पर फर्जी दस्तावेज तैयार करने, उसमें कूटरचना करने और उसे वास्तविक सरकारी आदेश के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप है। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि फर्जी ट्रांसफर आदेश तैयार करने के पीछे वास्तविक उद्देश्य क्या था और इसके बदले किसी तरह की आर्थिक लेन-देन या अन्य लाभ लिया गया था या नहीं। मामले में दस्तावेज तैयार करने, उसे उपलब्ध कराने और संबंधित विभाग में प्रस्तुत करने में प्रत्येक आरोपी की कथित भूमिका की भी जांच की जा रही है।
क्या पहले भी जारी हुए हैं ऐसे फर्जी आदेश ?
इस पूरे मामले में अब पुलिस की जांच का दायरा और बढ़ गया है। पुलिस इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि क्या आरोपियों ने इससे पहले भी किसी सरकारी कर्मचारी के लिए फर्जी ट्रांसफर, पदस्थापना या अन्य विभागीय आदेश तैयार किए थे। अगर जांच में ऐसे अन्य मामलों के साक्ष्य सामने आते हैं तो पुलिस कार्रवाई का दायरा बढ़ा सकती है। साथ ही, फर्जी दस्तावेज तैयार करने के लिए इस्तेमाल किए गए माध्यम, दस्तावेज की प्रिंटिंग/तैयारी और कथित नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आगे की जांच में पुलिस फर्जी आदेश के निर्माण, उसके इस्तेमाल, संभावित आर्थिक लेन-देन और आरोपियों के बीच संपर्क की जानकारी जुटाएगी।
पुलिस की जांच से खुलेंगे और राज
स्वास्थ्य विभाग के नाम से फर्जी ट्रांसफर आदेश तैयार किए जाने के इस मामले ने सरकारी दस्तावेजों की सुरक्षा और उनके दुरुपयोग को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि पूछताछ और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर इस रैकेट से जुड़े और कितने नाम सामने आते हैं। फिलहाल पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले की जांच अभी जारी है और पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि फर्जी ट्रांसफर आदेश के इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। साथ ही पूर्व में भी इस तरह के फर्जी सरकारी आदेश तैयार कर किसी कर्मचारी से आर्थिक लाभ लेने या धोखाधड़ी करने की कोशिश की गई थी या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है। पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर और स्पष्ट होने की उम्मीद है।
