ट्रंप की चेतावनी: “भारत-रूस दोस्ती छोड़ो, वरना भुगतना पड़ेगा भारी नुकसान!

America New Bill : अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के नेता डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सख्त तेवर दिखाए हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप समर्थित अमेरिकी सीनेट में एक कड़ा बिल (America New Bill ) लाया जा रहा है, जिसके तहत रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 500% तक टैरिफ लगाने की सिफारिश की गई है।

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इसमें भारत और चीन जैसे देशों का सीधे तौर पर उल्लेख किया गया है, जो अब रूस से सबसे अधिक कच्चा तेल और अन्य उत्पाद आयात कर रहे हैं।

क्या कहा गया है बिल में?

रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमेरिकी चैनल ABC News को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि सीनेट में प्रस्तावित बिल को डेमोक्रेटिक नेता रिचर्ड ब्लूमेंथल का भी समर्थन प्राप्त है और अनुमान है कि 84 सीनेटर इसका समर्थन कर सकते हैं। यह कानून अगस्त 2025 में लागू किया जा सकता है।

ग्राहम ने कहा, “भारत और चीन जैसे देश रूस से 70% तक तेल और अन्य सामान खरीद रहे हैं। इससे रूस को आर्थिक ताकत मिल रही है और वह यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जारी रख पा रहा है। अमेरिका चाहता है कि ये देश रूस से नाता तोड़ें।”

अमेरिका की सख्ती क्यों?

अमेरिकी गृह सचिव मार्को रूबियो ने हाल ही में कहा था कि प्रतिबंधों से अब कोई असर नहीं हो रहा और अगर रूस को पीछे हटाना है तो उसके सहयोगी देशों पर आर्थिक दबाव बनाना होगा। ट्रंप समर्थित यह प्रस्ताव इसी दिशा में एक आक्रामक कूटनीतिक कदम माना जा रहा है।

भारत पर क्या पड़ेगा असर?

भारत-रूस का द्विपक्षीय व्यापार 2024-25 में बढ़कर 68.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जबकि 2019-20 में यह महज 10.1 अरब डॉलर था। भारत ने रूस से कच्चे तेल का आयात कई गुना बढ़ाया है और अब दोनों देशों ने 2030 तक 100 अरब डॉलर के व्यापार का लक्ष्य तय किया है। अगर अमेरिका 500% टैरिफ लागू करता है, तो भारत के रूस-निर्भर व्यापारिक मॉडल पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है, खासकर ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में।

भारत की विदेश नीति का परीक्षण

भारत लंबे समय से रणनीतिक संतुलन बनाए रखे हुए है — एक ओर अमेरिका के साथ मजबूत आर्थिक और रक्षा सहयोग, दूसरी ओर रूस के साथ ऐतिहासिक मैत्रीपूर्ण संबंध। ऐसे में ट्रंप का यह रुख भारत की तटस्थ विदेश नीति के लिए नई चुनौती बन सकता है।

डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में अमेरिका अगर यह टैरिफ कानून लागू करता है, तो भारत को रणनीतिक रूप से कठिन फैसले लेने पड़ सकते हैं। हालांकि, फिलहाल भारत की ओर से इस चेतावनी पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। (America New Bill )